राजनीति-समाज

निर्वाचन आयोगद्वारा जसपाका दुवै समूहको माग दाबी अस्वीकार

प्रकाशित |
काठमाडौँ । निर्वाचन आयोगले जनता समाजवादी पार्टी (जसपा) का दुवै (महन्थ–उपेन्द्र) समूहले पदाधिकारी निस्कासन र सोको अद्यावधिक गर्ने विषयमा गरेको माग दाबीलाई अस्वीकार गरेको छ । 
 
आयोगको आइतबारको बैठकले राजनीतिक दलसम्बन्धी ऐन, २०७३ को दफा ५१ बमोजिम दुवै समूहको मागदाबीअनुसार दल अद्यावधिक गर्न नमिल्ने निर्णय सुनाएको हो ।
 
एउटै दलका एक अर्को अध्यक्षबाट पदाधिकारीलार्ई पार्टीका सदस्यसमेत नरहने गरी हटाएको वा निस्कासन गरेको कार्य पदाधिकारीको हेरफेरको विषयअन्तर्गत पर्ने नदेखिँदा दुवै पक्षको निवेदन माग अद्यावधिक गर्न कानुनत मिल्ने नदेखिएको आयोगका प्रवक्ता राजकुमार श्रेष्ठले जानकारी दिए । 
 
पार्टी अध्यक्षद्वय महन्थ ठाकुर र उपेन्द्र यादवले एक अर्का समूहका पदाधिकारीलार्ई पार्टीका सदस्यसमेत नरहने निस्कासन गरी सोको अद्यावधिक गर्न आयोगमा निवेदन दिएका थिए । 
 
अध्यक्ष यादवको अध्यक्षतामा बसेको केन्द्रीय कार्यकारिणी समितिको जेठ १७ गते बैठकले पार्टी विधान, निर्णय र नीतिविपरीत कार्य गरेको जनाउँदै अध्यक्ष ठाकुर, सदस्यत्रय राजेन्द्र महतो, सर्वेन्द्रनाथ शुक्ल, लक्ष्मणलाल कर्णसमेत चार जनालाई पार्टी सदस्यसमेत नरहने गरी निस्कासन गरेको दलको दर्ता कितावबाट नाम हटाई अध्यावधि गरिदिन जेठ १८ गते आयोग समक्ष निवेदन दिएको थियो ।
 
अर्का अध्यक्ष ठाकुरको अध्यक्षतामा जेठ १८ गते बसेको बैठकले समितिमा रहेका यादवले पार्टी विधान, नीति र निर्णय विरित कार्य गरेकाले निजलाई पार्टीको विधानअनुसार अनुशासनसम्बन्धी कारबाही गरी साधारण सदस्यसमेत नरहने गरी निस्कासन गरिएकाले दर्ता किताबबाट यादवको नाम हटाएर अद्यावधिक गर्न सोही दिन पत्र पठाएको थियो ।
 
आयोगले यसबीचमा आयोगले दुवै पक्षलाई केन्द्रीय समितिको निर्णयको प्रतिलिपी उपलब्ध गराउन माग गरेकामा दुवै पक्षले आयोगको मागअनुसारको विवरण बुझाएका थिए । 
 
आयोगको निर्णयमा भनिएको छ, “एकजना अध्यक्षबाट मात्र हस्ताक्षर भई आएको विषयलाई प्रमुख पदाधिारीबाट जानकारी गराएको विषय हो भनी भन्न सकिएन । राजनीतिक दलसम्बन्धी ऐनअनुसार विवरण अद्यावधिक गरिदिन भनि जानकारी गराएको विषयलाई कानुन र दलको विधानसम्मत मान्न मिलेन ।”
 
आयोगको अर्को निर्णयमा भनिएको छ – एउटै दलका दुई अध्यक्षले सो दलका पदाधिकारीलाई दलबाट निस्कासनको कारबाही अद्यावधिकका लागि अनुरोध भै आएको विषयलाई कानुनसम्मत हो भनी मान्न मिलेन । 
 
एक अर्का अध्यक्षलाई पार्टीका साधारण सदस्यसमेत नरहने गरी निस्कासन गरेको कार्य र दलका पदाधिकारी हेरफेर वा फेरबदलसँग सम्बन्धितमात्र नभई एउटै दलका दुई अध्यक्षबीचको विवादको विषय बन्न जान्छ । 
 
आयोगले अद्यावधिकका लागि गरिएको माग दाबीसम्बन्धी भएको निर्णयको जानकारी दुवै अध्यक्षलाई दिने निर्णय पनि गरेको छ । रासस
हिमालय खबर

हिमालय खबर -

थप »

यो खबर पढेर तपाईलाई कस्तो महसुस भयो ?

प्रतिक्रिया