काठमाडौँ । नेपाल पत्रकार महासंघका अध्यक्ष विपुल पोखरेलले शनिबार एक विज्ञप्ति जारी गर्दै विश्वव्यापी फैलिएको कोरोना भाइरसको दोस्रो संक्रमणले नेपाल पनि नराम्रोसँग प्रभावित भएको भन्दै संक्रमितको उपचारका लागि अक्सिजन र औषधिको अभावले गर्दा मृत्यु र संक्रमितको संख्या भयावह अवस्थामा पुगेको जनाएका छन् । 

 

उनले भनेका छन्, ‘राज्यको फितलो तयारीले गर्दा आमनागरिकले अक्सिजन र सहयोगी औषधिसमेत पाउन सकेका छैनन् । कोरोना भाइरस संक्रमणको नियन्त्रण तथा उपचारमा खटिएका ‘फ्रन्टलाइनर’ (चिकित्सक तथा स्वास्थ्यकर्मी, सुरक्षाकर्मी र पत्रकार) को नै मृत्यु र संक्रमण पनि बढ्न थालेको छ । अहिलेसम्म १२ जना पत्रकारसहित ४ हजारभन्दा धेरै नेपालीको कोरोना संक्रमणले मृत्यु भइसकेको छ भने एकलाखभन्दा बढी संक्रमित भइसकेका छन् । यो हृदयविदारक क्षणमा म मृतकप्रति भावपूर्ण श्रद्धाञ्जली व्यक्त गर्दै परिवारजनमा समवेदना व्यक्त गर्दछु, साथै संक्रमितहरु छिटो संक्रमणमुक्त होउन् भन्ने कामना गर्दछु ।’  

 

नेपालमा पनि कोरोना संक्रमणबाट हुने मृत्युदर र संक्रमित दर बढ्दो देखिएको छ । संक्रमणमुक्त हुने दर केही मात्रामा बढेको देखिएको भएता पनि सन्तोष गर्नसक्ने ठाउँ छैन । यो भयावह अवस्थाले हरेक वर्ग, समुदाय र भूगोलका नागरिकलाई नकारात्मकरुपमा प्रभावित पारि नै रहेको छ । 

 

देशका धेरै ठाउँमा घोषित निषेधाज्ञा र केही भागको अघोषित निषेधाज्ञाले जनजीवन कष्टकर बनेको छ । सामाजिक, व्यावसायिक, शैक्षिकलगायतका सबै गतिविधि ठप्प छन् । बिहान बेलुकी काम गरेर दैनिक जीवन निर्वाह गर्दै आएका नागरिकको पीडामा सहयोग गर्ने कोही भेटिएका छैनन्, राज्यले पनि निषेधाज्ञाबाहेक जनजीवनलाई सहयोग गर्ने कुनै पनि राहतका कार्यक्रम ल्याउन सकेको छैन । 

 

उनले सरकारसहित राज्यका सबै निकायको प्राथमिकता अहिले नागरिकको स्वास्थ्य सुरक्षाका लागि बन्नेपर्ने बताएका छन् । संविधानको मौलिकहकको दफामा रहेको ‘स्वास्थ्यको हक र समानताको हक’ यो संवेदनशील घडीमा प्रभावकारी कार्यान्वयन गर्नू राज्यका सबै संयन्त्रको दायित्व भएको उनले स्मरण गराएका छन् । 

 

आधारभूत स्वास्थ्य सेवामाथिको निःशुल्क पहुँच संविधानले गरेको व्यवस्था हो । संक्रमण फैलाउने रोगको निःशुल्क उपचारको प्रावधान कानुनहरुमा व्यवस्था गरिएको छ । संविधान र कानुनभन्दा ठूलो मानवीय दायित्व त छदै छ । 

 

अस्पतालमा बेड, अक्सिन र आवश्यक औषधिको अभाव देखिएको छ । अक्सिजन आपूर्तिमा १५ मिनेटमात्र समस्या हुँदा एउटै अस्पतालका ४ जनाको एउटै समयमा मृत्यु हुन पुगेको कहालिलाग्दो अवस्था हामीले भोगिरहेका छौँ । बिरामी बोक्ने एम्बुलेन्स, हेलिकप्टरले जथाभावी भाडावापतको रकम असुली रहेको समाचार आइरहेका छन् । 

 

स्वास्थ्यसँग सम्बन्धित सामग्रीको कालाबजारी, त्यस्ता सामग्री खरिदमा कमिसनका खबर पनि सार्वजनिक भइरहेका छन् । यस्तो महामारीका बेलामा देखिएका यी बेथिति र बदनियत खेदजनक रहेको विज्ञप्तिमा भनिएको छ । 

 

यस्ता बेथिति र बद्नियतका घटनाको प्रत्यक्ष साक्षीमात्र बनेर र टुलुटुलु हेरेर नेपाली पत्रकारिता क्षेत्र बस्न सक्दैन । पत्रकारिता क्षेत्रले यस्ता प्रवृत्तिलाई निरन्तर उजागर गर्दै राज्यलाई गम्भीर र संवेदनशील बनाउन हरसम्भव प्रयास गरिरहेकै छ, यो कार्य स्तुत्य पनि छ । यस्तो संवेदनशील घडीमा ‘स्वास्थ्य संयन्त्रले थेग्न नसक्ने अवस्था आयो’ भनेर राज्य पन्छिन पाउँदैन । त्यसका लागि नेपाली पत्रकारिता क्षेत्रले निरन्तर खबरदारी गरिरहने छ । राज्यले अभिभाकत्व प्रदान गर्नुपर्ने संवेदनशील क्षणमा अरुलाई दोषारोपण गरेर उन्मुक्ति पाइदैन । 

 

कोरोनाविरुद्धको लडाईका ‘फ्रण्टलाइनर’का रुपमा रहेको चिकित्सा क्षेत्रको योगदान होस् या सरसफाइकर्मी, सुरक्षाकर्मी, अत्यावश्यक सामानको उपलब्धता लागि क्रियाशील व्यक्ति तथा संस्था, एम्बुलेन्स चालकलगायतको भूमिकाका कारण आजसम्म सबै नागरिकमा झिनो आशा कायमै छ । यी वर्गलाई अझ उत्साहित गर्ने दायित्व पनि राज्यको हो । तर, अहिलेसम्मको राज्यको पूर्वतयारी तथा सक्रियतालाई हेर्दा सकरात्मक संकेत देखिएको छैन ।  

 

राज्यले आफ्नो स्वास्थ्य संयन्त्रलाई अझ बलियो बनाउँदै आवश्यक मात्रामा अक्सिजनको प्रबन्ध गर्न, अस्पतालका बेडको संख्या थप्न, अस्थायी उपचार केन्द्रहरु निर्माण गर्न तत्काल विशेष योजना बनाई त्यसको कार्यान्वयन गरिहाल्नु पर्ने अवस्था छ । 

 

मानवीय क्षतिलाई रोक्नका लागि चिकित्सा क्षेत्रले प्रस्ताव गरेजस्तै ‘रेड अलर्ट’ घोषणा गरेर भए पनि राज्यको सबै स्रोत, साधन र जनशक्ति मानवीय सेवामा केन्द्रित गर्न आवश्यक छ । पूर्वाधार विकासका लागि छुट्याइएको रकम, निषेधाज्ञाका कारण खर्च हुन नसकेर आर्थिक बर्षमा फ्रिज हुनसक्ने रकमसमेतलाई स्वास्थ्य क्षेत्रमा खर्च गर्ने योजना बनाउँदै आवश्यक अक्सिजन प्लान्ट निर्माणलगायतका अत्यावश्यक काममा खर्च गर्न राज्य तत्काल तयार हुन आवश्यक छ । राज्यका सबै निकायलाई कोरोना महामारीको नियन्त्रण तथा रोकथाममा खटाउनु पर्ने अवस्था छ । 

 

संकटको यो अवस्थामा निजी अस्पतालहरु पनि राज्यले नै सञ्चालन गरेर जनतालाई सुलभ स्वास्थ्य सेवा प्रदान गर्नका लागि तत्काल आवश्यक प्रबन्ध गर्न जरुरी देखिएको छ । त्यसैगरी अक्सिजन सिलिण्डरसहितका स्वास्थ्य सामग्रीको प्रबन्धका लागि विदेशमा रहेका नेपाली कूटनीतिक नियोग तथा दूताबासहरुको थप सक्रियता आवश्यक देखिएको छ । सरकार आफैँले पनि नेपालस्थित कूटनीतिक नियोगहरुमा मानवीय सहायताका लागि थप पहल गर्नुपर्ने अवस्था रहेको अध्यक्ष पोखरेलले बताएका छन् ।  

 

नागरिक समुदायबाट मानव कल्याणका लागि भइरहेका प्रयत्न अनुकरणीय छन् । राज्यका संरचनाले ती प्रयासलाई सघाउदै यो महान अभियानसँग पनि राज्यले सहकार्य गर्न आवश्यक छ । यो बेला कसैले पनि स्वास्थ्य सामग्रीको कृत्रिम अभाव सिर्जना गर्न सामानहरु स्टोर गर्ने, कालोबजारी गर्ने, मूल्य वृद्धि गर्ने जस्ता कार्य गर्नु सामाजिक अपराध हो । राज्यले प्रभावकारी रुपमा नियमन गर्दै यस्तो अपराध गर्नेको पहिचान गरी कारबाहीको दायरामा ल्याउन विलम्ब गर्न नहुने उनले विज्ञप्तिमा जनाएका छन् । 

 

यस्तै, पत्रकार आचारसंहिताको बुँदा ११ मा ‘पत्रकार तथा सञ्चारमाध्यमले प्राकृतिक, विपद्, विशेष संवेदनशील अवस्था वा घटनाका सम्बन्धमा समाचार सामग्री सङ्कलन र सम्प्रेषण गर्दा संयमित भई व्यक्तिको जीवनमाथिको खतरा, मानवीय संवेदना, सार्वजनिक सुरक्षा, जनस्वास्थ्य, सामाजिक सद्भावजस्ता विषयमा विशेष संवेदनशीलता र सतर्कता अपनाउनुपर्दछ’ भनिएको छ । 

 

हालको जस्तो विशेष संवेदनशील अवस्थामा पनि पत्रकारिताको विशेष भूमिकाको अपेक्षा हाम्रो आचारसंहितालेसमेत गरेको छ । यो कुरालाई मध्यनजर गर्दै मानव जीवनको रक्षाका लागि पत्रकारिताका माध्यमबाट योगदान पुराउनेतर्फ हामी अझ सशक्त भएर अगाडि बढौं भन्ने आह्वान गर्दछु् । यतिबेला नागरिकलाई सही सूचना दिएर कोरोनाबाट जोगिन, आत्मबल बढाउन उत्प्रेरित गर्नुपर्ने छ भने अर्कोतर्फ वेथिति र बद्नियतको उजागर गरेर राज्यलाई जिम्मेवार बनाउनु पर्ने दायित्वसमेत निर्वाह गर्नु परेको छ । स्वास्थ्य सुरक्षा तथा पेशागत सुरक्षाको अभावमा पत्रकारहरुले सूचना प्रवाह गर्न पनि समस्या उत्पादन हुने छ । त्यस्तो अवस्थामा उत्पन हुनसक्ने ‘सूचना संकट’को अवस्थाप्रति पनि राज्यलगायत सरोकारवाला निकायहरु गम्भीर बन्न जरुरी रहेको उनले बताएका छन् । 

 

अन्त्यमा, संक्रमणबाट मृत्यु भएकाहरु र संक्रमितहरुको तथ्याङ्क देखाएरमात्र राज्यले आफ्नो दायित्व निर्वाह गरेको नठाने हुँदा अस्पतालको भूइँमासमेत छट्पटाइरहेका, अस्पताल नपाएर याकुल–व्याकुल भइरहेका नागरिकको अनुहार हेरेर अल्पकालीन र दीर्घकालीन योजना निर्माण र कार्यान्वयनका लागि राज्यका संरचनाहरुको ध्यानाकर्षण गराएका छन् ।