काठमाडौँ । नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (नेकपा) प्रचण्ड–माधव समूहको स्थायी कमिटी बैठकले सर्वोच्च अदालतको फैसला राजनीतिक आग्रहले प्रेरित भएको निष्कर्ष निकालेको छ । सर्वोच्चको फैसलाले मन एउटै भए पनि पार्टी अलग अलग हुने भएपछि नेकपाको यो नै अन्तिम बैठक भएको सो समूहका नेताले बताएका छन् ।   

 

सोमबार पार्टी कार्यालय पेरिसडाँडामा बसेको बैठकले सर्वोच्च अदालतले नेकपा आधिकारिकताको सन्दर्भमा गरेको फैसलामा असहमति प्रकट हो । पार्टीले फैसलाको न्यायिक पुनरावलोकनको प्रक्रियामा जाने पनि निर्णय गरेको छ । बैठक पछि निर्णय सुनाउँदै प्रवक्ता नारायणकाजी श्रेष्ठले सर्वोच्च अदालतको फैसला कार्यान्वयनको प्रक्रियामा जाने निर्णय गरेको बताए ।

 

उनले भने, ‘फैसला कार्यान्वयनको प्रक्रियामा जाने क्रममा अदालतको फेसलाअनुसार तत्कालीन माओवादी केन्द्र र नेकपा एमाले बन्ने निश्चित भयो । यद्यपि हामी न्यायिक पुनरावलोकनको प्रक्रियामा पनि जादैँछौ । राजनीति ढंगले त हामीले यसको असहमति र प्रतिवाद गरेकै छौँ । त्यस क्रममा हामीले पार्टी एकताको उद्देश्य सही भएको र पार्टी एकताको कार्य पनि सही भएको कारणले यस प्रक्रियामा अगाडि बढ्न जे सम्भव छ त्यो पहलकदमीलाई जारी राख्छौँ ।’

 

प्रवक्ता श्रेष्ठले सर्वोच्च अदालतले रिट निवेदकको माग दाबीभन्दा बाहिर गएर राजनीतिक फैसलाको रुपमा फैसला गर्ने निष्कर्ष निकालेको पनि जानकारी दिए । 

 

उनले भने –‘बैठकले सर्वोच्च अदालतले गरेको फैसला रिट निवेदकको माग, दाबीभन्दा बाहिर गएर गरिएको राजनीतिक फैसलाको रुपमा लिइएको छ । पार्टीको नाम सम्बन्धमा परेको रिट निवेदन हुँदाहुँदै नामको बारेमा निष्कर्ष निकाल्नुपर्ने आदेश गर्नुपर्ने यसको उत्तरदायित्व, जिम्मेवारी हुँदाहुँदै त्योभन्दा बाहिर गएर फैसला गरिएको छ त्यसप्रति हाम्रो गम्भीर असहमति छ । यो अस्वाभाविक छ । अनुपयुक्त छ । गलत छ । त्यसैले यो फैसलाप्रति हाम्रो गम्भीर असहमति छ ।’ 

 

सर्वोच्च अदालतको फैसलाप्रति गम्भीर असहमति हुँदाहुँदै पनि अदालतको फैसला आफ्नै ढंगले कार्यान्वयनको प्रक्रियामा जाने कुरा स्पष्ट भएकाले आफूहरु राजनीतिकरुपमा आफ्नो दृष्टिकोण र विचार राख्ने र त्यसलाई अगाडि बढाउने, कानुनी ढंगले पनि उपयुक्त उपचार खोज्ने, संघर्ष गर्ने प्रक्रिया पनि अगाडि बढाउने उनले बताए । 

 

प्रचण्ड–माधव समूहको रुपमा यो अन्तिम बैठक रहेको प्रवक्ता श्रेष्ठले बताए । अब सर्वोच्च अदालतको फैसलाअनुसार तत्कालीन नेकपा (एमाले) र नेकपा (माओवादी केन्द्र) व्युतिने भएको छ । नेकपा केपी ओली समूहले सर्वोच्च अदालतको फैसला स्वीकार गर्ने यसअघि नै प्रतिक्रिया दिइसकेको छ ।