विसं २०७६-७७ मा नेपालमा दुईवटा मुद्दाले सर्वाधिक प्राथमिकता पाए । पहिलो मुद्दा थियो, कोरोना भाइरसको महामारी र दोस्रो मुद्दा थियो, संसदुमा करिबकरिब दुईतिहाइ बहुमत पाएर जंगबहादुर जत्तिकै प्रभावशाली बनेका नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (नेकपा)का प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली । जंगबहादुर निरङुकुश, क्रुर, चतुर त जरुर थिए तापनि नेपाली जनताले उनलाई साथ दिए । कारण थियो, भीमसेन थापाको मृत्युपछि भएको लामो राजनैतिक अस्थिरताको अन्त्य । जंगबहादुरको उदयपश्चातु नेपालमा काटमारका घटना भएनन्। जनताले सास्ती खेप्नु परेन । शान्ति पाएँ । यति मात्र होइन, भोटसित युद्ध गरी गुमेको प्रतिष्ठा हासिल गरे । सुगौली सन्धिबाट गुमाएको केही भूभाग फिर्ता ल्याए । नेपालको स्वाभिमानलाई कायम राख्न कोसिस गरे । मुलुकी ऐन जारी गरे । दरबार स्कुल स्थापना गरे । र, यस्तैयस्तै अरू थुप्रै कार्य पनि गरे । जसलाई अहिले पनि सम्झन लायक कार्य मान्ने गरिन्छ । जंगबहादुरले सबै राम्रा काम गरे भन्ने भनाइ किमार्थ होइन । उनका गलत कार्यको लेखाजोखा गर्दा निकै लामो सूची बन्ला । त्यसमध्ये प्रमुख हो, जहानिया राणा शासन प्रारम्भ गरी वस्तुतः निरङुकुश शासकका रूपमा आफूलाई प्रस्तुत गर्नु ।

 

केपी ओली त जंगबहादुर जस्तै षडुयन्त्रकारी राजनीतिक बाटोबाट शक्तिमा आएका थिएनन् । उनी लामो जेलनेल सङुघर्ष र विभिन्न रोगसँग लडेर रोगसित सम्झौता गर्दै शक्तिशाली प्रधानमन्त्री बन्न पुगेका हुन्। आफूलाई सर्वशक्तिमान प्रधानमन्त्रीका रूपमा प्रस्तुत गर्न उनको सुझबुझ, राजनैतिक सोच, त्यागतपस्या तथा चतु¥याइँ सबै थियो । विसं २०४६ सालपश्चातु नेपाली राजनीतिमा सशक्त पात्रका रूपमा देखापरेका ओलीले पटकपटक सरकार र पार्टीका महŒवपूर्ण भूमिका निर्वाह गर्दै आए । आफ्नो पहिचान कायम गर्दै र नेपालीको मन जित्दै गए । विसं २०४६ को आन्दोलनबाट नेपाली जनताले अपेक्षा गरेअनुसार देश शान्ति, विकास र समृद्धितिर उन्मुख भइरहेको बेला राजनीतिक पार्टीहरूबीच सङुघर्ष र पार्टीभित्रको खिचातानीबाट २०४८ सालमा बनेको सरकारले स्थायित्व पाएन । कांग्रेसकै आन्तरिक किचलोबाट संसद विघटन भयो । विसं २०५१ सालमा मध्यावधि निर्वाचन भयो । कुनै पनि पार्टीले बहुमत ल्याउन सकेनन्। त्यसैले अल्पमतको सरकार बन्यो । एकपछि अर्को सरकार बन्दै गए । पञ्चायतका नेताहरू नै आफ्नो प्रजातान्त्रिक अनुहार बोकेर उदाए । हिजो व्यवस्थाविरुद्ध रहेका पञ्च नेताहरू नै आज प्रजातन्त्रिक पार्टीका मित्र बन्न पुगे । तिनै पञ्च नेताहरूको नेतृत्वमा विभिन्न सरकारहरू बने । पार्टी पार्टीबीच शत्रुका शत्रु मित्र हुने परिपाटी चल्यो । सत्तामा आफू टिकिरहन साम दाम दण्ड भेद जस्ता नीति लिएका कारण भर्खरै प्रजातान्त्रिक अभ्यास हुन थालेको र शिशु अवस्थामै रहेको प्रजातन्त्रको चीरहरण हुन थाल्यो । पार्टीका यिनै विभिन्न क्रियाकलापबाट माओवादी आन्दोलनलाई मलजल मिल्यो । उनीहरू क्रमशः शक्तिशाली हुँदै गए । र, शक्ति सञ्चय गर्न अनेकौँ कार्य गर्न थाले । सर्वसाधारण मानिसहरू कति जिल्लाका सदरमुकामतिर लागे । कति राजधानी छिरे भने कति त मुग्लान भास्सिए । यसको न कुनै तथ्याङुक छ न कुनै लेखाजोखा हुन सकेको छ । पार्टीहरूबीच समन्वय हुन नसक्दा राजनीतिमा अनगिन्ती समस्याहरू तेर्सिए ।

 

विसं २०४६ को आन्दोलनमा कांग्रेस र वाम एक ठाम भएर सफलता मिलेको थियो । र, यी दुवैको समन्वयबाट छोटो समय र कम खर्चमा नै २०४७ सालको संविधान बन्दा जनताको छाती गर्वले फुकेको थियो । तर, निर्वाचनपश्चातु बनेको बहुमतको कांग्रेस सरकारले पूरा समय सरकार चलाउन नसक्नु, लगातार राजनीतिक अस्थिरता कायम रहन र माओवादीको आन्दोलनबाट देश तहसनहस हुनु आदि कारणले राजा ज्ञानेन्द्रलाई शक्तिशाली हुन मार्ग प्रशस्त गरिदियो । फलतः २०१७ सालकै घटनाको पुनरावृत्ति भयो । ज्ञानेन्द्रको अलोकतान्त्रिक कदमले गर्दा माओवादीसित राजनैतिक पार्टीको मेल हुन पुग्यो । विसं २००७ सालको दिल्ली सम्झौता जस्तै २०६२ सालमा बाह्रबुँदे सम्झौता भयो । आन्दोलनका अगाडि राजाले घुँडा टेके । संसदु पुनःस्थापना भयो । माओवादी सरकारमा आए । विसं २०६२–६३ को आन्दोलनपश्चातु पनि नेपालले स्थिर राजनीतिको अनुभव गर्न पाएन । बन्द, हडताल, जुलुस, मारकाट आदिबाट नेपाली जनता पीडित हुन पुगे । पहिलो संविधानसभाले संविधान जारी गर्न सकेन । संविधानसभा नै विघटन हुन पुग्यो । दोस्रो संविधानसभामा राजनीतिक पार्टीहरूले अनेकौँ तमासा देखाएर भए पनि एक थान संविधान त घोषणा गरी छाडे । तर, यो संविधान पनि सबैका लागि सुपाच्य भएन ।

 

संविधानअनुसार संघीय संसद, प्रदेश र स्थानीय तह सबैको निर्वाचनमा माओवादी र एमालेको गठबन्धनले अभूतपूर्व सफलता पायो । संघीय संसदमा त लगभग दुईतिहाइ बहुमत नै पु¥यायो । दुवै पार्टी एकीकृत भई नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (नेकपा) भयो । यसै पार्टीका अध्यक्ष संसदीय दलका नेता केपी शर्मा ओली प्रधानमन्त्री भए । अल्पमतको सरकार र राजनैतिक अस्थिरताबाट आक्रान्त नेपालीले शान्त, सुखी र समृद्ध नेपालको सपना देखे । प्रधानमन्त्रीले पनि नेपाली जनतालाई उत्साह र ऊर्जा प्रदान गर्ने अनेकौँ सपना देखाए । बन्द हडुताल तथा जुलुस देखिन छाडे । नेपालले आफ्नो भूभाग कालापानी, लिपुलेक र लिम्पियाधुरा समावेश गरी नक्सा जारी ग¥यो । चीनसितको सम्बन्धलाई सुदृढ बनाउन प्रयत्न ग¥यो । विकास र निर्माण कार्यमा तीव्रता हुने सङुकेतहरू देखा परे । तर, यी सबै शुभ लक्षण देखिएकै बेला मुलुक कोरोना महामारीको चपेटामा प¥यो । यो दैवी विपत्ति थियो, कसैले रोकेर रोकिनेवाला थिएन । ढिलै भए पनि सरकार र राष्ट्रको ध्यान त्यतातर्फ लाग्यो ।

 

देश कोरोना महामारीको चपेटामा परेकै बेला जंगबहादुरपश्चात शक्तिशाली हुन पुगेका प्रधानमन्त्री ओलीकै पार्टी नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीमा आन्तरिक शक्ति सङुघर्षले प्रश्रय पायो । हुन त सरकार गठनदेखि नै रस्साकस्सी, घम्साघम्सी र थामथुमका शृङुखला चल्दै थिए । पार्टीभित्र पूर्वएमाले र पूर्वमाओवादीको भावना विकास भएको थियो । तथापि, दुवै पक्ष भागबन्डा गर्दै सत्ताको आनन्द लिइरहेका थिए । पूर्वएमालेका दुई प्रधानमन्त्री एकातिर वर्तमान प्रधानमन्त्री अर्कोतिर । यी दुवै गुटमा शीतयुद्ध चलिरहेको बेला प्रधानमन्त्री प्रचण्ड पनि कहिले यता कहिले उता गर्दै पूर्वएमालेका दुई प्रधानमन्त्रीतर्फ ढल्किए । दुवै अध्यक्ष ओली र दाहाल बीच सङुघर्ष बढुदै गयो । ओलीले आफू असुरक्षित महसुस गरी संघीय संसदुको अधिवेशन अन्त्य गरे । र, पार्टी विभाजन गर्न सहज हुनेगरी अध्यादेश ल्याए । संवैधानिक परिषदुमा पनि आफ्नो वर्चस्व हुनेगरी अध्यादेशलाई जारी गराए । तीव्र आन्तरिक र बाह्य विरोधलाई मत्थर पार्न वा खप्न नसकेर दुवै अध्यादेश फिर्ता लिए । तर, दुई पक्षबीच चलेको द्वन्द्व सकिएन । ओलीले आफ्नै किसिमले शासन चलाउँदा कतिपय घटनामा अर्का अध्यक्ष र माधवकुमार नेपालको मानमर्दन भएको आरोप लाग्यो । मुद्दा सचिवालय र स्थायी समितिमा पुग्यो । एकपटक त उक्त द्वन्द्वलाई डोकाले छोपियो तर सोही द्वन्द्व पुनरावृत्ति भई दुवै पक्षबीच वाक्युद्धबाट लिखित आरोपप्रत्यारोप चल्न थाल्यो । संसदीय दल र पार्टीमा दुवैतिर अल्पमतमा पर्ने आशंकामा ओलीले संसदु नै विघटन गराए । यो पार्टीको झगडाले महामारीमा परेका नेपालीहरू रमिते र मुकदर्शक हुन पुगे । यत्रो ठूलो महामारीमा सत्तापक्षकै नेताहरूको कुर्सीको लडाइँबाट नेपाली जनता पिडित भए । यस्तो महामारीमा जसको विश्वास पाएर नेताहरूले श्रीवृद्धि गरेका थिए तिनै जनता जनार्दनलाई दुःख परेका बेलामा साथ दिएननु, कस्तो विडम्बना ।

 

यो राजनैतिक नाटक मञ्चन भइरहँदा सम्माननीय राष्ट्रपतिबाट पनि निष्पक्ष र मर्यादाअनुरूप कार्य नभएको चर्चा परिचर्चा हुन थाल्यो । प्रधानमन्त्रीको सिफारिस बाटोको म्यादबाहेक एकै घण्टामा स्वीकृत गरियो । अर्थात लालमोहर लगाइयो । यसबाट राष्ट्रपति सम्पूर्ण पार्टीहरूको अभिभावक नभई एउटा मात्र पार्टीको त्यसमा पनि एउटा गुटको मात्र समर्थकका रूपमा प्रस्तुत भएको जस्तो देखियो । यस घटनाले राष्ट्रपतिको मर्यादा र गरिमामा नै प्रश्नचिन्ह लाग्यो ।

 

नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीमा आएको विग्रहका लागि सबै पक्ष जिम्मेवार छन्, मात्रा मात्र फरक होला । मूल कुरा त पूर्वलाई व्यवस्थापन गर्ने समस्या परेको हो । पूर्वको व्यवस्थापन गर्ने सकस नेपालका सबै पार्टीहरूमा देखिएको छ । पार्टी अध्यक्ष वा प्रधानमन्त्री दुईपटकभन्दा बढी नहुने (जति नै समयका लागि भए पनि) व्यवस्था भएको भएको भए पार्टीभित्र यतिविधि रडाको हुने थिएन । हुन त संविधान तथा नियम कानुन मान्नेका लागि मात्र लागु हुने हो । नमान्नेका लागि त कुनै पनि कानुनले बाँध्न नसकिने घटना विश्वमा सर्वत्र देखिएका छन्। यस्तो अवस्थाबाट नेपाल पनि अछुतो छैन । संविधानको कार्यान्वयन, अर्थ, व्याख्या आदि पनि स्थिति, सन्दर्भ र स्वार्थअनुकूल भएकै छन् ।

 

जंगबहादुर र ओली दुवै प्रधानमन्त्रीलाई राष्ट्रप्रमुखबाट समर्थन प्राप्त भएकै कारण उनीहरू शक्तिशाली हुन पुगेका थिए । जंगबहादुरको उदय षडुयन्त्रकारी राजनीतिबाट भएको थियो भने केपी ओली जनसमर्थन र जनादेशबाट शक्तिशाली भएका थिए । जंगबहादुर राजाप्रति सदैव भक्त भइरहे भने ओलीले जनमतको तिरस्कार गरे । जंगबहादुरले लामो अस्थिर राजनीतिलाई स्थिरता दिए पनि ओलीले संक्रमणकाल र दिशाहीन राजनीतिलाई निरन्तरता दिए । जंगबहादुरले आफ्ना भाइभारदारहरूलाई सदैव प्रशन्न तुल्याएका थिए भने ओलीले आफ्नै गुटलाई प्रश्रय दिए । जंगबहादुर सबल शासकका रूपमा कहलाइए भने ओलीको मूल्याङुकन समयले गर्ला । जंगबहादुरको समय जस्तो हालको अवस्था छैन भन्ने तथ्यको हेक्का नै राखिएन । इतिहासमा आफ्नो सुनाम राख्ने ठूलो अवसर ओलीको काँधमा आएको थियो त्यो गुमेको हो कि ? यो पनि भोलिले नै बताउला ।

 

मुलुकलाई महामारीले आक्रान्त पारेको बेलामा कुर्सीको लडाइँमा ध्यान दिने यस्ता स्वार्थी नेतालाई निस्वार्थ नेपालीले फेरि, फेरि अनि फेरि पनि विश्वास भने गरिरहनेछन्  । अस्तु ।