नेपाल

प्रतिनिधिसभा कुनै हालतमा पुनःस्थापना हुन सक्दैन : प्रधानमन्त्री

प्रकाशित |
काठमाडौँ । प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले विघटित प्रतिनिधिसभा कुनै पनि हालतमा पुनःस्थापना हुन नसक्ने दाबी गरेका छन् । 
 
राष्ट्रियसभा बैठकमा उठेका एवं समसामयिक विषयमा आज वक्तव्य दिँदै उनले संविधानको व्यवस्थानुसार सरकारको सिफारिसमा राष्ट्रपतिबाट प्रतिनिधिसभा विघटन भएको बताउँदै भने,  “यो राजनीतिक प्रश्न हो, यो आवश्यकताको सिद्धान्तअनुसार गरिएको हो ।”   
 
उनले नेपालको संविधानको धारा ७६ (७) ले प्रतिनिधिसभा विघटन हुने व्यवस्था गरेको स्पष्ट पार्दै संविधानले तोकेबमोजिम जाँदा मुलुकमा अस्थिरता नहुने बताए । उनले बाह्य शक्तिको गोटी बनेर राष्ट्रिय राजनीतिमा हस्तक्षेप गर्दै मुलुकलाई अस्थिरतातर्फ धकेल्ने प्रयास गरिएपछि प्रतिनिधिसभा विघटन गरिएको पनि स्पष्ट गरे ।  
 
हाम्रो लोकतन्त्रमा प्रधानमन्त्रीले गरेको कुनै पनि सिफारिस राष्ट्रपतिले सदर गर्नुपर्ने संवैधानिक व्यवस्थाका बारेमा अवगत गराउँदै उनले त्यसमा न्यायसङ्गत भए नभएको जिम्मेवारी स्वयं प्रधानमन्त्रीले लिनुपर्ने बताए ।
 
भारत र चीनबाट भएका पछिल्ला केही नेपाल भ्रमणका सम्बन्धमा प्रधानमन्त्री ओलीले भने, “नेपालको भलो चिताउने मुलुकबाट आउँछन्, कुरा गर्छन् र जान्छन् ।” उनले परराष्ट्रमन्त्री प्रदीपकुमार ज्ञवालीले आगामी माघ १ गतेदेखि भारत भ्रमण गर्ने जानकारी दिँदै उक्त भ्रमणमा द्विपक्षीय हित, नेपालको नयाँ नक्शालगायत विषयमा छलफल हुने बताए । 
 
नेपाली भूमि फिर्ता भएरै छाड्छ
 
प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले आफ्नो दललाई जनतालाई अपार विश्वास गरी मुलुकमा राजनीतिक स्थिरता दिए पनि सरकारलाई काम गर्न बाधा उत्पन्न गरिएको बताए ।  राष्ट्रियसभाको आजको बैठकमा उठेका एवं समसामयिक विषयमा आज वक्तव्य दिँदै जनादेशाअनुसार सरकार अघि बढिरहे पनि बहुमतलाई खण्डित गर्ने र अनुचित अलोकतान्त्रिक लेनदेन गरेर मुलुकको राजनीतिलाई अस्थिरतातर्फ उन्मुख बनाउन खोजिएको टिप्पणी गरे । 
 
उनले प्रतिनिधिसभा लगातार पाँच वर्ष चल्ने तथा देश, जनता, संविधान र लोकतन्त्रको रक्षामा जाने सोचिएको भए पनि सरकारलाई काम गर्न बाधा उत्पन्न गर्ने र छ/छ महिनामा सरकार फेर बदल्ने मनसायले राजनीतिक अस्थिरता उत्पन्न गर्ने काम भएको बताए । 
 
अलिकति समयअघि नै प्रतिनिधिसभा विघटन भई नयाँ निर्वाचनका लागि जनादेशमा जाने निर्णय गरिएको बताउँदै उनले अब देश निर्वाचनोन्मुख भएको उल्लेख गरे । यही पुस १७ गतेदेखि सुरु भएको हिउँदे अधिवेशनको बैठकमा प्रधानमन्त्री ओलीले भने, “जनताको इच्छा पाँच वर्ष सरकार टिकोस् भन्ने थियो । सरकार सञ्चालन गर्ने दलभित्रै चरम अस्वस्थताको अवस्था आयो । सरकारका प्रस्ताव निर्णयार्थ पेश पनि नगरिदिने प्रयास भयो । ”
 
आफूले भारतसँगको सम्बन्धमा पनि मित्रवत् रुपमा व्यापक छलफल गरी आपसी विवाद समाधान गर्न उल्लेख्य पहल गरेको उनले स्पष्ट पारे । “सन् १९२८ देखि शारदा नहरमा भारतमा पानी गइरहेको हाम्रो भूमि बाँझै छ, तर बोल्न नसक्ने अनि आफूले त्यस विषयमा बोल्दा तपाईंका पालामा मात्र भारतसँगको सम्बन्धमा धेरै बहस किन हुन्छ भन्ने ?” उनले प्रश्न गरे ।   
 
कतिपयले नेपालकै भूमि लिम्पियाधुरा, लिपुलेक र कालापानी समेटेर नयाँ नक्शा बनाउँदा सम्बन्ध बिग्रिन्छ भनेको तर सरकारले नेपालको नयाँ नक्शामा उक्त भूमि समेटेर संविधानको अङ्गसमेत बनाएको बताउँदै उनले भने, “अब मित्रताका आधारमा भारतसँग छलफल हुँदैछ । नेपाली भूमि फिर्ता भएरै छाड्छ ।” 

यो खबर पढेर तपाईलाई कस्तो महसुस भयो ?

प्रतिक्रिया