नयाँ दिल्ली । कोरोनाभाइरस सङ्क्रमणको प्रकोप विश्वव्यापी बनिरहेका समय भारत सरकारले पेन्सन र तलबसम्बन्धी नियममा केही परिवर्तन गर्ने घोषणा गरेको छ । सरकारको यो घोषणाले प्रधानमन्त्रीसहित सबै सांसदको तलब ३० प्रतिशतले कटौती हुने देखिएको छ ।

 

सोमबार मन्त्रिपरिषद्को बैठकपछि भारतका सूचना प्रसारणमन्त्री प्रकाश जावडेकरले सांसदको तलब कटौती गर्ने निर्णय गरिएको पुष्टि गरेका हुन् । 

 

बैठकले दुईवटा महत्त्वपूर्ण निर्णय लिएको भन्दै उनले भने, “पहिलो निर्णय नेताहरूको तलब र पेन्सनसँग जोडिएको ’संसद् सदस्य (तलब, भत्ता र पेन्सन) सँग जोडिएको अधिनियम १९५४’ मा परिमार्जन गरिनेछ । त्यसबाट कोरोनाको महामारीसँग जुझ्न प्रधानमन्त्रीसँगै सबै सांसद्हरूको तलब ३० प्रतिशतले कटौती हुनेछ ।”

 

जावडेकरका अनुसार कटौतीसम्बन्धी निर्णय एप्रिल १ देखि सुरू भई यस आर्थिक वर्षका लागि लागू रहनेछ । तलबबाहेक सांसद्हरूको भत्ता पनि कटौती हुनेछ । मन्त्री जावडेकरले राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति र सबै राज्यका गभर्नरहरूले पनि स्वेच्छाले आफ्नो तलबको ३० प्रतिशत कटौती गर्ने निर्णय गरेको जानकारी दिए ।

 

सांसद्हरूलाई क्षेत्रीय विकासका लागि दिने गरिएको सांसद् विकास कोष पनि आगामी दुई वर्षका लागि निलम्बन गर्ने निर्णय गरिएको उनले बताए । सन् २०२०–२१ र २०२१–२२ सम्मका लागि भारतको सांसद् स्थानीय क्षेत्र विकास कोष कार्यक्रम रोकिने उनले जानकारी दिए ।

 

विपक्षी भारतीय काङ्ग्रेस पार्टीले पनि तलब कटौतीसम्बन्धी निर्णयको समर्थन गरेको छ तर स्थानीय क्षेत्र विकास कार्यक्रम निलम्बन गरिएकोमा भने असन्तुष्टि प्रकट गरेको छ ।

 

काङ्ग्रेसका वरिष्ठ नेता अहमद पटेलले आफूले सांसद्हरूको तलब कटौतीको स्वागत गरे पनि सरकारले चाहे हजारौँ करोड रुपैयाँ खर्चबाटै जोगाउन सक्ने बताए ।

 

कांग्रेसका प्रवक्ता रणदीप सिंह सुरजेवालाले प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीलाई सामाजिक सञ्जाल ट्विटरमा सम्बोधन गर्दै तलब कटौतीप्रति समर्थन रहेको जनाएका छन् । उनले पनि आफ्नो क्षेत्रमा काम गर्न सांसद्हरूलाई सहयोग गर्दै आएको सांसद् कोष निलम्बन गर्ने निर्णयप्रति भने काङ्ग्रेस सन्तुष्ट नरहेको बताए । एएनआई/एएफपी