काठमाडौँ । प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले मुलुकको सार्वभौमसत्ता र भौगोलिक अखण्डतामा कुनै सम्झौता नहुने बताउँदै भारतसँगको विवादमा रहेका नेपाली भूभाग फिर्ता गर्न सरकार लागिरहेको बताएका छन् ।
सरकार गठनको दुई वर्ष पूरा भएको अवसरमा प्रतिनिधिसभा बैठकलाई सम्बोधनपछि सांसदको प्रश्नको जवाफ दिँदै उनले पश्चिम नेपालका कालीनदीको मुहान, लिम्पियाधुरा र लिपुलेक क्षेत्र तथ्य प्रमाणले नेपालका भूभाग भएको बताए ।
भारतसँगको सीमा विवाद समाधानका लागि के काम भइरहेको छ भन्ने सांसदको जिज्ञासामा प्रधानमन्त्री ओलीले भने, “भारतसँग वार्ता गर्ने विषय एकपक्षीय भन्ने कुरा होइन । हामी मुलुकको भूभाग फिर्ता गर्न लागिरहेका छौँ, नक्सा त तुरुन्तै छापिन्छ ।”
संविधान संशोधनका सम्बन्धमा सोधिएको प्रश्नको जवाफका सम्बन्धमा उनले उपयुक्त समयमा र औचित्यका आधारमा संविधान संशोधन हुने बताए ।
“संविधान मानेर नै हामी सबै यहाँ आएका छौँ । संविधान असंशोधनीय होइन । संविधानको संशोधन र स्वीकार्यता फरकफरक कुरा हो”, प्रधानमन्त्री ओलीले भने । उनले अदालतमा भएका विचाराधीन मुद्दाका सम्बन्धमा स्वतन्त्र न्यायापालिकाले न्याय निरुपण गर्ने भन्दै सरकारले यसमा हस्तक्षेप गर्न सक्दैन र त्यस्तो दृष्टिकोण पनि राख्दैन भने ।
प्रधानमन्त्री ओलीले वैदेशिक लगानी ल्याएर पनि देश विकास गर्ने हो, यसमा कसले सहयोग ग¥यो को खुशी हुने भन्ने प्रश्नको अर्थ छैन भने ।
राज्यका हरेक निकायमा ३३ प्रतिशत महिला सहभागिता सुनिश्चित नभएको भन्ने प्रश्नको जवाफमा उनले अहिलेका प्रमुख दलले संघर्ष गरेर नै ३३ प्रतिशत महिला सहभागिता सुनिश्चित भएको बताए । साथै उनले बराबरीको अवस्थामा महिला सहभागिता पु¥याउने र त्यसका लागि प्रक्रिया थालनी हुने बताए ।
सरकार उद्यमीका पक्षमा रहेको र उद्यमीका विरुद्धमा जान नसक्ने बताउँदै प्रधानमन्त्री ओलीले सरकार निजी क्षेत्रसँग मिलेर काम गर्न चाहने बताए ।
सरकारले गोकर्ण रिर्सोटको जग्गा स्वतन्त्र ढङ्गले मूल्याङ्कन गरेर नै लिजमा दिएको अवगत गराउँदै उनले अतिक्रमण गरिएका सार्वजनिक जग्गा र अनियमितरुपमा लिज दिइएका जग्गाको छानबिन हुने बताए ।
प्रतिक्रिया