मौसम अपडेट

नेपाली पात्रो

विदेशी विनिमय दर अपडेट

राशिफल अपडेट

सुन चाँदी दर अपडेट

Title

ग्लोबल   

एमसिसी के हो ? के होइन, अमेरिकी दुतावासले सार्वजनिक गरेको १० तथ्य

एमसिसी के हो ? के होइन, अमेरिकी दुतावासले सार्वजनिक गरेको १० तथ्य


हिमालयखवर संवाददाता
वासिंटनडिसी (अमेरिका) – नेपालमा लागू हुन लागेको एमसिसी कम्प्याट् परियोजना बारे अमेरिकी दुतावास नेपालले १० तथ्य सार्वजनिक गरेको छ । दुतावासका अनुसार यो योजना नेपालको आग्रहमा थालनी भएको, सैनिक उद्देश्यसंग कुनै सम्बन्ध छैन । 
 
दुतावासको फेसबुकमा पेजमा राखिएको उक्त तथ्यसंगै नेपाल र अमेरिका विच भएको एमसिसी सम्झौता नेपाली र अग्रेजी विवरण पनि सार्वजनिक गरिएको छ । 
 
एमसिसीका वारेमा विभिन्न तर्क वितर्क भईरहेका वेला दुतावासले उक्त धारणा सार्वजनिक गरेको हो । यो योजना अन्तर्गत नेपालले विभिन्न विकास कार्यक्रमका लागी ५० करोड अमेरिकी सहयोग अनुदानका रुपमा प्राप्त गर्ने छ । 
 
अमेरिकी दूतावासले सार्वजनिक गरेको नेपालमा एमसीसीसम्बन्धी १० तथ्य:
 
  नेपालको नेतृत्वको आग्रहमा अमेरिकी सरकारले सन् २०१२ मा नेपालसँग सहकार्य गर्दै एमसिसी कम्प्याक्टको योजना विकास गर्ने कार्यको थालनी गरेको हो।
 
प्रत्येक सरकार र प्रत्येक नेपाली राजनीतिक दलले सत्तामा छँदा आर्थिक विकासका लागि नेपालमा एमसिसी कम्प्याक्ट सम्पन्न गर्ने इच्छा व्यक्त गरेका थिए।
 
एमसिसी परियोजना विशुद्ध रूपमा आर्थिक विकासमा केन्द्रित छ। विद्युतको लाइन निर्माण र सडकको स्तरोन्नतिमार्फत् आर्थिक विकासलाई सघाउने परियोजनाको लक्षय हो।
 
एमसिसीमा कुनै पनि सैन्य मामिला जोडिएको छैन। वासतवमा अमेरिकी कानुनले कुनै पनि एससिसी परियोजनामा सैन्य संलग्नतालाई निषेधित गरेको छ।
 
एमसिसीमा सहभागी हुनको लागि कतै पनि सम्मिलित हुनु पर्दैन वा हस्ताक्षर गर्नु पर्दैन।
 
यो ५० करोड डलरको एक अनुदान हो, जसमा कुनै स्वार्थ छैन, ब्याजदर छैन, वा कुनै लुकेको प्रावधान छैन। नेपालले गर्नुपर्ने भनेको सहमति भइसकेका परियोजनाहरूमा उक्त रकम पारदर्शी रूपमा खर्च गर्न प्रतिवद्ध हुनु मात्र हो।
 
एमसिसीले नेपालमा कुन परियोजनाहरूमा खर्च गर्ने भन्ने विषय नेपालको आफ्नै प्राथमिकताहरूको आधारमा नेपालीहरूले नै प्रस्ताव वा निर्क्यौल गरेका हुन्।
 
एससिसीका प्रावधान अनुसार यी परियोजनाहरूको कायान्वयनको नेतृत्व गर्न नेपालले नेपालीलाई नै काममा लगाउन आवश्यक छ।
 
एमसिसी परियोजनाका टेण्डरहरू खुला पारदर्शी र सबैका लागि उपलब्ध छन्।
 
१० एमसिसीले काम गर्ने प्रत्येक मुलुकमा झैं नेपालमा पनि संसदीय अनुमोदन जरूरी छ। यसबाट पारदर्शिता स्थापित हुन्छ र नेपालीहरूलाई परियोजनाको बारेमा बुझ्ने अवसर पनि प्राप्त हुन्छ।