मौसम अपडेट

नेपाली पात्रो

विदेशी विनिमय दर अपडेट

राशिफल अपडेट

सुन चाँदी दर अपडेट

Title

नेपाल   

संसदीय समितिले सरकारको नियन्त्रण गर्न सक्दैन : सभामुख महरा

संसदीय समितिले सरकारको नियन्त्रण गर्न सक्दैन : सभामुख महरा


काठमाडौँ । प्रतिनिधिसभाका सभामुख कृष्णबहादुर महराले संसदीय समितिले सरकारका कामकारबाहीको निगरानी गरे पनि नियन्त्रण गर्न नसक्ने बताएका छन् । 
 
संघीय संसद् सचिवालयले नयाँ बानेश्वरमा आयोजना गरेको संसदीय अभ्याससम्बन्धी अन्तरक्रिया कार्यक्रमलाई सम्बोधन गर्दै उनले संसदले समितिमार्फत् सरकारले आफ्नो ट्र्याक छाड्छ कि भनेर निगरानी गर्ने भूमिकामा क्रियाशील रहेको बताए । 
 
“सरकारले ‘रेस्पोन्स’ गरेको अवस्थामा संसदका कामकारवाही झनै प्रभावकारी हुन्छ, संसदले सङ्कल्प प्रस्ताव, सार्वजनिक महत्वको प्रस्ताव, ध्यानाकर्षण प्रस्ताव पारित गरेको छ, यी प्रस्ताव कार्यान्वयनका लागि सरकारले ध्यान दिने विश्वास छ”, उनले भने । 
 
संसद् नियमावलीअनुसार चल्नु नै संसदीय प्रक्रियाको असल अभ्यास हुने बताउँदै सभामुख महराले सांसदहरू आफ्नो जिम्मेवारी र दायित्वप्रति सजग हुनुपर्ने भनाइ राखे । सांसद कानून निर्माणका लागि निर्वाचित भए पनि निर्वाचनमा जनतासँग गरेका प्रतिबद्धता पूरा गर्न विकास निर्माणसँग जोडिनुपर्ने आवश्यकता पनि रहेको उनले बताए । 
 
संसदमा मन्त्रीसँग प्रश्नोत्तरको कार्यक्रमलाई निरन्तरता दिइए पनि स्वास्थ्यका कारण प्रधानमन्त्रीसँगको प्रश्नोत्तरको कार्यक्रम अहिलेसम्म एकपटक मात्रै गर्न सकिएको सभामुख महराले सुनाए । 
 
कार्यक्रममा उपसभामुख डा शिवमाया तुम्बाहाङ्फेले संसदीय अभ्यासलाई विगतभन्दा प्रभावकारी बनाउन संसद्ले रणनीतिक कार्ययोजना नै बनाएको बताए ।
 
“कार्ययोजनामा सांसदहरूको क्षमता अभिवृद्धि गर्ने, संसदीय अभ्यास प्रभावकारी बनाउने विषय पनि छ, त्यसकै लागि यो कार्यक्रम आयोजना गरिएको हो, संसद् प्रभावकारी भएको सन्देश दिलाउने गरी सांसदले पनि काम गर्नुपर्छ”, उनले भने । 
 
राष्ट्रियसभाकी उपाध्यक्ष शशिकला दाहालले संसदमा प्रस्तुत हुँदा सांसदहरूले प्राविधिक विषयमा पनि ध्यान दिनुपर्ने सुझाव राखिन् । 
 
सो अवसरमा नेपाल कानून आयोगका अध्यक्ष माधव पौडेलले ‘संविधान, संसदीय अभ्यासमा प्रभावकारिता (शून्य र विशेष समय तथा प्रस्तुति शैली)’ विषयमा सांसदहरूलाई प्रशिक्षण दिएका थिए । संघीय संसद् सचिवालयका सचिव धु्रवप्रसाद घिमिरेले ‘संसदीय निगरानीमा प्रस्ताव र प्रश्नोत्तरको भूमिका’ शीर्षकमा सांसदहरूलाई प्रशिक्षण दिएका थिए ।