भीडले ठुलो मान्छे बनाई दिने मात्र होइन भीडले नै न्याय दिने अजबको प्रचलन आरम्भ भएको छ मेरो मातृभूमि नेपालमा । अझ "भाईरल" बन्ने र बनाई दिने चलनले त विवेक र न्यायलाई नै अपाङ्ग तुल्याउन थालेको छ । 

 

"भाईरल" बन्ने प्यास बोकेका १०/१५ जना "युट्युबर" मिडिया (?) लाई बोलाएर सरकार प्रमुख र सत्ताधारीलाई चिच्याएर ठुलो स्वरमा अभद्र तथानाम गालीको निर्वाध बर्षा गराउने खुबीवाल मान्छे रातारात सामाजिक "अभियन्ता" मा दरिन्छन् । एक किसिमले चर्चामा आउन निकै सजिलो पो भो नेपालमा । 

 

२३९ बर्षको तानाशाही अधिनायकबादका अन्तिम निरिह पात्र ज्ञानेन्द्र शाह भन्दा नेपालमा हिजोआज मौलाएको भर्चुयल मिडियाले ज्ञानेन्द्र शाही भन्ने मान्छेलाई रातारात चर्चित व्यक्तित्व अनि अभियन्ता नै बनाई दिएका छन । 

 

नेपालको तथाकथित मुलधार मिडिया र बौद्धिक समुह अहिले रमिते बनेको छ । जानेको बुझेको मिडियाहरुको निस्तब्ध मौनताले नै यस्ता खाले अराजकतालाई परोक्षरुपमा मलजल गरिरहेको छ ।

 

म टाढैबाट उनै ज्ञानेन्द्र शाही, उनी संलग्न कार्यक्रम र क्रिया-प्रतिक्रियाहरुलाई सुरुचीपुर्वक हेरिरहेको छु । प्रारम्भिक दिनहरुमा उनले उठाएका सवाल, मुद्दाहरु नितान्त जायज थिए । त्यसैले त दण्डहिनता र भ्रष्टाचारका विपक्षमा एकखाले जनमत सिर्जना भयो । तर पछिल्ला समय र घटनाहरुमा उनको शरीरमा अर्कैको आत्मा छिर्न थाल्यो । अचानक बनेको त्यो "भाईरल ईमेज" उनकै लागि पनि थेगी नसक्नु भयो । अनि त सुरु भयो उनको क्रमिक अद्योपतन!

 

उडान ढिला भयो भन्ने वहानामा उनले मन्त्री योगेश भट्टराई माथि गरेको आक्रोशपूर्ण दुर्ब्यबहार कुनै पनि "ल एण्ड अर्डर" भएको मुलुकमा हो भने दण्डनीय कर्म हो अनि त्यो नागरिक अबज्ञा हो । तर आफ्नै पिरोले चाहुरिएको मरिच जस्तो बनेको छ तथाकथित दुई तिहाईको शक्तिशाली जनअनुमोदित नेकपाको सरकार । सरकार लाचार मात्र होइन निरिह छ । 

 

यही हामी बसेको अमेरिकामा कुनै सार्वजनिक बस भित्र कसैले ठुलो स्वरले अराजक अनि आक्रोशित हुँदै ड्राईभरसँग मात्र होइन यात्रुसँग समेत "बिबाद" मात्र गर्नु भयो भने तपाइका पतनका दिन सुरू भए । केही सय या हजारको जरिवाना मात्र होइन मेरो गृहराज्य न्युजर्सीको कानुन अनुसार सात बर्षसम्म जेल सजाय हुन सक्दछ । त्यसको अर्थ बस चढ्ने यात्रुले चुपचाप हरेक अन्याय सहनु पर्छ भन्ने होइन । यहाँ आफ्ना असहमती र बिरोध दावी-बिरोध गर्ने शालीनशैली अनि पध्दती हुन्छ । कल्पना गरौं त यदी उनकै जस्तो अराजक शैलीमा मन्त्रीले मौखिक "ईनकाउन्टर" मात्र गरेको भए स्थिति के हुन्थ्यो? अझ विनम्र अनि बिनयशील बन्दै मन्त्रीले सार्वजनिकरुपमै क्षमायाचना गरिसकेका छन । 

 

आज तीनै ज्ञानेन्द्र शाहीले पुन: आफैले डाकेको प्रेस-मिटमा आमन्त्रित संचारकर्मीहरुलाई तथानाम गाली गरेको अर्को भिडियो बाहिर आएको छ । जहाँ उनले बारम्बार संचारकर्मीहरुलाई पार्टी कार्यकर्ता भएको र प्रचण्डले पठाएको भन्दै "तिमी" शब्दको निरन्तर प्रयोगले मानमर्दन गरेका छन । सधैँ जनतालाई रैती ठान्ने "ज्ञानेन्द्र शाह" ले बरु "तपाई" को सम्बोधन गर्न थालेका छन । तर 'युट्युबरहरु" ले उचालेर अभियन्ता बनाई दिएका "ज्ञानेन्द्र शाही" ले नयाँ बादशाहको लवज, ठाँट, दम्भ र शैलीमा संचारकर्मीहरुलाई "तिमी" शब्दले सम्बोधन गरिरहे ।   

 

मैले पनि यो अमेरिकामा १०-१२ बर्ष क्रियाशील भएर अधिकारकर्म गरेको छु । हामी सरकारका प्रस्तावना, नीति-नियम र निर्णयहरु जनता या हाम्रो जाती या वर्गको पक्षमा भएन र त्यो रंगभेदी, वर्णभेदी र अन्यायपूर्ण छ भन्ने निर्क्यौलका साथ तोकिएको ठाउँमा भेला भएर शान्तिपूर्ण बिरोध प्रदर्शन गर्छौं । मेमोरेन्डम बुझाउँछौं र यदी त्यो लेजिसलेटिभ एड्भोकेसी हो भने त्यो नीतिको विपक्षमा अभिमत सिर्जना गर्न ग्रासरुटमा जान्छौं ।

 

तर राज्य ब्यबस्थै परिवर्तन गर्नेसम्मका अभिष्ट र नियत कहिल्यै राख्दैनौं । किनकी अधिकारकर्मीहरुको काम राज्य र राष्ट्रले प्रत्याभूत गरेका अधिकारहरुको संरक्षणका लागि अभिमत सिर्जना गर्ने र सरकारलाई दवाब दिने हो । राज्य ब्यबस्थै फेर्ने भए त पार्टी खोलेर अर्को जनआन्दोलन गर्नु पर्यो नि होइन र ? त्यो प्रक्रिया मार्फत "राजा आउँ देश बचाउ", "ज्ञानेन्द्र ज्ञानेन्द्र एक होऔं" को नारा जुलुस गर्ने नैसर्गिक अधिकार वर्तमान संबिधानले हरेक बालिग नागरिकलाई दिएको छ । 

 

राष्ट्रपति डोनाल्ड जे ट्रम्पले ईम्पोज गरेका थुप्रै जनबिरोधी कार्यकारी आदेशहरु हामीलाई मन परेन । त्यसको न्यायीक निराकरणका लागि आप्रवासीमैत्री संघ-संगठनहरुले अदालतमा न्यायका लागि रिट निबेदन हाले अनि लिटिगेशन लशुटहरु फायल गरे । अधिकांश मुद्दाहरुमा सम्मानित अदालतले आप्रवासीका पक्षमा फैसला गरिदियो ।

 

हाम्रो मातृभूमी नेपालमा शक्ति पृथकीकरणको सिध्दान्त अनुसारको न्यायपालिका पनि त छ नि! खोई हामीले कुनै पनि दिन यो अमेरिकाको राजनैतिक पद्दतीनै समाप्त पार्छौं अनि राष्ट्रपति ट्रम्पलाई ह्वाईट हाउसबाट गलहत्याएर निकाल्छौं त भनेका छौनौं त ! हरेक कुरा गर्ने शालीन तरिका अनि संबिधान निर्देशित पध्दती हुन्छ । हामी त सन् २०२० को राष्ट्रपतीय निर्वाचन पर्खिरहेका छौं ।      

                 

ज्ञानेन्द्र शाहीहरु पहिले आफैमा स्पष्ट हुनु पर्यो "अभियन्ता" बन्ने कि उदण्डताको-सर्दार?