काठमाडौँ । सरकारले संसद्मा दर्ता गरेको गुठी विधेयकविरुद्ध काठमाडौँको माइतीघर मण्डलामा व्यापक जनप्रदर्शन भएको छ ।
गुठी पक्षधरहरुले आयोजना गरेको जनप्रदर्शनले जनआन्दोलन ०६२/६३ को झल्को दिएको छ । काठमाडौँ उपत्यकाका विभिन्न स्थानबाट निस्किएको भव्य जुलुस माइतीघर मण्डलामा जम्मा भई विशाल सभामा परिणत भएको थियो ।
राष्ट्रिय पहिचान संरक्षण संयुक्त संघर्ष समितिले बुधबार माइतीघर मण्डलामा आयोजना गरेको सांस्कृतिक झाँकी सहितको खबरदारीसभाका वक्ताले फिर्ता लिइएको गुठी विधेयक जुनसुकै बेला अघि बढ्नसक्ने भएकाले खारेजी हुनुपर्ने माग गरेका हुन् ।
सभामा सहभागी हुन सहरका विभिन्न स्थानका गुठियार मौलिकता झल्काउने बाजागाजा एवं सांस्कृतिक पहिचानसहित आएका थिए । काठमाडौँ भक्तपुर र ललितपुर सहरबाट गुठियारहरु बाजागाजासहित उपस्थित भएका थिए ।
कार्यक्रममा वरिष्ठ अधिकारकर्मी नेवाः देय् दबुका संरक्षक मल्ल के. सुन्दर, सम्पदा अभियानकर्मी शैलेश शाक्य बरेजु, सुदय सिलाकार, हलि नेवाः गुठीका संयोजक शान्तप्रकाश श्रेष्ठ, सेभ नेपाः भ्यालीका सुरज महर्जन, खोकना द्रुतमार्ग पीडित सङ्घर्ष समितिका असोज महर्जन, नेपाल आदिवासी जनजाति महासंघका अध्यक्ष जगत बराम, उपत्यका सडक विस्तार पीडित संघर्ष समितिका संयोजक सुमन सायमीले गुठी विधेयक खारेजीको माग गरे ।
यस्तै, राष्ट्रिय पहिचान संरक्षण संयुक्त संघर्ष समितिका संयोजक गणपतिलाल श्रेष्ठ, गुठी संस्थानको औचित्यबारे उच्चस्तरीय अध्ययन समितिका संयोजक पवित्र बज्राचार्य, सडक विस्तार पीडित आन्दोलनका अग्रज वरिष्ठ अधिवक्ता शङ्कर लिम्बू, जनकवि दुर्गालाल श्रेष्ठ, डा महेशमान श्रेष्ठ, नेवाःदेय् दबुका अध्यक्ष नरेश ताम्राकार, बौद्ध बिहार संघ गुठी विधेयकविरुद्ध संयुक्त संघर्ष समितिका अध्यक्ष नानीभाइ शाक्यलगायतले सरोकार भएका निकायसँग छलफल नगरी ल्याइएको विधेयक खारेज गर्नुपर्नेमा जोड दिएका थिए ।
सरकारले जनप्रदर्शनको पूर्वसन्ध्यामा भूमिसुधार तथा व्यवस्थामन्त्री पद्मा अर्यालले विधेयक फर्ता भएको घोषणा गरेकी थिइन् । तर, गुठी पक्षधरले भने संसद्मा दर्ता भएको गुठी विधेयक खारेजी नै हुनुपर्ने माग राखेका छन् ।
प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले मंगलबार पत्रकार सम्मेलनमार्फत् दिएको अभिव्यक्ति र भूमिसुधार मन्त्रीले व्यक्त गरेका धारणाले आफूहरुलाई झनै आक्रोशित बनाएको सहभागीहरुले प्रतिक्रिया दिएका छन् ।
जुलुसमा प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली, सञ्चारमन्त्री गोकुलप्रसाद बाँस्कोटा, भूमिसुधारमन्त्री पद्मा अर्यालको राजीनामा मागसमेत गरिएको थियो । गुठी विधेयक फिर्ता होइन, खारेजी नै गर्नुपर्ने उनीहरुको माग थियो ।
विशाल जनप्रदर्शनमा हजारौँ गुठी पक्षधरको सहभागिता थियो । चौतर्फी विरोध भएपछि भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरिबी निवारणमन्त्री पद्मा अर्यालले मंगलबार राष्ट्रिय सभामा दर्ता भएको ‘गुठीसम्बन्धी कानुनलाई एकीकरण र संशोधन गर्न बनेको विधेयक, २०७५’ फिर्ता लिने घोषणा गरिन् ।
गत वैशाख १७ गते भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्री अर्यालले राष्ट्रियसभामा सो विधेयक दर्ता गराएकी थिइन् । गत जेठ ६ गते राष्ट्रियसभामा मन्त्री अर्यालले प्रस्तुत गरेको विधेयकमाथि जेठ १३ गते राष्ट्रियसभामा सामान्य छलफलसमेत भएको थियो । सो विधेयकमाथि ६ वटा संशोधन प्रस्तावसमेत दर्ता भइसकेको छ ।
उनले सरोकारवालासँगको छलफलका लागि विधेयक फिर्ता लिएको बताएकी थिइन् । प्रदर्शनकारीले सरकारले संस्कृति मास्न खोजेको भन्दै समयमै नसच्चिए सरकार नै मासिने चेतावनी दिएका थिए ।
उनीहरुले हाम्रो सम्पदा मास्न पाइँदैन, सम्पदा कसैको दाइजो होइनलगायतका नारावाजी पनि लगाएका थिए ।
संविधानविद् डा विपीन अधिकारी मन्त्रीको घोषणाले मात्र विधेयक फिर्ता नहुने भन्दै त्यसका लागि प्रक्रिया पूरा गर्नुपर्ने बताएका छन् । विधेयक फिर्ता लिने मन्त्रीको घोषणा राजनीतिक भएको भन्दै उनले विधेयक संसद्को क्षेत्राधिकारभित्र रहेकाले संसदीय प्रक्रियाबाट मात्रै फिर्ता हुने स्पष्ट पारेका छन् ।
मन्त्रीले विधेयक फिर्ता लिने घोषणा गरे पनि विधेयक फिर्ताको लागि गरिनुपर्ने संसदीय प्रक्रिया भने अघि बढाइएको छैन ।
प्रतिक्रिया