मौसम अपडेट

नेपाली पात्रो

विदेशी विनिमय दर अपडेट

राशिफल अपडेट

सुन चाँदी दर अपडेट

Title

एनआरएन विशेष   

नागरिकता कानुनमा गैर आवासिय नेपालीको चासो

नागरिकता कानुनमा गैर आवासिय नेपालीको चासो


हिमालयखवर संवाददाता
अमेरिका- गैर आवासिय नेपाली संघ अन्तराष्ट्रिय समन्वय परिषदले हाल संसदमा छलफल भईरहेको नागरिकता विद्येयकका वारेमा प्रतिनिधि सभाको राज्य व्यवस्था  एवं सुशासन समितिका पदाधिकारीसंग सम्पर्क भईरहेको जनाउंदै एनआरएन नागरिकताका वारेमा भ्रममा नपर्न आग्रह गरेको छ ।
 
एनआरएनएले सोमवार विज्ञप्ति जारी गर्दै एनआरएन नागरिकताका वारेमा भईरहेको गतिविधि जानकारी दिदैं उक्त आग्रह गरेको हो ।
 
एनआरएनएका उपाध्यक्ष कुमार पन्तले पनि फेसबुक मार्पत संविधानले दिएको अधिकार अनुसार कानुन ल्याउन आग्रह गरेका छन् ।
 
एनआरएनएको विज्ञिप्त:
गैरआवासीय नेपाली नागरिकता प्रदान गर्ने सम्बन्धमा संचार माध्यममा आएका खबरमा यस संघको गंभिर ध्यानाकर्षण भएको छ र हामी निम्न कुरा प्रष्ट पार्न चाहन्छौं ।
 
गैरआवासीय नेपाली संघले एक पटकको नेपाली सदाको नेपाली (Once a Nepali, always a Nepali) भन्ने मूल भावनालाई आत्मसाथ गर्दै विदेशमा गएका र विविध कारणले विदेशी मुलुकको नागरिकता लिएका नेपाली मूलका व्यक्तिहरुलाई नेपालसंग आबद्ध राख्न नेपाली नागरिकताको निरन्तरताको अभियान चलाउँदै आएको हो । 
 
गैरआवासीय नेपाली संघको प्रयासको परिणाम स्वरुप गैरआवासीय नेपालीहरुलाई नेपालमा कानुनी मान्यता दिने गैरआवासीय नेपाली सम्बन्धी ऐन आएको थियो । संविधान निर्माणको बेलामा पनि संघले नेपालको नागरिकताको निरन्तरताको लागि पहल गरेको हो र संविधान सभाले गैरआवासीय नेपाली नागरिकताको प्रावधान सहितको संविधान बनाएकोमा संघले सरकार, संविधान सभा लगायत सबै पक्षलाई आभार प्रकट गरेको हो । संविधानको प्रावधान लागु गर्न कानुन निर्माण गर्ने प्रकृयामा नेपाली नागरिकता ऐन २०६३ लाई संशोधन गर्न बनेको विधेयकको सुक्ष्म अध्ययन गरी संघको तर्फबाट पनि सुझावहरु पेश गरिएको थियो । 
 
यस विधेयकले नागरिकता जस्तो संवेदनशील विषयलाई समेटेकोले यसमा बृहत्तर छलफल र चासो हुनुलाई स्वभाविक ठानेका छौं । हाल सम्म सो विधेयक संसदको तल्लो सदन प्रतिनिधि सभाको राज्य व्यवस्था एवं सुशासन समितिमा विचाराधिन छ र संघ संसदको संबन्धित समितिका सभापतिज्यू संग निरन्तर सम्पर्कमा रहेको जानकारी गराउँदछौं । अझै पनि समितिको प्रतिवेदन तयार भईनसकेको र समितिमा भएको विचार विमर्श एवं छलफलमा कुरा उठेकै भरमा कुनै निष्कर्षमा नपुग्न समस्त गैरआवासीय नेपाली समक्ष हार्दिक अनुरोध गर्दछौं । संघको लक्ष्य संपूर्ण अधिकार सहितको नेपाली नागरिकताको निरन्तरता नै हो ।
 
अहिलेको नेपालको कानुनी व्यवस्थामा विदेशी मुलुकको नागरिकता लिए पछि नेपालको नागरिकता स्वतः खारेज हुने व्यवस्था छ । गैरआवासीय नेपाली नागरिकताको व्यवस्था भएपछि विदेशी नागरिकता लिएको व्यक्तिले पनि गैरआवासीय नेपाली नागरिकको हैसियतमा नेपालमा अन्य नेपाली नागरिकले सरह सम्पत्ति राख्न पाउने, नेपालमा व्यवसाय गर्न पाउने, नेपालको आर्थिक सामाजिक जीवनमा सहभागी हुन पाउने हाम्रो बुझाई हो । 
 
तसर्थ संचार माध्यममा आएका कुराहरुकै आधारमै मात्र निष्कर्षमा नपुग्न र संघको आधिकारीक धारणा पर्खन समस्त गैरआवासीय नेपालीहरुमा अनुरोध गर्दछौं । साथै सरकार एवं संसद र विशेष गरी संसदीय समितिसंग नागरिकता संबन्धी ऐनलाई छिटो निर्णयमा पुर्याई सहज रुपमा गैरआवासीय नेपाली नागरिकता प्राप्त गर्ने वातावरण यथाशक्य चाँडो बनाईदिन अनुरोध समेत गर्दछौं ।
 
भूषण घिमिरे
प्रवक्ता,
गैरआवासीय नेपाली संघ-अन्तर्राष्ट्रिय समन्वय परिषद ।
१८ मार्च २०१९ ।
 
उपाध्यक्ष कुमार पन्त भन्छन्, “एक पटकको नेपाली सधैँको नेपाली” भन्ने मूल मन्त्रका साथ सुरु भएको गैरआवासीय नेपाली अभियानले यसबीचमा धेरै उपलब्धि हासिल गरेको छ । संघको निरन्तरको पहलको प्रतिफलस्वरुप नै ऐन हुँदै संविधानले समेत गैरआवासीय नेपालीलाई पहिचान दिएको छ । गैरआवासीय नेपालीका लागि राजनीतिक बाहेकका सबै अधिकार सुनिश्चित गरेको छ । हाम्रो पूरै माग सम्बोधन नभए पनि जेजति भएका छन्, तिनको शीघ्र कार्यान्वयनको अपेक्षा हामीले राखेका छौँ । तर, संविधान जारी भएको साढे तीन वर्षसम्म पनि संविधानले सुनिश्चित गरेका कुरा नागरिकता कानुनमार्फत् कार्यान्वयनमा ल्याउन विभिन्न नाममा भइरहेको विलम्ब चिन्ताजनक छ । नागरिकताका कानुनको छलफलकै सन्दर्भमा गैरआवासीय नेपालीका हकमा कतिपय अप्रिय लाग्ने प्रावधानको पैरवी हुनु उदेकलाग्दो कुरा हो । खासगरी विगतमा नेपालीले लिएको नागरिकता कानुनी अज्ञानता वा विभिन्न व्यावाहारिक कारणले फिर्ता गर्न नसकेका वा नभ्याएका आधारमा मात्र फौजदारी कसुरजस्तो गरी सजाय गर्ने कुरा सम्मानीत संसदको समितिमा उठेको हो भने त्यो निकै दुःखलाग्दो कुरा हो । त्यसैले सार्वभौम जनप्रतिनिधिहरुबाट यो तहको छलफल भएको होला भनेर विश्वास समेत गर्न सकिँदैन । यस खालका बहसले विश्वभर छरिएका नेपालीलाई संगठित गर्दै स्वदेशको हित र उन्नतिको पक्षमा संघले चलाइरहेको अभियानलाई सहयोग पुर्याउन सक्दैन । त्यसैले नेपाल सरकार, सार्वभौम संसद र राज्यका सबै अंगले गैरआवासीय नेपालीप्रति सहज, सुविधाजनक र मैत्रीभावका साथ व्यवहार गर्नेछ भन्ने विश्वास छ ।