भरतपुर । व्यवस्थापिका–संसद्को कानून, न्याय तथा मानवअधिकार समितिका सभापति कृष्णभक्त पोख्रेलले डा गोविन्द केसीका मागहरु ऐनमा सम्बोधन भैसकेकाले अनशन बस्नुको अर्थ नरहेको दाबी गरेका छन् ।
नेपाल पत्रकार महासंघ चितवन शाखाले गरेको कार्यक्रममा उनले डा केसीका ९८ प्रतिशत मागहरु पूरा भैसकेको जिकिर गरेका हुन् ।
उनले भूमिहीन दलितलाई सरकारले जग्गा उपलब्ध गराउन लागेको बताए । एकपटकका लागि सबै दलितलाई जग्गा दिने कुरा संविधानमा उल्लेख भएको सांसद पोख्रेलको भनाइ छ ।
भूमिसम्बन्धी ऐन संशोधन भइसकेको भन्दै उनले कुनै पनि दलित जसको जग्गा छैन, उसले परमादेश गर्नसक्ने अदालतमा मुद्दा दायर गरेर जग्गा लिनसक्ने बताए ।
पोख्रेलले भने, ‘हामीले भूमिसम्बन्धी ऐनलाई समयसापेक्ष संशोधन गरेका छौँ अब दलितले अनिवार्यरुपमा जग्गा पाउँछन् ।’ अन्य जातिको हकमा पनि भूमि र आवाससम्बन्धी हक उल्लेख भएकाले राज्यका तर्फबाट उनीहरुलाई आवासको व्यवस्था गर्नुपर्ने उनले बताए ।
पोख्रेलले छ वटा कसूरमा बाँचुञ्जेल कारागार जीवन बिताउनुपर्ने व्यवस्था गरिएको उल्ल्ेख गरे । मानवताविरुद्ध जघन्य हत्या, अपहरणपछि हत्या, बलात्कारपश्चात् हत्या, विषालु पदार्थ खानामा मिसाएर गरिएको हत्या, जाति समाप्त हुने गरिएको हत्या र विमान अपहरण गर्नेलाई आजीवन कारावासको व्यवस्था गरिएको उनले बताए ।
यसअघि जन्मकैदको समय २० वर्ष भएकोमा बढाएर २५ वर्ष पु¥याइएको उनले बताए । पोख्रेलले असोज २ गते १६ ऐन पारित भएको भन्दै संविधानसँग बाझिएका १९३ वटा कानून संशोधन गरी सरकारले संसदमा पेश गराइसकेको बताए । ती कानून फागुन २० गतेभित्र पारित भइसक्ने उनको भनाइ छ ।
प्रतिक्रिया