चितवन । राष्ट्रहित विपरीत ल्याइएको नागरिकतासम्बन्धी कानुनलाई संशोधन गर्न बनेको विधेयक–२०७५ खारेज गर्न सरकारसँग माग गरिएको छ ।
विधेयकको विषयमा राष्ट्रिय जागरण अभियान चितवन र चितवन जिल्ला बार एशोसिएसनले बिहीबार गरेको अन्तक्र्रिया कार्यक्रममा सहभागीहरुले विदेशीले सजिलै पाउन सक्ने गरी नागरिकतासम्बन्धी विधेयक ल्याइएको बताएका छन् ।
कार्यक्रममा राष्ट्रिय जागरण परिषद् नेपालका संयोजक साध्यबहादुर भण्डारीले विसं २०६३ सालको नागरिकता सम्बन्धी कानुनले तीन जनाको सिफारिसमा जुन कुनैले नागरिकता पाउने व्यवस्था गरेपछि करिब २१ लाख भारतीय नागरिकले नेपाली नागरिकता पाएको बताए ।
अहिले विधेयकमा दुई जनाको सिफारिसमा नै नागरिकता पाउने प्रावधान बनाइएको भन्दै उनले यस विधेयक अनुसार करिब ७० लाख भारतीयले फेरि नयाँ नागरिकता पाउने अवस्था रहेको बताए । नागरिकता वितरण गर्ने कुरा नभएको उनको भनाइ छ ।
नागरिकतासम्बन्धी कानुन संशोधनका लागि बनेको विधेयकमा तीन ओटा खोट रहेको उनले बताएका छन् । सीमा क्षेत्र नियमन तथा व्यवस्थापन समन्वय समितिका अध्यक्ष हेमन्त सेढाईले खुला सिमानाका कारण भारतीयहरु नेपाल स्वतःस्फूर्त रुपमा छिर्ने गरेको भन्दै सीमाक्षेत्रमा तारजाली लगाउनुपर्ने बताए ।
सर्वाधिकार सम्पन्न नागरिकता छानबिन आयोग गठन गरी गैरनागरिकले लिएका नागरिकताहरु खारेज गर्नुपर्ने उनको भनाइ छ । चितवन जिल्ला बार एशोसिएसनका अध्यक्ष कमल पाठकले सरकारले नेपाली नागरिकतासम्बन्धी कानुन संशोधन गर्दा हरेक पटक विदेशीले सहजै नागरिकता पाउने व्यवस्था गर्दै आएको बताए ।
विधयक नेपाली नागरिकलाई आघात पु¥याउने खालको रहेको भन्दै यसलाइ तुरुन्त खारेज गर्नुपर्ने बताए । नेकपा चितवनका नेता जेएन थपलियाले आफूनै पार्टी सरकारमा रहे पनि राष्ट्र विपरितका काम भए सरकारलाई झकझकाउन पार्टीको तल्लो तह क्रियाशील हुनुपर्ने विचार राखेका छन् ।
प्रतिक्रिया