लमही । ‘धेरै संस्थाहरु गाउँमा आउँछन्, तपाईका समस्या के–के छन्, भन्छन् । कार्यक्रम गर्छन्, अनी फर्कन्छन् । हामी पीडित भएदेखि नै विभिन्न सरकारी तथा गैरसरकारी संघसंस्थाले यस्ता धेरै कार्यक्रम गरे । तर, हाम्रा दिन कहिल्यै फेरिएनन् ।’ यी हुन्, दाङको दंगीशरण गाउँपालिकाका द्वन्द्वपीडितले पोखेका पीडा ।
पीडित बासुदेव चौधरीले भने, “द्वन्द्वपीडित परिवारलाई राहत दिन पहल थाल्ने, स्वरोजगार बनाउने, पीडित परिवारका बालबालिकालाई निःशुल्क शिक्षा प्रदान गर्ने नाममा विभिन्न संघसंस्थाले कार्यक्रम गर्छन् ।”
कार्यक्रममा सहभागी भए वापतको भत्ता पाउनेबाहेक अन्य कुनै उपलब्धि नभएको द्वन्द्वपीडितको गुनासो छ ।
सरकारी तथा गैरसरकारी संस्थाले अहिले पनि द्वन्द्वपीडितका समस्या समाधान गर्न कुनै पहल नथालेको गुनासो उनीहरुको छ । अझै पनि द्वन्द्वपीडितका समस्या ज्यूँका त्यूँ रहेको उनीहरुको भनाइ छ ।
“पटक पटक विभिन्न संघसंस्था हाम्रा समस्या बुझ्न आउँछन्”, द्वन्द्वपीडित चौधरीले भने, “ समस्या समाधान गर्न कुनै पनि निकायबाट पहल भएको छैन ।” अहिले द्वन्द्वको समयमा घाईते भएकाको अवस्था नाजुक रहेको उनले बताए । द्वन्द्वमा घाइते भएका चौधरीले भने, “म आफैँ द्वन्द्वकालको घाइते हुँ, अहिले केही काम गर्न सक्दिन, दैनिकी चलाउन समस्या छ ।”
अछामको मंगलसेनमा २०५८ सालमा भएको भिडन्तमा चौधरीको खुट्टामा गोली लागेर भाँच्चिएर घर व्यवहार चलाउन समस्या परेको उनले बताए । “विदेश गएर कमाऔं भने पनि सक्दिन, घरमा केही व्यापार, व्यवसाय गरौं भने पनि सकिँदैन” उनले भने, “कसरी जिन्दगी कटाउने भन्ने पीडा छ ।”
बिरामी परेको बेलासमेत औषधी ल्याउने पैसासमेत नहुने गरेको उनको दुखेसो छ । युद्धको समयमा गोली लागेको बायाँ खुट्टा अहिले दायाँ खुट्टाभन्दा छोटो हुँदा कुनै पनि काम गर्न नसक्ने उनले बताए । चौधरीजस्तै द्वन्द्वकालका घाइते, बेपत्ता परिवार, सहिद परिवारहरुको अवस्था पनि उस्तै छ । बेपत्ता हरिराम चौधरीका आफन्त मसुरीले अहिले घरपरिवारको खर्च चलाउन तथा छोराछोरीलाई पढाउन समस्या हुने गरेको बताइन् ।
“सरकार तथा विभिन्न संघसंस्थाले सहयोग गर्ने आश्वासन त दिए” उनले भनिन्, “तर, अहिलेसम्म हाम्रा समस्या समाधानमा चासो देखाएको छैन् ।” द्वन्द्वपीडितको सहज जीवनयापनको लागि राज्यले उचित रोजगारको व्यवस्था गरिदिनु पर्ने उनीहरुको माग छ ।
स्थानीय सरकारलाई सम्पूर्ण संवैधानिक अधिकार दिइएकाले आफ्नो क्षेत्राधिकारभित्र रहेका द्वन्द्वपीडितका पीडामाथि मलमपट्टी लगाउनु पर्ने उनीहरुको माग छ ।
“केन्द्र सरकारले हाम्रा पीडामा मलम लाउन सकेन” द्वन्द्वपीडित बासुदेवले भने “अब स्थानीय सरकारले हाम्रा समस्या पहिचान गरी ती समस्या समाधान गर्ने तर्फ जागरुक हुनुपर्छ ।” स्थानीय तहको क्षेत्रभित्रका द्वन्द्वपीडितको पहिचान गर्न उनीहरुले माग गरेका छन् ।
प्रतिक्रिया