राजनीति / समाज

भ्रष्टाचार न्यूनीकरण साझा एजेण्डा हुनुपर्छ : प्रमुख आयुक्त घिमिरे

61 पटक पढिएको

4th Nov 2018, Sunday | २०७५ कार्तिक १८, आईतवार २३:४३
भीमदत्तनगर । अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगका प्रमुख आयुक्त नवीनकुमार घिमिरेले भ्रष्टाचार न्यूनीकरणको विषय अख्तियारसँगै सरकार, नागरिक समाजलगायत राज्य संयन्त्रको साझा एजेण्डा बन्नुपर्ने धारणा राखेका छन् । 
 
कञ्चनपुरको भीमदत्तनगरस्थित आयोगको सुदूरपश्चिम प्रदेशस्तरीय कार्यालयको नवनिर्मित भवनको सोमबार बिहान उदघाट्न गर्दै प्रमुख आयुक्त घिमिरेले भ्रष्टाचार न्यूनीकरण सबैको साझा एजेण्डा बने मात्रै उल्लेखनीय काम गर्न सकिने बताए । 
 
मुलुकमा सङ्घीय, प्रदेश र स्थानीय गरी सबै सरकार स्थापित भइसकेको अवस्थामा मूलुकमा सुशासन स्थापना अबको मूल विषय हुनुपर्नेमा जोड दिए । उनले भने, “सुशासन स्थापनाका लागि चुनौती पनि छन्, आयोग त्यसका निम्ति प्रतिवद्ध भएर अगाडि बढेको छ ।” 
 
विकास निर्माणको काममा बेथिति रहेको बताउँदै प्रमुख आयुक्त घिमिरेले विकास निर्माणको काममा ढिलासुस्ती गर्नेमाथि आयोगले निगरानी बढाएको जानकारी दिए । 
 
घिमिरेले भने, “ हामीले मन्त्रालयबाट पनि ठेक्काको विवरण मागेका छौं, ८-१० वटा निर्माण कम्पनीमाथि अनुसन्धान अघि बढेको छ ।” स्थानीयतहमा भ्रष्टाचार बढेको उजुरी आयोगमा धेरै आइरहेको बताउँदै उनले आयोगले सातवटै प्रदेशमा आयोगका सरोकारका विषय र स्थानीयतहको गतिविधि सुक्ष्म रुपमा हेरिरहेको सन्देश दिइएको जानकारी दिए ।  
 
उनले भने, “‘स्थानीयतहको वडाध्यक्षस्तरसम्म अभिमुखीकरण कार्यक्रम लैजान आयोग र सरकार लागिरहेको छ, अर्थ मन्त्रालय त्यसका लागि आवश्यक स्रोत जुटाउन सकारात्मक देखिएको छ ।” 
 
आयोगका सचिव रामेश्वर न्यौपानेले सङ्क्रमणकाल भन्दैमा भ्रष्टाचार गर्ने छुट कसैलाई नरहेको बताए । मुलुकको राज्य व्यवस्था पुर्नसंरचना भएसँगै आयोग पनि सातवटै कार्यालयमा पुगिसकेको बताउँदै उनले आयोग थप विज्ञताको उपयोग गर्दै अघि बढिरहेको जानकारी दिए ।
 
सचिव न्यौपानेले भने, “विकास निर्माणका विषयमा अनुसन्धान गर्न केन्द्रीय कार्यालयमा इञ्जिनीयरिङ प्रयोगशाला स्थापना गरेका छौं, विकास निर्माणका काममा देखिएको ढिलासुस्ती र गैर जिम्मेवारीबारे आयोग गम्भीर छ ।” उनले इञ्जिनीयरिङ प्रयोशाला आयोगको सातै प्रदेश कार्यालयमा राखिने बताए ।  
 
आयोगमा ९१६ कर्मचारी दरबन्दी रहेको जानकारी दिँदै उनले उच्च प्रविधिको प्रयोग पनि आयोगको प्राथमिकतामा रहेको बताए । रु सात करोड ३८ लाख ९८ हजारको लागतमा आयोगको दुई भवन बनाइएको हो ।
 
विसं २०७० सालमा सम्र्पक कार्यालयका रुपमा स्थापना भएको यहाँको आयोगको कार्यालयलाई केही समयअघि सुदूरपश्चिम प्रदेश कार्यालयको रुपमा विस्तार गरिएको थियो ।