देश

वैदेशिक रोजगारीलाई सुरक्षित र मर्यादित बनाउन आग्रह

77 पटक पढिएको

9th Oct 2018, Tuesday | २०७५ आस्विन २३, मंगलवार ०६:५५
काठमाडौँ । राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोगले आप्रवासी कामदारको अधिकारलाई संरक्षण गर्दै वैदेशिक रोजगारलाई अझ बढी व्यवस्थित, सुरक्षित तथा मर्यादित बनाउन सरकारलाई आग्रह गरेको छ । 
 
विदेशी भूमिमा अलपत्र तथा अचेत अवस्था (कोमा) मा उपचाररत आप्रवासी श्रमिकको उद्धार तथा स्वदेश फिर्ता, वैदेशिक रोजगारसँग विभिन्न ऐन, कानूनको समयानुकूल संशोधन तथा श्रमिक भर्ना गर्ने एजेन्सी र एजेन्टका क्रियाकलपाको पनि अनुगमन र नियमन गर्न पनि आयोगले सरकारलाई आग्रह गरेको हो । 
 
वैदेशिक रोजगारका क्रममा गन्तव्य मुलुकमा अलपत्र परेका सबै प्रकारका आप्रवासी नेपाली श्रमिकको सुरक्षितरुपमा तत्काल उद्धार गरी स्वदेश फर्कने तथा गन्तव्य मुलुकमा उपचार गराइरहेका आप्रवासी नेपाली श्रमिकको गन्तव्य मुलकमै पर्याप्त स्वास्थोपचारको व्यवस्था मिलाउनसमेत आयोगले सरकारलाई सिफारिश गरेको छ । 
 
आयोगले सार्वजनिक गरेको ‘आप्रवासी कामदारको अधिकार संरक्षणमा आयोगका प्रयास’ अध्ययन प्रतिवेदनमा गन्तव्य मुलुकमा स्वास्थ्योपचार सम्भव नभएको अवस्थामा सुरक्षितरुपमा स्वदेश फिर्तीको व्यवस्था मिलाइ नेपालमा प्रभावकारी स्वास्थ्योपचारको व्यवस्था मिलाउन सरकारलाई आग्रह गरिएको छ । 
 
यसैगरी गन्तव्य मुलुकमा मृत्यु भएका आप्रवासी नेपाली श्रमिकको शव ल्याउने प्रक्रियालाई द्रुत प्रक्रियाबाट कार्यान्वयन गर्नसमेत प्रतिवेदनले जोड दिएको छ । 
 
आयोगले वैदेशिक रोजगारीका क्रममा हुने मानव बेचबिखन, ओसारपसार तथा सबै प्रकारका शोषणजस्ता फौजदारी प्रकृतिका घटनालाई दण्डनीय कसूर बनाई त्यस्ता घटनाको छानविन र अनुसन्धानको अधिकार स्थानीय प्रहरीको हुने गरी वैदेशिक रोजगार ऐन, २०६४ मा संशोधन गर्न सुझाव दिएको छ । 
 
‘श्रम शोषणका लागि हुने मानव बेचविखन तथा ओसारपसार’ लाई मानव बेचविखन तथा ओसारपसार ९नियन्त्रण० ऐन, २०६४ को संशोधन गरी मानव बेचविखनको परिभाषाभित्र समावेश गर्न आयोगको आग्रह छ । 
 
एजेन्टबाट ललाइफकाइ झुक्यानमा पारी वैदेशिक रोजगारीमा पठाएका आप्रवासी श्रमिकको समस्या वा ज्यादतिमा परेकालाई राज्यका तर्फबाट संरक्षण र पर्याप्त सहयोग उपलब्ध गराउने व्यवस्थालाई समावेश गरी वैदेशिक रोजगार ऐन, २०६४ संशोधन गर्नुपर्नेमा आयोगले जोड दिएको छ । 
 
वैदेशिक रोजगार ऐन, अध्यागमन ऐन, राहदानी ऐनलगायत कानून, नियमावली र निर्देशिकामा विश्वव्यापीरुपमा आत्मसात् गरिएका आप्रवासी श्रमिकका अधिकारको संरक्षण र सम्वद्र्धन हुने व्यवस्था समावेश गर्नसमेत अयोगले सरकारलाई सिफारिश गरिएको आयोगका सदस्य सुदीप पाठकले जानकारी दिए । 
 
मेनपावर व्यवसायी वा त्यस व्यवसायमा संलग्न व्यक्ति वा एजेन्टको कारणबाट कुनै व्यक्तिका नाममा गलत कागजात तयार गरी झुक्याइ वा ठगीमा पारी गन्तव्य मुलुक वा बाटोमा पर्ने मुलुकको अध्यागमन निकायबाट पत्ता लगाई स्वेदश फर्की आएको वा फर्काइएको अवस्था भएमा त्यसरी फर्किआएको पीडित पुनःपीडित हुनुपर्ने कानूनी व्यवस्थामा तत्काल संशोधन गर्नुपर्नेमा प्रतिवेदनले जोड दिए । 
 
प्रतिवेदनमा आप्रवासी महिला कामदारमाथिको विभेदको अन्त्य र विशेष संरक्षणको व्यवस्था, दोहोरो करारको अन्त्य गरी विदेशमा रहँदा राहदानीलगायत महत्वपूर्ण कागजात आफैँसँग राख्ने व्यवस्था मिलाउनसमेत उल्लेख छ । 
 
श्रमिक भर्ना प्रक्रियामा चरम शोषण हुने गरेको पाइएको जनाउँदै आयोगले सरकारले तोकेकोभन्दा बढी शुल्क लिन रोक्ने र म्यानपावर कम्पनीलाई बुझाएको रकमको अनिवार्य रसिद दिनुपर्ने व्यवस्थाको प्रभावकारी कार्यान्वयन गर्न आयोगले सिफारिश गरेको छ । 
 
अध्ययनका क्रममा गन्तव्य मुलुकमा अलपत्र र उपचार गराइरहेका आप्रवासी नेपाली श्रमिकहरुको उद्धार तथा स्वदेश फिर्तीसम्बन्धी कार्य अपेक्षाकृतरुपमा प्रभावकारी हुन नसकेको तथा वैदेशिक रोजगारसम्बन्धी ऐनमा जबर्जस्ती श्रम र बेचविखनजन्य कसूर दण्डनीय हुने व्यवस्था समावेश नहुँदा यस्ता कार्यबाट आप्रवासी कामदार प्रताडित बन्नु परेको पाइएको थियो । 
 
श्रमिक भर्ना गर्ने एजेन्सी ९म्यानपावर एजेन्सी, स्वास्थ परीक्षण संस्था, अभिमुखीकरण संस्था० र एजेन्टका क्रियाकलापको अनुगमन र नियमन प्रभावकारी हुन नसकेको तथा महिला आप्रवासी कामदारको सम्बन्धमा विशेष संरक्षणको अभाव रहेको आयोगले जनाएको छ । 
 
वैदेशिक रोजगारीमा जाने श्रमिकसँग गरिने दोहोरो करारको अन्त्य नभएको र राहदानी एवं महत्वपूर्ण कागजात उनीहरुले आफैँसँग राख्न पाउने अधिकारको सम्मान हुन नसकेको तथा तोकिएभन्दा बढी शुल्क लिन रोक्ने र रकम भुक्तानीको अनिवार्य रसिद दिलाउने कार्य कार्यान्वयन हुन नसकेको अध्ययनका क्रममा भेटिएको थियो । 
 
सदस्य पाठकले आप्रवासी श्रमिकका मानव अधिकार संरक्षण गर्नका लागि मानव अधिकारका मुलभूत मापदण्ड अवलम्बन गरी उत्पति मुलुक, बाटोमा पर्ने मुलुक र गन्तव्य मुलुकले नीति, कार्यक्रम, संरचना निर्माण गर्नुपर्ने आवश्यकता रहेको बताए । आयोगले आप्रवासी श्रमिकका हिक, हित तथा क्षमता अभिवृद्धिका लागि मानव अधिकारसँग सम्बन्धित राष्ट्रिय, अन्तर्राष्ट्रिय संस्थासँग छलफल गर्दै आएको छ । 
 
अनुगमन तथा मानव बेचविखनसम्बन्धी प्रतिवेदन तयारी कार्यका लागि गरिएको अध्ययन तथा अनुसन्धान, विभिन्न चरणमा नेपाल सरकारका अधिकारी, गैरसरकारी संस्थाका प्रतिनिधि, विकासका साझेदार संस्थाका प्रतिनिधि, पूर्वराजदूत, पूर्वसचिव एवं विज्ञहरुसँग गरिएको परामर्श छलफल तथा पीडितसँगको प्रत्यक्ष भेटघाट र छलफलबाट प्रतिवेदन तयार पारिएको आयोगले जनाएको छ । रासस