मौसम अपडेट

नेपाली पात्रो

विदेशी विनिमय दर अपडेट

राशिफल अपडेट

सुन चाँदी दर अपडेट

Title

नेपाल   

पाँच दिनभित्र उखु किसानलाई बक्यौता दिन निर्देशन

पाँच दिनभित्र उखु किसानलाई बक्यौता दिन निर्देशन


काठमाडौँ । उखु उत्पादक किसानले बक्यौताबापत पाउनुपर्ने रकम पाँच दिनभित्र भुक्तानी गर्न सरकारले सम्बन्धित उद्योगीलाई निर्देशन दिएको छ । 
 
चाडबाड नजिकिँदासमेत चिनी मिलले भुक्तानी नदिएको गुनासो आएपछि सरकारले पाँच दिनभित्र चिनी मिललाई भुक्तानी गर्न निर्देशन दिएको हो । 
 
अर्थ, कृषि तथा पशुपन्छी विकास, उद्योग तथा आपूर्ति, वन तथा वातावरण र सामान्य प्रशासनमन्त्री तथा विभिन्न मन्त्रालयका सचिवको सोमबार सिंहदरबारमा बसेको बैठकले सो निर्देशन दिएको कृषि तथा पशुपन्छीमन्त्री चक्रपाणि खनालले जानकारी दिए । 
 
उक्त अवधि भुक्तानी नदिने उद्योगीलाई कारवाही गर्ने चेतावनीसमेत सरकारले दिएको छ । चिनी मिलले भुक्तानी नदिएपछि नेपाल उखु उत्पादक किसान सङ्घ, नेपाल उखु उत्पादक महासङ्घ, किसान हकहित समिति लगायतले आइतबार पत्रकार सम्मेलन गरी संयुक्तरुपमा सडक आन्दोलन गर्ने चेतावनी दिएका थिए । 
 
उद्योगले किसानलाई अपूरो पैसा भुक्तानी गरेको र सरकारले अनुदानको रकम भुक्तानीमा आनाकानी गरिरहेको किसानको गुनासो छ । 
 
कृषि मन्त्रालयको सिफारिशमा गत वैशाख ५ गते बसेको मन्त्रिपरिषद्को बैठकले उखु किसानलाई उद्योगले ४७१ रुपैयाँ २८ पैसा र नेपाल सरकारले अनुदानबापत ६५ रुपैयाँ २८ पैसा गरी प्रतिक्विण्टल ५३६ रुपैयाँ ५६ पैसा दिने निर्णय गरेको थियो । 
 
निर्णय भएको ६ महिनासम्म पनि आफूहरुले भुक्तानी नपाएको भन्दै आन्दोलनको विकल्प नभएको नेपाल उखु उत्पादक महासङ्घका अध्यक्ष कपिलमुनि मैनालीको भनाइ छ । 
 
हालसम्म उद्योगीले रु दुई अर्ब र सरकारले अनुदानबापत रु एक अर्ब २८ करोड रकम उखु किसानलाई भुक्तानी गर्नुपर्ने महासङ्घको दाबी छ । उखु उत्पादक कृषक, चिनी उद्योग र उपभोक्ता संरक्षणलाई ध्यानमा राखी रणनीति तयार गर्नका लागि आइतबारको मन्त्रिपरिषद् बैठकले राष्ट्रिय योजना आयोगका कृषि क्षेत्र हेर्ने सदस्यको संयोजकत्वमा सात सदस्यीय कार्यदल गठन गरेको थियो । 
 
यसैबीच, सरकारले निर्धारण गरेकोभन्दा बढी मूल्यमा चिनी बेच्ने व्यापारीलाई कारबाही गर्ने तयारी गरेको छ । सरकारले चिनीको खुद्रा बिक्री मूल्य प्रतिकिलो रु ७० तोकेको छ । व्यवसायीले चिनीमा मनलाग्दो पैसा असुल्न थालेपछि सरकारले मूल्य तोकेर बढीमा बिक्री गर्नेलाई कारबाही गर्ने निर्णय गरेको हो । 
 
गत बुधबार उद्योग वाणिज्य तथा आपूर्तिमन्त्री मातृकाप्रसाद यादव र सरोकारवाला मन्त्रालयका पदाधिकारीको संयुक्त बैठकले चिनीको खुद्रा मूल्य प्रतिकिलो रु ७० भन्दा बढी हुन नदिने निर्णय गरेको थियो । 
 
सरकारले चालू आवमा एक लाख मेट्रिक टनभन्दा बढी चिनी आयातमा परिमाणात्मक बन्देज लगाएको छ । सरकारको सो निर्णयपछि व्यापारीले चिनीको कालोबजारी गरी बढी मूल्यमा बिक्री वितरण गरिरहेको उपभोक्ताको गुनासो छ । 
 
गत आर्थिक वर्षमा भारत, पाकिस्तानलगायत मुलुकबाट सस्तो मूल्यमा चिनी आयात भएकाले स्वदेशी उत्पादन गोदाममा थन्काउनु परेको भन्दै नेपाली उद्योगीले गुनासो गरेपछि सरकारले चिनी आयातमा कोटा प्रणाली तोकेको थियो ।