बुटवल । प्रदेश नं ५ का मुख्यमन्त्री शङ्कर पोखरेलले स्थानीय तहले आफैँ कर उठाउन नपाइने बताएका छन् ।
रुपन्देहीको योगीकुटीमा गाउँपालिका राष्ट्रिय महासङ्घ प्रदेश नं ५ को प्रथम अधिवेशनमा उनले भने, कर लगाउन आवश्यक भए संघीय सरकारको अनुमति माग्नैपर्छ ।
मुख्यमन्त्री पोखरेलले जनतालाई केन्द्रमा राखेर स्थानीय सरकारले कर उठाउन उपयुक्त छ भनेपछिमात्रै कर उठाउने उल्लेख गर्दै अहिले कानून निर्माणमा जोड दिन आवश्यक भएको बताए । उनले भने, “स्थानीय सरकारलाई भौतिक संरचना र प्रशासनिक संरचना अपर्याप्त छ ।”
मुख्यमन्त्री पोखरेलले स्थानीय तहमा पालिकास्तरको आवधिक योजनामा काम गर्नुपर्नेमा जोड दिँदै सङ्घीयता भनेको प्रदेशको उपस्थिति हो र प्रदेश चाहिँदैन भनेको सङ्घीयता असफल बनाउने प्रयत्न भएको बताए ।
नेपाली काँग्रेस प्रतिनिधिसभाका सचेतक बालकृष्ण खाँडले जनताको आम्दानी घटेको तर करको दायरा बढेकामा चिन्ता व्यक्त गर्दै संघीयतालाई सफल बनाउने सबैको साझा दायित्व भएको बताए ।
गाउँपालिका राष्ट्रिय महासंघ प्रदेश नं ५ का संयोजक मधुकृष्ण पन्तले स्थानीय तहले खर्चिलो र भड्किलो नभई मितव्ययी र पारदर्शी भएर काम गर्न जोड दिँदै स्थानीय तहको पहिलो वर्ष सिकाइको वर्ष भएको बताए ।
गाउँपालिका राष्ट्रिय महासङ्घका सल्लाहकार नारायण कोइरालाले स्थानीय सरकारले जथाभावी कर नबढाएको उल्लेख गर्दै सबैले परिवर्तनलाई आत्मसात् गर्न सक्नुपर्छ भने ।
महासङ्घका सल्लाहकार वंशलाल तामाङले आर्थिक रुपमा समृद्ध हुनका लागि कर अनिर्वाय भएको उल्लेख गरे । दुई दिनसम्म सञ्चालन हुने सो अधिवेशनले नयाँ नेतृत्व चयन गर्नेछ । प्रदेश नं ५ को ७३ गाउँपालिकाबाट अधिवेशनमा सहभागिता रहेको छ । रासस
प्रतिक्रिया