विचार / ब्लग

निशुल्क तथा अनिबार्य शिक्षामा सरकार पछाडी हट्दै

210 पटक पढिएको

- बलायर ‘प्रत्याशी’

15th Sep 2018, Saturday | २०७५ भाद्र ३०, शनिबार ०७:५१

नेपालको शाहीकालीन सामाज र शिक्षाका बारेमा भूवनहरी सिग्देलले “जदौउ मालिक” नामको उपन्यास नै लेखेका  छन । यो रोचक ऐतिहासिक उपन्यासले समाजमा जमिन्दारको जन्मले कायम गरेको सामाजिक थिती र शिक्षाको उपल्ब्धताका बारेमा रोचक तरिकाले प्रस्तुत गरेका छन । यो घट्ना आज भन्दा करिव सत्तरी-असी बर्ष पहिलेको  हो । यस पछि नेपालले तीन वटा ठूला क्रान्ती गरि सकेको छ । पञ्चायतको अवसानसंगै बहुदलीय ब्यवस्थाको प्रयोग हुदै गणतन्त्र सम्मको यात्रमा देश छ  ।

परिस्थिती हिजो र आजको बिल्कुल फरक छ तर मनस्थिती उही देखिएकोछ । निशुःल्क तथा अनिवार्य शिक्षाका धेरै सवाल अहिले पनि भुवनहरि सिग्देलले उठाएका तिनै प्रश्नहरुको सेरोफेरोमा घुमेका छन । कसैले गाउँमा बिधालय खोली दिंदा निशुल्क हुन्छ भन्छन, कसैले पढाई शुल्क माफ गराइ दिए निशुल्क हुन्छ भन्छन, भने कसैले निशुल्क पाठ्यपुस्तकलाई निशुल्कता आधार ठान्छन । तर समाजको धरातल हेर्ने प्रयास कसैले गर्दैन ।

हामी सबैले कक्षा “छ” मा पढ्ने एकजना “पुजा खत्रीको” कथा केही दिन अगाडी सुन्यौ । उनले कति दिन भोकै बिधालय जानु परयो । भोको पेटले सिकेको सिकाई कत्तिको उपलब्धीमुलक हुन सक्छ । निशुल्क तथा अनिवार्य शिक्षालाई पाठ्यपुस्तक, पढाइ शुल्क र प्रोत्साहनमूलक छात्रबृतिमा मात्र सिमित गर्ने हो भने पूजा खत्रीको पत्रको जवाफ नै नजवाफ हुन सक्छ सजको खोजी हुन जरुरीछ ।

सरकारले अन्तराष्ट्रिय प्रतिबध्दता र सम्बैधानिक अधिकार बिर्सिदैः

वालवालिकालाई निशुःल्क तथा अनिवार्य शिक्षाका लागि नेपालले अहिले सम्म बिभिन्न अन्तराष्ट्रिय सन्धी, महा-सन्धीहरुमा हस्ताक्षर गरिसकेको छ । जसमा “UNESCO को सबैकालागी शिक्षा सम्बन्धी सन १९९० को जोम्टन, सन २००० को सेनेगल डाकार सम्मेलन र २००१-२०१५ सम्बन्धी घोषणा” देखि  “बालअधिकार महासन्धी”, “ILO को बालमजदुर सम्बन्धी महासन्धी”, “अन्तराष्ट्रीय मानव अधिकार घोषणापत्र” लगायतका बिभिन्न धोषणापत्र पर्दछन । यसबाट नेपालको अन्तराष्ट्रिय स्तर मै प्रतिबध्दता जाहेर भईसकेकोले आधारभूत तहको शिक्षा निशुःल्क तथा अनिवार्यताको बिकल्प खोज्न भनेको चारकदम पछाडी हट्नु हो ।

यिनै माहासन्धीहरुमा गरेको प्रतिबध्दताको परिणाम स्वरुप नेपालले बिगतका (२०४७ सालको) संबिधानहरु मार्फत नै मौलिक हकको रुपमा शिक्षालाई लिदै आएकोछ । हालको नेपालको संबिधान २०७२ ले त झनै मौलिक हक अन्तर्गत भाग तीन को धारा ३१ मा “प्रतेक नागरीकलाई राज्यबाट आधारभूत तह सम्मको शिक्षा अनिवार्य र निशुःल्क तथा माध्यमिक तहसम्मको शिक्षा निशुल्क पाउने हक हुनेछ”  भन्ने प्रावधान राखेको ।

यहाँ सवाल उठ्न सक्छ कि सरकारले आफै हस्ताक्षेर गरेको संबिधानको कार्यान्वयनमा किन पछि हटदैछ ? किन सरकारका प्रधानमन्त्री र मन्त्रीहरुले शिक्षालाई पहिलो प्राथमिकतामा राख्न सकेको छैन । किन ग्याँसका पाईप, हावाबाट बिजूली, रेल भन्दा शिक्षाले प्राथमिकता पाउदैन । आज समाज मौन किन छ । केही बर्गका लागी निजी स्कुल बनाएर बिभेद सिर्जेको गुणात्मक शिक्षाले गरिवको दैलौमा अहिले पनि नदेखे कहिले देख्ने  । गरिवको लागी सचेतना कसले ल्याउने ? । तमाम सबाल मौन छन । 

निशुल्क तथा अनिवार्य शिक्षाका आधारभूत सर्तहरु बिपरीतको सरकारी मार्ग चित्रः   

अहिले नेपाल संघीय शासन ब्यबस्थाको अभ्यासमा छ । नेपालको संबिधान २०७२ ले आधारभूत तह सम्मको शिक्षलाई अनिवार्य र निशुल्क एवम् माध्यमिक तहको शिक्षा निशुल्क भनि प्रावधान राखेको छ । तर यसका लागि तलका आधारभूत पक्षहरु पहिलो शर्तको रुपमा कार्यान्वन हुनुपर्नेमा अहिले हतार हतारमा प्रस्तावित हुन लागेका मौलिक हक अन्तर्गतका कानूनमा शिक्षा ऐन-नियमावलीमा पनि संसोधन हुदैछ तर यसले अनिवार्य र निशुल्क शिक्षाको समग्र भावनाहरु समेट्न नसकेको बिज्ञहरुको ठहर छ ।   

·         सरकारी आँकडालाई हेर्ने हो भने नेपालको आधारभूत तहको बिधालय भर्नादर नब्बे प्रतिशत भन्दा माथि देखिन्छ तर यस संगै एउटा डरलाग्दो पक्ष आधारभूत तहमा भर्ना भएका बिधार्थी मध्ये एक चौथाईले मात्र माध्यमिक शिक्षा पुरा गर्छन । यसका बिभिन्न कारण मध्ये धेरैले बिधालय शिक्षा पुरा नगर्नुको प्रमूख कारण भोको पेट वा पारीवारीक गरीवी नै हो । जसलाई सम्बोधन गर्न बर्तवान नीतिहरुले सकेको छैनन ।

·         शिक्षामा निशुल्क र अनिवार्यताको सवाल उठाउना साथ राज्यले सबै वालवालीकाहरुको शिक्षा पाउने अधिकारको ग्यारेन्टी गर्नु पर्छ, जसमा समान आधारभूत सेवा सुबिधायुक्त शिक्षामा समान अवसर, निशुल्क पाठ्यपुस्तक र पाठ्यसामग्री, निशुल्क खाजा, निशुल्क परिबाहन, निशुल्क बिधालय पोशाक, निशुल्क औषधी लगायतका अन्य पठन पाठनलाई प्रत्यक्ष वा अप्रत्यक्ष असर पार्ने सेवा सुबिधाहरु पर्न जान्छन । प्रस्तावित शिक्षा ऐन नियमावलीमा यी पक्षहरू समेट्न नसकेर सरकार पछाडी हट्न खोजेको भन्दै बिज्ञहरुले बिरोध जनाई रहेका छन तर सरकार मौन छ ।

·         अनिवार्य तथा निशुल्क शिक्षाको कुरा गर्दा यसका प्रमुख तत्वमा भौतिक तथा आर्थिक कारणबाट देखिने बिभेद रहित बिधालयको वातावरण ( जुम्ला होस या काठमाणडौ न्यूनतम सुबिधा सबै बिधालयमा समान हुनु पर्छ) चाहेको पायक पर्ने बिधालयमा पहुँच, सजिलै आफुलाई मन पर्ने बिधालय र बिषय पढ्न पाउने अधिकारको सुनिस्चितता, बिभेदरहित बिधालयको वातावरणमा पठनपाठन र बिधालयले परिवर्तित समाजको चाहना बमोजिमको आवस्यकतामा आधारित पाठ्यक्रम र सुधारात्मक मूल्याङ्कन पध्दतीको अवलम्बन जस्ता पक्ष पर्दछन । तर अहिले प्राबिधिक ज्ञान भएका शिक्षा प्रशासकका बिज्ञलाई मनोसामाजिक रुपमा निरुत्साहित गरी प्रशासनिक एकाईहरुले शैक्षिक नेतृत्व दिने गरि संरचनाहरु बिकास गरेको देखिन्छ जसले शिक्षामा गुणात्मक र अनिवार्य शिक्षाको मर्म मै प्रहार हुन जाने प्रष्ट छ ।

निशुल्क तथा अनिवार्य शिक्षामा निस्चित मोडेल अवलबम्न गर्न बाट सरकार पछडि हट्दैः   

केही दिन अगाडीको कक्षा छ मा अध्ययनतर पूजा खत्रीको घट्नाले सामाजिक संजालमा तरंग ल्यायो ।  नेपालमा खोज्दै जाने हो भने दुरदराजका गाउँबस्तीमा हजारौ पूजाहरु भेटिन्छन । समाजवादी नाराले दूई तिहाई पाएको सरकारले सामाजिक रुपमा पिडित रहेका पूजाहरुलाई न्याय दिनुको सट्टा उल्टै अनिवार्य तथा निशुल्क शिक्षाका आधारभूत पक्षहरुबाटै हात झिक्न खोज्दै छ ।

अहिले सरकारले कुन किसिमको मोडेलको निशुःल्क तथा अनिवार्य शिक्षा संचालन गर्ने हो, त्यसको एकिन गर्न सकेको देखिदैन । यो सरकार दुई तिहाइको कम्यूनिष्ट बिचारधारा बोकेको सरकार हो । यदी साम्यवादी चिन्तन नै हो र चिनयाँ मोडेलमा जाने हो भने न्यूनतम आधारभूत तहसम्मको पढाईको प्रत्यक्ष र अप्रत्यक्ष सबै खर्च सरकारले ब्यहोर्नु पर्छ । तर यो सकिदैन भनि सरकारकारले शिक्षा ऐन तथा नियमावलीमा परिवर्तन गरी हिजोका दिनमा दुर्गम जिल्लामा दिईएको दिवा खाजा समेत हटाउन खोजेको छ । जसको असरले गरिवीको रेखामूनी रहेका तिनै निमुखा पूजा खत्रीहरुले बिधालय छोड्नु पर्ने देखिन्छ भने यसको दुरगामी असर बिधालय छोड्ने  दरमा पर्न जाने देखिन्छ र हालको एक चौथाईले मात्र हाईस्कुल पुरा गर्ने गरेको आँकडामा सकरात्मक परिवर्तन देखिने छैन ।

सरकारले पुजीबादी ढाँचाको अमेरीकी शैली नै अपनाउने हो भने छुटै अर्को बिकल्प हुन सक्छ । तर यो सरकार आफुलाई अमेरीकी पुँजीबादी सोच भन्दा समाजवादी भएको बताउदै आएको छ । यदि अमेरीकी मोडेल अपनाउने हो भने यो सरकार माथी राजनैतिक बैचारिक संकट देखा पर्न जाने देखिन्छ । जे होस मनले नमान्दा नमान्दै अमेरीकी पुँजीवादी ढाँचा नै अवलम्बन गर्ने हो भने पनि हाइस्कूल ( कक्षा १२ सम्म) सम्मको शिक्षाको लागी गरिविको रेखा मुनी रहेका बालबालीकाको पढाईको प्रत्यक्ष र अप्रत्यक्ष सबै खर्च सरकारले ब्यहर्नुपर्ने हुन्छ । अमेरीका कै कुरा गर्ने हो भने पनि बिधालयको शुल्क, यातातात खर्च लगायत पाठ्यसाम्री सबैलाई निशुल्क छन साथै गरिवीको रेखामूनी रहेका परीवारका वालवालिकाले बिहानको खाजा तथा दिबा खानाको पनि पैसा तिर्नु पर्दैन भने अरुले सामान्य अति सस्तो (सामान्य) शुल्क तिरेर खाने वा घरबाटै खाजा र खाना लिएर जाने भन्ने प्रावधान गरेको छ ।

अमेरीकी ढाँचाको थप कुरा गर्ने हो भने बिधालयको सवै खर्च स्थानीय सरकारले ब्यहोर्छ । यसका लागी प्रतेक घरधुरीले घरको चालुबजार मूल्यका आधारमा निस्चित रकम बिधालयको नाममा कर तिर्नु पर्छ । यसैबाट शिक्षकको तलव लगायत आफ्नो सेवा क्षेत्र भित्रका बिधालयको रेखदेख र संचालन गरिन्छ । बिधालय संचालनकालागी प्रतेक राज्यमा “स्वायत्त स्कूल डिष्ट्रिकहरु” छन । जसमा सबै शिक्षाका प्राविधिक विज्ञहरु छन । यीनैले नै बिधालयको भौतिकपुर्वाधार देखि शिक्षक, पाठ्यक्रम र पाठ्यपुस्तक, मूल्याङ्कनको जिम्मा लिन्छन । स्थानीय सरकारको काम शिक्षामा सवैको पहूँच बढाउने र लगानीको श्रोत जुटाउने मात्र हो र “स्वायत्त स्कूल डिष्ट्रिकहरुको” काम गुणात्मक शिक्षामा टेवा पुरयाउने हो ।

अहिले नेपालका शैक्षिक निकायहरुमा प्रशासनिक निकायहरुको हालीमुखाली छ । संसार मै नभएको जात्रा नेपाल सरकारका लाल बुझक्कडहरुले अवलम्बन गर्दै छन । शासनका हरेक अंगमा प्रशासनिक समयन्त्रले चलयमान छ । यस किसिमको शिक्षाको परिचालन संसारको कुनै पनि संघीय शासन ब्यवस्था भएको मुलुकमा छैन । बर्षौ शैक्षिक क्षेत्रमा काम गरेको जनशक्तीलाई पाखा लगाएर शिक्षाको लगाम प्रशासनको हातमा सुम्पिएको देशले कसरी शिक्षामा सुधार गर्न सक्छ ? जसलाई नत गुणस्तर नै थाहा छ न त अनिवार्य तथा निशुल्क शिक्षाको मर्म नै थाहा छ ।

यो पंतिकारले यहाँ केही उदाहरण मात्र पेश गरेको हो । विश्वका अन्य धेरै देशहरु ( नर्डिक कन्ट्री हुन या युरोपीयन देश) सबैले आधारभूततह सम्मको शिक्षलाई निशुल्क शिक्षाको रुपमा स्वीकार गरेका छन । तर नेपालले सम्बैधानिक र अन्तराष्ट्रीय स्तरमा जाहेर गरेको प्रतिबध्दतासंग हिडाईको ताल फेर्न खोजेको छ । सरकारले हिजो आफैले निशुःल्क तथा अनिवार्य शिक्षा भनि संबिधानमा गरेको प्रावधानलाई कुल्चदै वालवाकिकाका लागि ब्यबस्था गर्नु पर्ने दिवाखाजा, पोशाक, शैक्षिक सामग्री लगाएयतका सुबिधाहरु कटौती गर्ने किसिमबाट शिक्षा ऐन तथा नियमावलीमा समावेश गर्न खोजेको टिप्पणी बाहिर आएका छन, जसबाट सरकार निशुःल्क तथा अनिवार्य शिक्षाका सवालमा पछाडी हट्न पुगेको हो कि भन्ने देखिन्छ भने यसले सरकार माथी संबैधानिक र नैतीक प्रश्न खडा गरेको छ ।

शिक्षा सरकारको प्राथमिकता भन्दा बाहिरः

बि.सं. २०४६ सालको जनआन्दोन पछि नेपालले शिक्षामा लिएको गतीले नै नेपालका दुर दराजमा शिक्षाको पहुँच बढेको हो । बिगतका दिनमा शिक्षामा पहुँच बढेता पनि यसै समयमा नेपालको शिक्षामा प्राईभेट शिक्षाको सुरूआतीले शिक्षामा ब्यापारिकरण पनि सुरु भयो । जसले शिक्षामा असमानताको खाडल चुलियो ।

कुनै पनि देशमा सार्वजनिक शिक्षाको बिकास विना देशले गति लिनै सक्दैन । हामीले बिगतमा शिक्षामा गरेको लगानी र राजनैतिक छाडापनले नै सरकारी शिक्षा धरासयी बन्न गयो ।  बिगतको पाँचबर्षको आँकडा मात्र हेर्ने हो भने शिक्षा देशको पहिलो प्राथमिता भन्दा बाहिर रहन गएकोछ । शिक्षामा दिन प्रतिदिन लगानी घट्दो छ । सन २०१३-१४ मा १८% बिनियोजित बजेट सन २०१७-१८मा घटेर १०% मा झरेकोछ ।

 

श्रोत-एनसिई, नेपाल

कुनै पनि देशको समृध्दीको पाटो भनेकै शिक्षा हो । अहिले नेपालमा दुई तिहाइको सरकार छ । यसले देशको निर्माणको जगको रुपमा रहेको शिक्षालाई पहिलो प्राथमिकतामा राख्नु पर्ने हो तर यहाँ जनशक्ती भनौ या राष्ट्रका कर्णाधारबारेमा भन्दा भौतिक योजनाहरु (बिजुली, ग्याँस, रेल र पानीजहाज)का भषणहरुले प्राथमिकता पाएको देखिन्छ ।

अहिले बिश्वका हरेक राष्ट्रले शिक्षामा लगानी बढाई रहेको सन्दर्भमा नेपालको घट्दो लगानी हुनु भनेको समाजवादी सरकारको नाममा बिजेता बनेको बाम सरकारको बेईज्जती हो । बिश्वका नेता नेल्सन मण्डेलालाई प्राथमिकता सोध्दा “ शिक्षा, शिक्षा, शिक्षा” भनेर तीन पटक त्यसै भनेका होईनन । यसैमा देशको जग उभिन्छ । रेल र पानीजहाज भर्न पुग्दो उत्पाकत्ब बृध्दि गर्ने श्रृजनशिल जनशक्तीको बिकास बिना देशले समृध्दी ल्याउन सक्दैन ?  के यो घट्दो लगानीबाट अनिवार्य र निशुल्क शिक्षा सम्बन्धी माथी चर्चा गरिएका आधारभूत सर्त पूरा हुन सम्भव छ ? । किन सरकारले सार्वजनिक शिक्षामा लगानी घटायो ।

निचोडः

दुई तिहाईबाट बनेको स्थीर सरकारले देश हाँकेको ईतिहास कै निरीह शिक्षा प्रशासन अहिले नेपालमा देखिएको छ ।  सरकार शिक्षा बिज्ञहरुको थिङ्क ट्याङ्कबाट चल्नुको साटो नाराबाट चलेको भान हुन थालेको छ । शिक्षालाई समाज र राष्ट्र बिकासको रुपमा सरकारले पहिचान नगरेर हो वा आवस्यकता नै महसुस नगरेर हो जस्तो भान हुन पुगेको छ । शिक्षाको सुधारको पाटो सरकारले समाउन सकेको देखिदैन । शैक्षिक प्रशासन माथि प्रशासनको ठाडो हस्तक्षेपमा शिक्षा च्यापिएको छ । आज गाउँ तथा नगरपालीकामा “स्वयत्त शैक्षिक निकायको” जरुरी भएको अवस्थामा शिक्षालाई प्रशासनको मातहतमा राखी प्राज्ञिक क्षेत्रमा प्रशासनको भुत छिराएको छ । जसले भविष्यमा शिक्षालाई झनै धरासयी बनाउने चिन्ता देखिन्छ ।     

नेपालमा पंचायती शासनमा कसैले बिरोध गरयो भने देशद्रोही भन्ने चलन जस्तै अहिले सरकारका बारेमा केही बोल्दा लेख्दा बिकास बिरोधीको बिल्ला भिराउने चलन छ । यो पंतिकारलाई पनि यो सरकारले यसै दर्जामा राख्न सक्छ । 

यहाँ अरु मुद्दाको मैलै उठान नै गरेको पनि छैन । मैले बिशुध्द नेपालको अहिलेको निरीह बिधालय शिक्षाका बारेमा बोलेको हो । जो डा. गोबिन्द के.सी.ले उठाएको मुद्दा भन्दा पृथक अहिलेको सरकारले पेस गरेको शिक्षा ऐन तथा नियमावलीसंग सम्बन्धित छ । जो नेपाली गरीव समाजको समुन्नतीसंग जोडिएको छ ।

हिजो चिकित्सा शिक्षाका सवालमा सरकारको ध्यान आकर्षण गराउँदा गराउदै सरकार जनताको भवना भन्दा सिमित बर्गको धनसंग बिक्यो । फलस्वरुप डा. के.सी. ले नेपालको जुम्लाबाट सरकारलाई चुनौति दिए र दुई तिहाईको सरकार निर्णयबाट पछि हट्न बाध्य भयो । तर आज नेपालका आम नागरीकको सार्बजनिक शिक्षाको अधिकारका बारेमा ऐन नियमहरु बनाइदा अपबादका केही बिज्ञबाहेका धेरै मौन देखिएका छन । के यो मौनताले निमुखा र भ्वाइसलेस वालवालिकाको पक्षमा न्याय दिन सक्छ ।

युग फेरीए पनि कुराहरु अहिले पनि उनै छन । जसलाई “भूवनहरी सिग्देलले “जदौउ मालिक” मा उठान गरेका   थिए । संबिधानले अधिकार दिँदा पनि दुरबस्तीका गरीवहरु रैतीका रुपमा छन । सिंहदरवारका मालीकले अझै पूजा खत्रीहरु देखेका छैनन ।  नेपाली रैतीले कतिलाई “जदौउ” टक्याउने हो । “जदौउ” नगरे उतिबेला राजद्रोही र  देशद्रोही भनिन्थ्यो तर अहिले बिकासद्रोहीको बिल्ला लगाईदैछ । यसैले कानमा पुग्नेगरी फेरी “जदौउ” टक्र्याउदै तिनै सिंहदरवारका मालीकलाई विधार्थी भर्ना अभियानमा अविभावकत्व लिएका नानीहरु हाल के छ भनि सोध्न चाहन्छु । साथै यो पनि भन्न चाहन्छु कि संसारमा राष्ट्रप्रमूख आमुक बिधार्थीको अबिभावक बन्दैन । उनी देशका सबैका अविभावक हुन । त्यसैले अनिवार्य तथा निशुल्क शिक्षाबाट खुट्टा नकामाउनुहोस । सबैको अविभावकत्व ग्रहण गर्नुहोस ।  अनि सकिन्छ भने, पाकिस्तानका प्रधानमन्त्रीले झै बिलासी गाडी र सुबिधा लिलामी गरी सार्बजनिक शिक्षामा लगानी गर्नुहोस, नसके कमसे कम आफैले हस्ताक्षेर गरेको संबिधानको त पालना गर्नुहोस ।      

Email- balayarab@gmail.com