राजनीति / समाज

समृद्धिका अन्तरमन्त्रालय समन्वय आवश्यक : प्रधानमन्त्री

81 पटक पढिएको

11th Sep 2018, Tuesday | २०७५ भाद्र २६, मंगलवार १०:०५
काठमाडौँ । प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले मुलुकको विकास र समृद्धिका लागि अन्तरमन्त्रालय समन्वय अत्यन्त जरुरी रहेको बताएका छन् । 
 
सिंहदरबारस्थित राष्ट्रिय योजना आयोगको सभाकक्षमा मंगलबार राति बसेको राष्ट्रिय विकास समस्या साधान समितिको ४३औँ बैठकमा उनले अन्तरमन्त्रालयबीच समन्वय गरेर ऊर्जा विकास र पूर्वाधार निर्माणलाई तीव्र बनाउन आवश्यक रहेको बताए । 
 
आयोजना निर्माणमा लापरवाही गर्ने र समयमा पूर्वाधार निर्माणको काम नसक्नेलाई कारवाहीको दायरामा ल्याउन निर्देशन दिँदै समितिका अध्यक्षसमेत रहका प्रधानमन्त्री ओलीले भने, “अधिकतम प्रविधिको प्रयोग गरेर आयोजना तोकिएकै समयमा सम्पन्न गर्नेतर्फ सबै सचेत हुन आवश्यक छ ।”
उनले भने, “मन्त्रालय र विभागले पूँजीगत खर्च बढाउनेतर्फ जिम्मेवारीका साथ काम गर्नुप¥यो, मुलुकको प्राथमिकताको सूचीमा रहेको एउटै आयोजना ३० वर्षसम्म निर्माण सम्पन्न नहुने अवस्थाको अन्त्य हुनुपर्छ ।” 
 
स्रोत विवरण र मानवस्रोत योजना बनाउन निर्देशन दिँदै उनले विदेशमा रहेका नेपालीको ज्ञान, सीपलाई सदुपयोग गर्ने र लगानीका लागि प्रेरित गर्ने नीति तथा वातावरण बनाउनुपर्नेमा जोड दिए । 
 
आम नागरिकमा देखिएको खर्चालु प्रणाली, विधि र व्यवहार अन्त्य गर्नेतर्फ सबैको ध्यान केन्द्रित हुनुपर्छ भन्दै प्रधानमन्त्री ओलीले मागेर होइन, कमाएर खाए मात्रै आत्मनिर्भर हुन सक्छौँ भन्ने आमजनतामा सन्देश पु¥याउन निर्देशनसमेत दिए । 
 
राष्ट्रिय योजना आयोगलाई समेत व्यापक सुदृढीकरण गर्नुपर्ने देखिएको भन्दै प्रधानमन्त्री ओलीले विकास र समृद्धिका लागि कृषि, पर्यटनलगायतका क्षेत्रको विकास एवं विस्तार गर्न आवश्यक रहेको धारणा व्यक्त गरे । 
 
सो अवसरमा राष्ट्रिय योजना आयोगका तर्फबाट मुलुकको विकास निर्माणमा देखिएका समस्या, समाधानको उपाय र आयोजना सम्पन्न गर्न लाग्ने समय तालिकासहितको दृष्टिकोण प्रस्तुत गरिएको थियो । 
 
राष्टिय योजना आयोगका उपाध्यक्ष डा पुष्पराज कँडेलले भने, “विभिन्न समस्याका कारण विकास ठीक ढङ्गले अगाडि बढ्न सकेनन्, जसले गर्दा एउटै परियोजना ३०–३५ वर्षसम्ममा पनि पूरा नहुने स्थिति देखियो ।” उनले बैठकमा साधनस्रोत खर्च हुने काम नहुने अवस्थाको अब कसरी अन्त गर्ने भन्ने विषयमा बैठकमा विभिन्न कोणबाट छलफल भएको बताए । 
 
निर्माणाधीन संरचनाका आवधिक मूल्याङ्कन गरी सङ्घीयताको कार्यान्वयनको सिलसिलामा प्रदेश र स्थानीय तहलाई हस्तान्तरण हुने संरचनाहरू तत्् निकायबाट सम्पन्न गर्ने गराउने कार्य शहरी विकास र सम्बन्धित मन्त्रालयले आगामी कात्तिक मसान्तभित्र गरिसक्नुपर्ने कार्ययोजना बैठकमा प्रस्तुत गरिएको थियो । 
 
शहरी क्षेत्रलाई व्यवस्थित, सफा र स्वच्छ राख्न विद्युत्, टेलिफोन, खानेपानी, ढल, सडकलगायत सार्वजनिक उपयोगिताका सेवाहरू सञ्चालनका लागि एकीकृत योजनाका आधारमा विकास निर्माण कार्य गर्न ‘एकीकृत सेवा ऐन’ आगामी चैत मसान्तसम्ममा निर्माण गर्ने कार्ययोजना बैठकमा प्रस्तुत गरिएको थियो । 
 
संरक्षित क्षेत्रको संवेदनशीलता ध्यानमा राखी विकास निर्माण कार्यलाई द्रुत गति दिन संरक्षित क्षेत्रको निश्चित क्षेत्रबाट राजमार्ग, विद्युत् प्रसारण लाइन तथा राष्ट्रिय प्राथमिकता प्राप्त आयोजनाका लागि करिडोर तोकेर समितिको ४४औँ बैठकमा पेश गर्न निर्देशन दिइएको छ । 
 
बैठकमा समष्टिगत आर्थिक परिसूचक तथा नतिजा, चालू आर्थिक वर्षको बजेट खर्च तथा आयोजनाको प्रगति, समितिको अघिल्लो बैठकका निर्णय प्रगतिको स्थितिलगायतका विषय प्रस्तुत भएको थियो । रासस