सुरेन्द्रप्रसाद पाण्डे सत्तासिन दल नेकपाका स्थायी समिति सदस्य हुन् । केही वर्ष अघि अर्थमन्त्री हुँदा उनले आफ्नो ‘पोलिटिकल हाइट’ निकै उचो बनाए । कर्मचारीको सहयोग र उनको पनि बुझ्न खोज्ने स्वभावले उनी सफल अर्थमन्त्रीका रुपमा दर्ज भए ।
उनै पाण्डेको स्वागतमा मंगलबार टेक्ससमा सो पार्टी निकट तथा शुभचिन्तकहरुले भेला राखेका थिए । भेलामा कुरो उठ्यो दिगम्बर झाको, जो दूरसञ्चार प्राधिकरणको अध्यक्षको दौडमा थिए । प्रवासी मञ्चका स्थानीय नेता तथा दूरसञ्चारका पूर्ब कर्मचारी कमल ओझाले पाण्डेसँग गुनासो राखे–‘हाम्रा नेताहरु किन झा जस्ता दुर्गन्धीतलाई बोकेर हिँडिराखेका छन् ?’
पाण्डेले जवाफ दिँदै भनेका थिए–‘होइन झालाई त सरकारले असारमा हटाएको होइन र ? झालाई सरकारले नियुक्ति गर्दैन ।’
तर उनले यो भनेको ४८ घण्टा पनि नबित्दै झालाई सरकारले दूरसञ्चार प्राधिकरण जस्तो नियामक निकायको प्रमुखमा तेहेर्याएर नियुक्ती गर्यो । जुन घटनाले ओली, वर्तमान सरकारको शुभचिन्तकहरुका मनोबल गिरेको सामाजीक सञ्जालमा छरपष्ट देखिन्छ ।
विगतदेखिकै सरकारले राजनीतिक प्रकृतिको नियुक्ति दिँदा दुईवटा मान्यता बोकेको देखिन्छ । पहिलो मापदण्ड हो–संबन्धित नियुक्ति पाउने व्यक्ति त्यो पदका निम्ति असाध्यै योग्य, दक्ष हुन्छन् । दोस्रो मापदण्ड हो–राजनीतिक निकटता वा कार्यकर्तालाई जागिर ख्वाउने ।
दूरसञ्चार प्राधिकरणमा अहिले नियुक्त भएका दिगम्बर झा न त नेपाल र अन्तर्राष्ट्रिय क्षेत्रमा दूरसञ्चार क्षेत्रमा कहलिएको, दक्ष व्यक्ति हुन, नत उनी सरकार निकट दलको शूभचिन्तक अनि कार्यकर्तानै हुन् । उनीसँग दूरसञ्चार क्षेत्रको अनुभवको नाममा घरमा ल्याण्डलाइन फोन, मोबाइल र इन्टरनेटको प्रयोगभन्दा बाहेक केही छैन । तर २०६९ सालमा तत्कालिन सञ्चारमन्त्री राजकिशोर यादव र सचिव सूर्य सिलवालको मिलेमतोमा नियुक्ति पाए । यादबसँग भेगीय आधारमा र सिलवालसँग आयल निगममा छँदादेखिको साँठगाँठले झालाई अनुभवको भन्दा विल्कुल पृथक दूरसञ्चार क्षेत्रमा आउन सहयोग पुग्यो ।
मेकानिकल इन्जिनियरलाई दूरसञ्चार क्षेत्रको अनुभव नभएको भन्दै सर्वोच्चमा मुद्धा पर्यो । २२ महिनासम्म झुलाएपछि अदालत पनि झाकै पक्षमा आयो र फैसला गर्यो–‘मेकानिकल इन्जिनियर पनि टेक्नोलोजी भएकोले फरक रुपमा लिन नमिल्ने’ भनेर ।
नत विज्ञ, नत पार्टीको शूभचिन्तक । त्यसमाथि गत असारमा उनी सरकारद्वारा हटाइएका व्यक्ति । हटाइएको झोकमा दूरसञ्चार प्राधिकरणमा मिटिङ राखेर वर्तमान प्रधानमन्त्री केपी ओलीलाई झाले गरेको गाली सुन्नेहरुनै उनको पुनः नियुक्ति प्रति जिब्रो टोकेर अचम्म मान्दैछन् ।
कि असाध्यै योग्य, दूरसञ्चार क्षेत्र जानेको, बुझेको र यो क्षेत्रमा भित्रिएको नयाँ प्रविधिलाई अंगीकार गर्न सक्ने क्षमता भएको व्यक्तिलाई आफूलाइ शक्तिशाली भन्ने दावी गर्ने सरकारले नियुक्त गर्न सक्नुपर्थ्यो । होइन भने त्यही क्षेत्रमा काम गरेका, अनुभवी कार्यकर्ताको पूर्ब एमाले वा अहिलेको नेकपाभित्र पनि मैले अभाव देखेको छैन ।
तर नत योग्य, नत दक्ष, नत नेकपाकै शूभचिन्तक झा कसरी नियुक्ती पड्काउन सफल भए ? दुनियालाई यो सबैभन्दा आश्चर्य चकित तुल्याउने काम भएको छ ।
प्रधानमन्त्रीमा केपी ओली आएपछि नेपालभित्र र बाहिरबाट समेत सुशासन, भ्रष्टाचार अन्त्य, समृद्धिका जग बसाल्ने काम हुनेछ भन्ने धेरै आशा अनि अपेक्षा थियो । अरुले दान दिएको अङ्गका सहारामा बाँचेका ओलीबाट देशले आत्म स्वाभीमानको अपेक्षा राखेको थियो । सन्तानको लागि सम्पत्तिको जोगाड गरिदिनुपर्ने धार्मिक मान्यताको अल्झन, बल्झनबाट मुक्त ओलीबाट साधुलाई चौतारो र चोरलाई शुलीको अपेक्षा सबैले राखेका थिए । तर ६ महिनाको अवधिमा कुनै आशलाग्दा काम भएनन् । बरु शूभचिन्तक गुमाउँदै गएका छन् ।
कक्षा १ देखि १० सम्म सँगै पढेका मेरा एक गाउँकै साथी छन् । उनीसँग अस्ति कुरा भयो । उनी भन्दैथिए–‘एक दिनका लागि काठमाडौँ जानुपर्यो भने घरायशी लेनदेनको हरहिसाब सबै परिवारलाई बुझाएर जानुपर्ने अवस्था छ ।’ उनको आशय नुवाकोटबाट काठमाडौं पुग्ने बाटोको अवस्था उनको ४६ वर्षको जीवनमा यति नाजुक कहिल्यै थिएन । कुन बेला कहाँ सवारी दुर्घटना पर्ने हो ठेगान छैन । काठमाडौ त्रिशूली सडकको पुननिर्माणको जिम्मा प्रचण्डका विश्वासपात्र घरपेटी निर्माण व्यबसायी शारदाप्रसाद अधिकारीको कम्पनीले लिएको छ । दुई वर्षदेखि सडक लथालिङ्ग छ ।
काठमाडौँ गएर फर्केका साथीहरु सुनाउँछन्–कलंकीबाट नागढुङ्गा तीन घण्टा भन्दा कम समयमा पुगियो भने त्यो सबैभन्दा खुशीको क्षण हुन्छ ।
असाध्यै धेरै आशा र अपेक्षा भन्दा पनि समय अनुसार ओली चल्नेछन् र बिग्रिएको राज्य संयन्त्रका पेचकिलालाई कडा रुपमा कस्नेछन् भन्ने अपेक्षा धेरैले गरेका थिए । त्यो अपेक्षा ६ महिनामा झनै कमजोर हुँदै गएको छ । कसरी कमजोर हुँदैछ भन्ने केही दृष्टान्तहरु दिन्छु ।
बालकृष्ण ढुङगेलको रिहाईः
ओखलढुंगाका उज्जनकुमार श्रेष्ठको हत्या अभियोगमा सर्वोच्च अदालतबाट जन्मकैदको सजायँ पाएका थिए बालकृष्ण ढुंगेलले । उनलाई गत कार्तिकमा प्रहरीले पक्राउ गरेर जेलमा राख्यो । तर जन्मकैदको सजायँ पाएको व्यक्तिलाई ८ महिना पनि नपुग्दै गणतन्त्र दीवसका अवसर पारेर गत असारमा ढुंगेललाई रिहा गरियो ।
सरकारको यो निर्णयले दण्डहिनतालाई प्रश्रय दिएको स्पष्ट भयो । छाड्नुनै थियो भने केही वर्ष जेलमा बसेपछि असल आचरणका नाममा सरकारले सक्थ्यो । तर सरकार गठन भएको तीन महिनामै ढुंगेललाई ससम्मान रिहा गरेपछि अदातलले अपराधीलाई जस्तोसुकै फैसला गरेपनि हामीले चाह्यौ भने जेलबाट निकालेर देखाउन सक्छौँ भन्ने सन्देश सरकारले दिएको स्पष्ट हुन्छ ।
सञ्चारमन्त्रीको शैलीः
नेपाल टेलिभिजनमा ‘सिधा प्रश्न’ भन्ने एउटा कार्यक्रम चल्दो रहेछ । राजु थापाले लामो समयदेखि त्यो कार्यक्रम चलाउने रहेछन् ।
कति दर्शकले त्यो कार्यक्रम हेर्थे रु त्यसको लोकप्रियता कति थियो ? त्यस बारेमा कसैले वास्ता गरेका थिए जस्तो लाग्दैन । विजयकुमार, भुषण दाहाल, टिकाराम यात्री, जीवराम भण्डारी लगायत सेलिब्रेटीका कार्यक्रमको दाँजोमा सिधा प्रश्न आफैँ दबिएको थियो ।
तर सञ्चारमन्त्री गोकुल बास्कोटाले एकाएक सञ्चालक थापालाई ‘हिरो’ र त्यो टक शोलाई ‘हिट’ तुल्याइदिए । आक्रामक प्रश्न सोधेको संकेत स्वरुप थापाको कार्यक्रमनै बन्द गरिदिए । पत्रकारिताको पृष्ठभूमिबाटै आएका बास्कोटाको त्यो शैली परिपक्व नभएको ठहर धेरैले गरे । किनकी बन्दै गर्नका लागि एक महिना कुरेको भए वैधानिक र प्रश्न नउठ्ने विवाद नहुने बाटो थियो । असार मसान्तपछि थापाको करार सकिने अवस्थामा एक महिना अघि कार्यक्रम बन्द गरिदिँदा सरकार प्रेस स्वतन्त्रता प्रति कठोर रहेको सन्देश अन्तर्राष्ट्रिय रुपमै गयो ।
सरकारी टेलिभिजनको व्यबस्थापन जुनसुकै बेला पनि कार्यक्रम बन्द र रद्ध गर्न त सक्छ । तर ढङ्ग नपुर्याइ एउटा कार्यक्रम बन्द गर्दा त्यसले सरकारको सकारात्मक छवी बनेन ।
काठमाडौंका मेयरः
काठमाडौं शहर भनेको सारा अन्तर्राष्ट्रिय जगतले नेपालबारे छाप बनाउने स्थल हो । देशको एउटै मात्र अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा ओर्लने बित्तिकै देखिने शहरको वातावरण जे देख्यो विदेशीले नेपाल बारेमा त्यही छाप बनाउँछन् ।
काठमाडौंका मेयर विद्यासुन्दर शाक्यका बारेमा धेरै लेखिरहनै पर्दैन । उनका अन्तरवार्ता हेर्दा र शहरमा थुप्रिएको फोहोर, रानीपोखरी हेर्दानै कति काम भएको छ दुनियाले बुझ्न सक्छन् । काठमाडौंको परिचयनै धुँवा, धुलो, जलमग्न, ट्राफिक अस्तव्यस्तको रुपमा चिनिएको छ ।
तर विद्यासुन्दर निदाएका छन् । काम माखो मरेको छैन । कर्मचारीले नियमित हाजिर गरेर तलब खाएको कुरालाई प्रगतिको मापदण्ड बनाउने हो भने अलग कुरा नभए जनताले महसुस गर्नेगरि सुविस्ता पाएका छैनन् ।
यस्तो हुँदा पनि प्रधानमन्त्रीले शाक्यलाई हप्काउने, सुझाव दिने काम गरेको सुन्न पाइएको छैन । दण्डहिनता मौलाउँदो छ ।
प्रधानमन्त्रीको शैली सरकारको नेतृत्वकर्ताको भन्दा ज्यादा प्रतिपक्षको जस्तो देखिन्छ । भाषण, जवाफको शैली, काम गराईले नेपालमा सरकार त छ भन्ने अवस्था पैदा गराएको छ । त्यत्रो जनविश्वास आर्जन गरेर प्रमं भएका व्यक्तिबाट जनताले गरेको अपेक्षा यस्तो छँदै थिएन ।
सडकका खाल्डाखाल्डी पुर्ने कुरा उठ्दा सरकारको जवाफ सुनिन्छ–हामीले खाडल बनाएको हो र ? यो त पहिलेनै थियो । देश र समाजबाट आलोचित व्यक्ति पुरस्कृत हुँदा प्रश्न उठ्छ । सरकारमा रहेकाहरू भन्छन्–यो त पोहोरै भएको निर्णय हो ।
लाग्छ, सरकार अलमलिइरहेको छ । हात हाल्नुपर्ने ठाउँमा हात परेकै छैन । हात नपर्नुपर्ने ठाउँमा हात हालेर गिजोलेको छ । सुनकाण्ड सेलायो, सिण्डिकेटको कुरा उठ्नै छाड्यो । कालापानीबाट नेपालीभूमि भारततिर पुगेको चर्चा छ । यसलाइ सरकारले संबोधन गर्नुपर्दैन ?
सरकारले ढंग नपुर्याउँदा गरिएका कार्यले आलोचना बढेको छ, छवी धमिलिएको छ । देशमा मात्र होइन विदेशमा रहेका नेपालीहरुमा पनि निराशा छाएको छ । प्रश्न उठ्न थालेको छ–‘कतै नेपाललाई बहुमतको सरकार सधै अफाप हुने श्राप लागेको त छैन ?
२०१५ साल, २०४८ साल, २०५६ सालमा बहुमतकै सरकार थिए । ती कुनै पनि सफल भएनन् । उदण्डता, अहमताले ती सबै गिरे । गिरेको मात्र होइन २०१५ सालको सरकार असफल हुँदा ३० वर्षसम्म राजनीतिक व्यबस्थानै बदलियो । २०४८ को बहुमतको सरकार असफल हुँदा देश द्वन्द्वमा गयो, माओवादी पैदा भयो । २०५६ को सरकार असफल हुँदा दरबारले शक्ति हातमा लियो । र अहिले दुई तिहाइ बहुमतको सरकारको गतिविधि हेर्दा आफैँमा रुमल्लिएको, हराएको मात्र होइन विधि र परिपाटी समेत कुबाटोमा पुगेको छ ।
प्रधानमन्त्री र मन्त्रीहरुमा जनताको काम गर्ने, देशलाई गति दिने भन्दा पनि बहुमतको तुजुकको आभास हुन्छ । अझै मन्त्रीहरुको गुनासो बाँकी नै छ । उनीहरु भन्छन्–‘यत्रो काम गरेका छौँ, प्रचार प्रसारै भएन ।’ मुखिया, खरिदार र नायब सुब्बाको क्षेत्राधिकारमा पर्ने, उनीहरुले समेत गर्नसक्ने कामको अपेक्षा प्रधानमन्त्री र मन्त्रीहरुबाट जनताले गरेका होइनन् । उनीहरुबाट नयाँनयाँ योजना, राहतका कार्यक्रमको अपेक्षा जनताले राखेका हुन् । तर सरकारलाई प्राप्त बहुमत भष्मासुरलाई महादेवले दिएको बर जस्तो हुँदैछ कि भन्ने संकेत देखिन्छ ।
विदेश भ्रमणमा जान लागेका संस्कृत विश्वविद्यालयका उपकुलपतिलाई बालुवाटार पुर्याइयो । त्यहाँ बिनाकारण राखेर फिर्ता गरियो । उनले अनुमति नलिई गएको भए फर्केर आएपछि ‘आयन्दा यस्तो नगर्न’ भनेर बोलाएरै सचेत बनाउँदा भद्रता देखिन्थ्यो ।
तर प्रमंले टेलिभिजन अन्तरवार्ताहरुमा त्यो गलत कार्यलाई ढाकछोप गर्ने नाममा फरक फरक ठाउँमा फरक फरक कुरा गरिरहेको सुनिन्छ । सिधा कुरा जनतालाई भनेर ‘रोकिएको हो, स्विकृती नलिई जान लागेका रहेछन्’ भनिदिए भैहाल्छ ।
हरेक दिन सरकारी अधिकारीहरु विदेश भ्रमणमा गइरहेका देखिन्छन् । विदेश गएर समुद्रका किनारमा बसेर फोटो खिच्ने भन्दा बाहेक कसले पो यो योगदान गरेको छ र नेपाललाई ? अनि उपकुलपतिलाई चाँहि रोक्नु ?
‘जनतासँग प्रधानमन्त्री’ नामक टेलिभिजन कार्यक्रम हेर्दा लाग्छ–प्रधानमन्त्रीले झुठको पुलिन्दा फुकाइरहेका छन् । शव्दमा आक्रामकता, बोलीमा दम्भ, वाक्यै पिच्छे ढाँट भन्दा आशालाग्दो केही सुन्न नपाइएको गुनासो बढ्दो छ ।
अस्ति भरखरै प्रशारण भएको कार्यक्रममा बलात्कार पछि हत्या गरिएकी कञ्चनपुरकी निर्मला पन्तको विषयमा राखिएको प्रश्नमा प्रधानमन्त्रीले चारवटा कुरा ढाँटेको आरोप लागेको छ । प्रधानमन्त्रीकै दल निकट भनेर चिनिएका कञ्चनपुरका पत्रकार खेम भण्डारीले प्रमंले ढाँटेका तथ्यलाई बाहिर ल्याएका छन् । उनले सामाजीक सञ्जालमा यो कुरा लेखेका छन् ।
सुशासन भन्ने कुरा बरु बालुवा पेल्दा तेल आउला यो सरकारबाट अपेक्षा नगर्दा भयो । झाको पुनः नियुक्ति यो भन्दा गतिलो उदाहरण के नै होला र रु सुनिदैछ नेपाल टेलिकममा पनि विज्ञलाइ भन्दा बिटो बोक्नेलाइ बोकिदैछ ।
बालुवाटारको निवास प्रधानमन्त्रीको सरकारी निवास हो । यहाँ हुने सबै खर्च सरकारी खर्च हो । गेटमा खटिएका सेना प्रहरीदेखि लिएर पिउने चिया, बाथरुमका तौलिया, साबुनसम्म सबै सरकारी स्रोतबाट व्यहोरिन्छन् । निवासलाई सिङ्गार्ने काम पनि सरकारी खर्चबाटै हुन्छ ।
बालुवाटार नेकपाको पार्टी कार्यालय जस्तो हुँदैछ । हुनतः शेरबहादुर देउवा या यसअघिका सबै प्रधानमन्त्रीहरुले बालुवाटारको दुरुपयोग नगरेका होइनन् । तर विगतमा जे जति नराम्रा काम गरे त्यसलाई ओलीले नगर्ने, सुधार्ने आशा थियो । तर ओली वंशको साधारण सभा समेत शनिबार बालुवाटारमा भयो । यो भन्दा सरकारी स्रोतको चर्को दुरुपयोग अरु के हुनसक्छ ?
केही दिन अघि मैले फेसबुकमा एउटा जिज्ञासा राखेको थिए–‘मानिसलाई मतिभ्रष्ट बनाउन पैसा या पदमध्य कस्को ठूलो भूमिका हुन्छ ?’ धेरैले पैसा या पद भन्दा पनि चरित्रलाई औंल्याए ।
मेरो विचारमा मानिसलाई मतिभ्रष्ट बनाउने भनेको पदनै हो । सरकारमा बस्न नपाउँदासम्म प्रधानमन्त्री र वर्तमान सरकारका मन्त्रीहरुको आचरण, व्यबहार जनमुखी, जनउत्तरदायी, विकासप्रेमी प्रतीत हुन्थ्यो । तर पदमा पुगेपछि मतिभ्रष्टको मार्गमा हिँडेको गुनासो व्याप्त छ ।
दुई वर्ष अघि तत्कालिन माओबादीलाई व्यंग्य गर्दै ओलीले भनेका थिए–‘गोरु नाङ्गो देखेर मलाई लाज लाग्दैन ।’
ओलीद्वारा भएको विवादास्पद नियुक्ति देख्दा अहिले एउटै पार्टी भएपनि पूर्ब माओबादीले त्यसै भन्न थालेका छन् । माओवादी निकट भनेर चिनिएका अनलाइनहरूमा झा नियुक्ति सम्बन्धमा प्रकाशित समाचारले पनि यही पुष्टी गरेको छ । माओवादी निकट एउटा अनलाइनले प्रकाशित गरेको समाचारको शिर्षक छ–‘अयोग्य झा पुनः अध्यक्ष ।’
अब लाज मान्नुपर्ने पालो कस्को हो प्रधानमन्त्रीज्यू ?
प्रतिक्रिया