मौसम अपडेट

नेपाली पात्रो

विदेशी विनिमय दर अपडेट

राशिफल अपडेट

सुन चाँदी दर अपडेट

Title

राजनीति-समाज   

वार्ता परिणामविहीन, डा केसीको अवस्था अत्यन्तै नाजुक

वार्ता परिणामविहीन, डा केसीको अवस्था अत्यन्तै नाजुक


काठमाडौँ । चिकित्सा शिक्षा सुधारलगायतका माग राख्दै २६ दिनदेखि सत्याग्रहमा होमिएका प्राडा गोविन्द केसीको स्वास्थ्य अवस्था अत्यन्तै नाजुक भइसक्दा पनि सरकारी पक्ष र डा केसी पक्षबीचको वार्ताले ठोस परिणाम दिन सकेको छैन । 
 
सरकारी पक्ष चरम गैरजिम्मेवार र संवेदनविहीन हुँदै विधेयकसम्बन्धी दफागत छलफलमा सार्थकरुपमा प्रवेश नगर्दा बुधबार दुईपटकको वार्ता हुँदा पनि सहमति जुट्न नसकेको केसी पक्षधरले आरोप लगाएका छन् । 
 
वार्ता असफल भएपछि डा. केसीको स्वास्थ्यमा अपूरणीय क्षति पुग्ने अवस्था देखापरेको छ । वार्तामा सहमति नजुटेपछि डा. केसीका प्रतिनिधि अधिवक्ता सुरेन्द्र भण्डारीले सरकार अति नै असवेदनशील भएकाले वार्ता सफल हुन नसकेको बताएका छन् । 
 
उनले सरकारले डा. केसीका मागका विषयमा विषयगत रुपमा प्रवेश नै गर्न नचाहेको बताउँदै सरकारले विभिन्न समयमा वार्तामा बोलाउने र झुक्याउने काममात्रै गरेको जनाएका छन् । 
 
अधिवक्ता भण्डारीले आफ्नो तर्फबाट जतिसक्दो लचकता अपनाउँदा पनि सरकार आफ्नो कुरामा अडिग भएकाले वार्ताले ठोस परिणाम ल्याउन नसकेको बताए । अब कसरी अगाडि बढ्ने र डा. केसीको अनशन के हुने भन्नेबारे छलफल गरेर निर्णय लिइने उनले जानकारी दिए । 
 
उनले सरकारले सामान्य राजनीतिक नैतिकतासमेत नदेखाएको आरोप लगाए । कानुन नमान्ने, हैकमवादी चरित्रको, दुईतिहाई बहुमतको दम्भ देखाउने, कत्ति पनि मर्यादित नदेखिएको उनको भनाइ थियो । 
 
यसैबीच, डा गोविन्द केसी वार्ता टोलीको संयोजक डा अभिषेकराज सिंहले एक विज्ञप्ति जारी गर्दै २६औं दिनसम्म आइपुग्दा डा केसीको स्वास्थ्य असाध्यै नाजुक भइसक्दा पनि सरकारी पक्ष चरम गैरजिम्मेवार र संवेदनविहीन हुँदै विधेयकसम्बन्धी दफागत छलफलमा सार्थकरुपमा प्रवेश नगरेको हुनाले यही अलमलका कारण डा. केसीको स्वास्थ्यमा अपूरणीय क्षति पुग्ने अवस्था आइसकेको छ । यो अवस्थामा थप अलमल गरेर डा. केसीको स्वास्थ्यलाई झनै जोखिममा पार्न हामी तयार नभएको जनाएका छन् । 
 
संवेदनशील समयमा आएर छलकपटपूर्वक सत्याग्रही डा. केसीको ज्यान जोखिममा पार्ने तथा स्वास्थ्य र चिकित्सा शिक्षा क्षेत्र सुधारका काममा हलो अड्काउने सरकारको रवैयाको कडा विरोध गर्दै सुधारसहित विधेयक पारित गर्ने सरकारी प्रतिबद्धता आएपछि मात्रै अर्को चरणको वार्तामा बस्ने जारी विज्ञप्तिमा जनाइएको छ ।