काठमाडौँ । द्वन्द्वकालमा जघन्य अपराधमा संलग्न दोषीलाई सजाय स्वरुप तीनवर्ष सामुदायिक सेवामा काम गर्ने कानून पीडितमैत्री नभएको सुझाव कानून व्यवसायीले दिएका छन् ।
द्वन्द्वकालमा अपहरण, शरीर बन्धक बनाउने, अंगभंग वा अपांग बनाउने, व्यक्तिगत वा सार्वजनिक सम्पत्ति लुटपाट, कब्जा, तोडफोड वा आगजनी गर्ने र घरजग्गाबाट जबरजस्ती निकाला, बलात्कारजस्ता जघन्य अपराधमा संलग्न दोषीलाई सामुदायिक सेवामा लगाउँदा पीडितलाई न्यायको अनुभूति हुने नदेखिएको कानून व्यवसायीको तर्क थियो ।
अधिवक्ता ओम अर्यालले भने, “द्वन्द्वका बेला जघन्य अपराधमा संलग्न व्यक्तिलाई तीनवर्ष सामुदायिक सेवामा लगाउने काम कारबाही हुन सक्दैन, त्यसले पीडितले न्यायको अनुभूति हुँदैन ।” उनले अपहरण, अंगभंग, बलात्कार, व्यक्ति हत्याजस्ता फौजदारी अभियोगका दोषीलाई उचित दण्डको व्यवस्था गर्नुपर्ने सुझाव दिए ।
नेपाल बार एशोसिएनका अध्यक्ष शेरबहादुर केसीले मुलुकमा भएको द्वन्द्वकालीन घटनाका आफ्नो देशले समाधान खोज्नुपर्ने उल्लेख गर्दै भने, “जघन्य अपराधमा सजायको नाममा सामुदायिक सेवामा लगाउने जस्ता हुनु हुँदैन, अपराधको प्रकृति हेरेर सजायको व्यवस्था हुनुपर्छ, अनि मात्र पीडितले न्याय पाउँछ ।”
वरिष्ठ अधिवक्ता डा दिनेश त्रिपाठीले संक्रमणकालीन न्यायको व्यवस्था गर्दा पनि पीडितको न्याय पाउने हकलाई कायम राखी अपराधको गम्भीर्यतालाई अध्ययन गरेर सजाय निर्धारण गर्नुपर्ने भनाइ थियो ।
बेपत्ता पारिएका व्यक्तिको छानबिन र सत्य निरूपण तथा मेलमिलाप आयोग ऐन, २०७१ लाई संशोधन विधेयकमा अदालतलाई सहयोग गरी अपराध स्वीकार गरेमा रु सात लाखसम्म जरिवाना र पीडितलाई क्षतिपूर्ति उपलब्ध गराएमा कैद सजायमा ७५ प्रतिशतसम्म मिनाहा दिने, सार्वजनिक पदमा तीनवर्षसम्म नियुक्ति नपाउने, तीन वर्ष विदेश जान नपाउने, अदालतले तोकेको स्थानहरुमा रही तीन वर्ष सामुदायिक सेवा गर्नुपर्ने प्रस्ताव गरेको छ ।
कानून, न्याय तथा संसदीय मामिला मन्त्रालय यही असार ७ गते संक्रमणकालीन न्यायका लागि गठित दुई आयोगको ऐन संशोधनको विधेयकको प्रारम्भिक मस्यौदा सार्वजनिक गरेको थियो ।
सो विधेयकमाथि मंगलबार राष्ट्रिय मानवअधिकार आयोगले कानून व्यवसायीसँग सुझाव मागेको थियो ।
कानून व्यवसायीले मस्यौदामा गम्भीर प्रकृतिको मानवअधिकार उल्लंघनका घटनामा गैरकानूनी हत्या, व्यक्ति बेपत्ता पार्ने, यातना दिने र जबरजस्ती करणी वा अन्य यौनजन्य हिंसासँगै युद्ध अपराध र मानवताविरुद्धको अपराधलाई पनि समेट्नुपर्ने सझाव दिएका छन् ।
त्यस्तै, मस्यौदामा सशस्त्र द्वन्द्वका मुद्दा अलग्गै विशेष अदालतमा सुनुवाइ गर्ने प्रस्ताव गरिएको छ । त्यसमा पुनरावेदन गर्ने व्यवस्था पनि राख्नुपर्ने सुझाव कानून व्यवसायीको थियो ।
प्रतिक्रिया