काठमाडौँ । नेपाली काँग्रेसका नेता एवं पूर्वमन्त्री महेश आचार्यले प्रधान न्यायाधीश र संवैधानिक निकायमा प्रमुखको पद लामो समयदेखि रिक्त रहेको विषयमा प्रधानमन्त्रीको ध्यानाकर्षण गराएका छन् ।
नेता आचार्यले शुक्रबार प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीलाई एक पत्र लेख्दै लोकतन्त्रको एउटा महत्वपूर्ण स्तम्भ मानिने देशको न्यायपालिकालाई गम्भीर क्षति पु¥याउने गरी संविधानको धारा, २८४ को उपधारा ९३० को संवैधानिक व्यवस्थाको प्रधानमन्त्रीबाटै उल्लंघन भएको उल्लेख गरेका छन् ।
संविधानअनुसार प्रधान न्यायाधीश वा संवैधानिक निकायका प्रमुख वा पदाधिकारीको पद रिक्त हुनुभन्दा एक महिनाअगावै प्रधानमन्त्रीको अध्यक्षतामा रहेको संवैधानिक परिषदद्वारा नयाँ नियुक्तिको सिफारिस गरिसक्नुपर्ने व्यवस्था छ ।
यी पदहरु मृत्यु वा राजीनामाका कारण रिक्त हुन आएको अवस्थामा भने रिक्त भएको मितिले एक महिनाभित्र पदपूर्ति हुने गरी संवैधानिक परिषद्ले नियुक्तिको सिफारिस गर्नुपर्ने व्यवस्था छ ।
काँग्रेस नेता आचार्यले सर्वोच्च अदालतका प्रधान न्यायाधीश पद मुक्त भएको तीन महिना भएको र अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगमा प्रमुखको पद रिक्त भएको महिनौँ हुँदासमेत प्रधानमन्त्रीबाट संविधानको यो महत्वपूर्ण धाराको उल्लंघन र अवहेलना भइराखेको आरोप लगाएका छन् ।
“यसबाट राज्यको शक्ति सन्तुलन र नियन्त्रण गर्ने तथा सुशासनका लागि भर पर्नुपर्ने संस्था न्यायापालिका र अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग सरकारको दबाब, प्रभाव र प्रलोभनको बन्दी हुनसक्ने अवस्थामा पुगेका छन्”, उनको पत्रमा उल्लेख छ ।
प्रधानमन्त्रीको अध्यक्षतामा प्रधान न्यायाधीश, सभामुख, राष्ट्रिय सभाका अध्यक्ष, विपक्षी दलका नेता र उपसभामुख गरी जम्मा छ जना बसेर गर्नुपर्ने निर्णयसमेत महिनौँसम्म नगर्दा संविधानको पालना नभएको सन्देश र नजिर स्थापित भएको भनी उनले चिन्ता व्यक्त गरेका छन् ।
नेता आचार्यले विपक्षी दलको नेताले समेत परिषद्को बैठक बोलाउन यथेष्ट दबाब सिर्जना गर्न नसक्दा मर्माहत भएको पत्रमा उल्लेख गरेका छन् ।
प्रतिक्रिया