देश

ज्येष्ठ नागरिकको पाँच हजार भत्ता कार्यान्वयनबारे राष्ट्रियसभामा चासो

157 पटक पढिएको

1st Jun 2018, Friday | २०७५ जेष्ठ १८, शुक्रबार ०७:२६
काठमाडौँ । राष्ट्रियसभाको शुक्रबारको बैठकमा आव २०७५-७६ को राजश्व र व्ययको अनुमानमाथिको छलफल जारी छ ।
 
निर्धारित समयभन्दा २२ मिनेट अर्थात् ११ बजेर २२ मिनेटमा शुरु भएको बैठकमा सांसद खिमलाल भट्टराईले सुन्दा प्रारम्भमा बजेटमा केही छुटेको जस्तो लागे पनि समग्र बजेट वक्तव्य पढिसकेपछि मुलुकको विकास र समृद्धिको पक्षमा रहेको आफूले पाएको बताए ।
 
उनले भने, “जनआकांक्षा र मुलुकको आर्थिक अवस्था विश्लेषण गर्दा बजेट अग्रगामी देखिन्छ तर निर्वाचनका बेला घोषणापत्रमा ज्येष्ठ नागरिकलाई रु पाँच हजार सामाजिक सुरक्षा भत्ता पु¥याउने स्पष्ट लेखिएको विषय कहिले कार्यान्वयन हुन्छ ? राजनीतिक क्षेत्र बेइमान भयो भने अरू क्षेत्रबाट इमान होला भनेर आशा गर्न सकिन्न ।”
 
सुकुम्बासीलाई लालपूर्जा दिने र घर बनाइदिन्छौँ भनेर निर्वाचनमा गरेको प्रतिबद्धता पूरा गर्ने कुरा बजेटमा नआएको भनी उनले प्रधानमन्त्री र अर्थमन्त्रीको ध्यानाकर्षण गराएका छन् । 
 
अब अदालत किन चाहियो ?
 
सांसद राधेश्याम अधिकारीले प्रस्तुत बजेट अध्ययन र विश्लेषण गर्दा राज्यको पुनःसंरचनाप्रति हामी प्रतिबद्ध छौँ  कि पछि हट्न खोजेका छौँ  भन्ने प्रश्न सत्तापक्षकै सांसदबाट आएको उल्लेख गर्दै प्रधानमन्त्रीको कार्यालयलाई छुट्याइएको बजेटको परिमाणले त्यसलाई पुष्टि गरेको छ भने ।
 
संघीयता र गणतन्त्रलाई जोगाउने हो भने सबैभन्दा माथि कानून हुनुपर्छ, संवैधानिक सर्वाेच्चताको सम्मान गर्नुपर्छ, न्यायालयलाई एक प्रतिशत पनि बजेट नछुट्याउने हो भने अदालत नै किन चाहियो भनी प्रश्न गर्दै उनले कृषि र रोजगारीमा लक्ष्य पु¥याउनै नसक्ने ढंगबाट बजेट ल्याएको बताए ।
 
बजेट हेर्ने नजरमा भरपर्छ
 
सांसद कालीबहादुर मल्लले प्रस्तुत बजेटको सार र चरित्रलाई हेर्दा आर्थिक क्षेत्रको अन्तरविरोधलाई सम्बोधन गर्ने प्रयत्न भएको बताए ।
उनले भने, “बजेट हेर्ने नजरमा भरपर्छ, बजेट राष्ट्रिय चरित्रको, बित्तीय र आर्थिक अनुशासन कायम गर्ने, राष्ट्रिय पूँजी निर्माण गर्नेखालको छ ।”
 
प्रतिनिधिसभामा बजेटमाथिको छलफल जारी 
 
यसैबीच, प्रतिनिधिसभाको बैठकमा पनि आर्थिक वर्ष २०७५/७६ को बजेटमाथिको छलफल जारी छ । 
 
छलफलमा नेपाली काँग्रेसका सांसद ज्ञानेन्द्रबहादुर कार्कीले विकास र समृद्ध मुलुकको सपनालाई विपनामा बदल्न बजेटमा त्यस्ता कार्यक्रम नल्याइएको टिप्पणी गरे ।
 
बजेटले मुलुकको अर्थतन्त्रलाई नयाँ दिशा निर्देश गर्न नसकेको भन्दै पूर्व अर्थमन्त्रीसमेत रहेका उनले बजेटमा प्राथमिकता किटान र विश्वसनीयताका आधार राख्न नसकेको तथा जनतामा आशाको सञ्चार जगाउन नसकेको बताए । 
 
वैदेशिक लगानी तथा रोजगार वृद्धि गर्ने ठोस आधार नरहेको र वितरणमुखी योजना रहेको बताउँदै सांसद कार्कीले राष्ट्रपति महिला उत्थान कोष र प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रमबाट सरकारले आफ्ना कार्यकर्ता पोस्ने बाटो खोलेको आरोप लगाए । सम्माननीय पदलाई विवादमा ल्याउन नहुने उनको धारणा थियो । 
 
ज्येष्ठ नागरिक र गम्भीर प्रकृतिका बिरामीका लागि काँग्रेस नेतृत्वको तत्कालीन सरकारले गरेका काम बजेटमा उल्लेख नगरिएको भन्दै सांसद कार्कीले आपत्ति जनाए । 
 
नेपाल कम्युनिष्ट पार्टीका अग्निप्रसाद सापकोटाले बजेटले नेपाली मौलिकताअनुसारका कार्यक्रम अघि बढाएको, प्राथमिकता निर्धारण गरेको, रोजगारका कार्यक्रम ल्याएको, ठूला आयोजनालाई प्राथमिकतामा राखेको, हरेक प्रदेशमा शिक्षण अस्पताल खोल्नेलगायत कार्यक्रम रहेको भनी प्रशंसा गरे । 
 
बजेट सकारात्मक भए पनि घोषणापत्रमा प्रतिबद्धता गरेका नीति तथा कार्यक्रम र नेताहरूले प्रतिबद्धता गरेका विषयलाई भने अग्रगामी फड्को मार्न नसकेकाले जनतामा कम उत्साह देखिएको बताए । 
 
बजेट सफल रूपमा निर्माण गर्न ज्ञान र राजनीति दुवै आवश्यक पर्छ तर अर्थमन्त्रीको यसमा राजनीतिक सुझबुझमा कमी देखिएको धारणा व्यक्त गर्दै उनले बजेटले भूकम्पपछिको पुनःनिर्माण र अरनिको राजमार्ग मर्मत र विस्तारका लागिसमेत आवश्यकताअनुसारका कार्यक्रम ल्याउन नसकेको बताए । 
 
सोही पार्टीका खगराज अधिकारीले आधुनिक र समृद्ध नेपाल निर्माणका लागि बजेटले शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगार र भौतिक पूर्वाधारको विकासमा बजेटले प्राथमिकता निर्धारण गरेको बताए । 
 
उनले समान कामको समान ज्याला, विदेशबाट फर्केर आएका युवालाई सहुलियत दरमा ऋण दिने, शैक्षिक प्रमाणपत्र धितो राखेर ऋण दिने कार्यक्रम भएकाले बजेट अग्रगामी भएको चर्चा गरे । 
 
पूर्व मन्त्रीसमेत रहेका सांसद अधिकारीले बजेटले विपन्न र दलित समुदायको सीप सम्बोधनका लागि कार्यक्रम ल्याएकाले बजेट समाजवादतर्फ उन्मुख भएको बताए । 
 
राष्ट्रिय जनता पार्टी नेपालका सांसद महेन्द्रप्रसाद यादवले राजनीतिक सहमतिबिना आर्थिक समृद्धि नहुने भन्दै बजेटले प्रदेश र स्थानीय तहमा उत्साह जगाउने खालको कार्यक्रम नदेखिएको बताए । 
 
पूर्व मन्त्रीसमेत रहेका सांसद यादवले जनसंख्याअनुसार बजेटको व्यवस्था गर्नुपर्ने, बाढीपीडितका लागि पनि प्राधिकरण गठन हुनुपर्ने माग गर्दै बजेटका कार्यक्रम हेर्दा केन्द्रीकृतजस्तो देखिएको टिप्पणी गरे । 
 
उनले कृषि र सिँचाइमा पर्याप्त बजेटको व्यवस्था गर्न नसकेको बजेटले तराई मधेशलाई पनि उपेक्षा गरेको टिप्पणी गर्दै पर्यटन र जलस्रोत नै मुलुकको समृद्धिको आधार भएकाले त्यसमा आधारसहितका कार्यक्रम अघि सानुपर्ने सुझाव दिए । 
 
संघीय समाजवादी फोरम नेपालका सांसद विमलप्रसाद श्रीवास्तवले किसानलाई के आवश्यक छ, कसरी उत्पादन बढाउने भन्ने कुरा बजेटमा देखिएन, मजदुरको समस्या के छ, के सुविधा दिने केही छैन भने । 
 
बजेटमा राष्ट्रसेवक कर्मचारीको मनोबल बढाउने सम्बन्धमा पनि केही व्यवस्था नभएको भनी आलोचना गर्दै सांसद श्रीवास्तवले जीवन धान्न सक्ने तलबको व्यवस्था गर्न सुझाव दिए । 
 
मुलुकभर तुइन विस्थापन गर्ने प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको यसअघि कै घोषणा अझै कार्यान्वयन हुन नसकेको बताउँदै उनले जनता आवास निर्माणको कार्यक्रमका लागि पर्याप्त बजेटमा व्यवस्था नभएको टिप्पणी गरे । 
 
अर्थमन्त्री डा युवराज खतिवडाले यही जेठ १५ गते संघीय संसद्मा आगामी आवको राजश्व र व्ययको वार्षिक विवरण प्रस्तुत गरेका थिए । प्रतिनिधिसभामा बजेटमाथिको छलफल बिहीबारदेखि शुरु भएको हो ।