हाल युरोप भ्रमणमा छु | गहिरो अध्ययन गर्न बाँकी छ, तर सरसर्ती सुनेको भरमा २०७५/७६ को बजेटबारे मेरो तत्कालको टिप्पणी |

 

१. आफ्नो कार्यकाल ५ वर्ष हुने कुरामा विश्वश्त भइ आगामी सालका बजेटको पूर्वानुमान गर्दै पहिलो किस्ताको रूपमा यो बजेट आएको छ | आजको मुल्यांकनको दाँजोमा २-३ वर्षपछि यही बजेटको समीक्ष्या कम कठोर हुनसक्ला | मौलिक नभएपनि अन्तर्निहित विकास ढांचामा केही स्पष्टता छ | क्षेत्रगत बजेट विनियोजन गर्दा दिगो विकासका लक्ष्यहरुलाई पृष्ठभूमिमा राखिनु सकारात्मक हो | विनियोजनको दृष्टिले शिक्ष्या र पूर्वाधार प्राथमिकतामा परेका छन् |

 

२. समग्रमा भने एउटा अभूतपूर्व अवसर छोप्न नसकेको अपूर्ण बजेट हो यो जसमा राजनीतिक भन्दा ब्युरोक्र्याटिक स्पिरिट बढी झल्कन्छ | उल्लेख्य नीतिगत प्रस्थान छैन | प्रचण्ड बहुमत भएको सरकारलाई ऐतिहासिक अनुकुलता थियो तर त्यस अनुरुपको नौलोपन वा क्रमभंगता भएन | अलोकप्रियताको साहस वा ठुला जोखिम उठाएको पाइएन |

 

३. अर्को वर्ष ८% को वार्षिक आर्थिक वृद्धि हुने, दुई वर्षमा पर्यटक संख्या दोब्बर अनि ५ वर्षमा कृषिको उत्पादकत्व दोब्बर हुने, दुई वर्षमा सबै साक्ष्यर बन्ने, र अर्को साल मात्रै ५ लाख रोजगारी सिर्जना हुने आधार यो बजेटमा छैन | थप लगानी तुरुन्तै भित्रिन थाल्ने, उत्पादन व्यापक बढ्ने, र व्यापार घाटा छिटै घट्ने विश्वसनीय आधार छैनन् |

 

४. लगभग सबै कार्यक्रमहरु मन्त्रालयहरुबाट पहिलेजस्तै प्रस्तावित भएका छन्, दोहोरिएका छन् | कार्यक्रममा विगतकै निरन्तरता छ | नयाँ नारा मात्र दिने होडबाट पन्छिनु र ठुला आयोजनाहरुको कार्यान्वयन प्रभावकारी बनाउन केही क्रमिक सुधारहरूको घोषणा हुनु भने राम्रो हो (जस्तै गौरवका आयोजनालाई छुटै ऐन, पेश्की व्यवस्थामा सुधार, प्रमको समन्वय) |

 

५. महत्वाकांक्षी राजश्व वृद्धिको अपेक्ष्या छ | मूल्य-अभिवृद्धि कर र अन्तशुल्क प्रदेश र स्थानीयतहमा ३०% दिए पछिपनि ८३१ अर्बको राजश्व लक्ष्य ठुलो हो | चुहावट रोक्ने, करको आधार बढाउने कुरा ठिक छ, तर करको दर वृद्धि हुँदा निजी क्षेत्रको कारोबार र लगानी निरुत्साहित हुने जोखिम छ | राज्यको डर-धम्की भन्दापनि सन्तुलित आर्थिक उत्प्रेरणाहरु मार्फत अर्थतन्त्रमा औपचारिक क्षेत्रको हिस्सा बढाउनु पर्दछ |

 

६. विदेशी अनुदान घट्दोछ र विदेशी ऋणनै लिएर ठुला पूर्वाधारमा लगानी गर्न नयाँ निकाय वा प्रशासकीय चुस्तताको शर्तप्रति वेवास्ता भएको हो कि ? अर्थतन्त्रको आकारको अनुपातमा ५% भन्दा बढी (रु. १७२ अर्ब) आन्तरिक ऋण उठाउने कुरा जोखिमपूर्ण छ किनकि यसबाट निजी कर्जाको प्रवाहमा संकुचन हुनेछ |

 

७. संघीयताको पूर्ण र इमान्दार कार्यान्वयनमा शंका छ | “समपुरक अनुदान” को प्रचुर प्रयोग गरी संघको नियन्त्रण यथावत राख्न खोजेको भान हुन्छ |

 

८. बेरोजगारीको आंशिक सम्वोधन गर्न खोजिएको छ | तर जम्मा रु. ३.१ अर्बको यो शिर्षकले कुनै चमत्कार नगर्ला | सार्वजनिक पूर्वाधारमा काम लगाउने, सूचना-केन्द्र स्थापना गर्ने, युवा-केन्द्रित ऋण दिने, चुनौती कोष खडा गर्ने जस्ता कुरा पुरानै हुन् तर कार्यान्वयन फितलो हुन्थे | सार्वजनिक-निजी साझेदारीका बारे पुन चर्चा गरेपनि सरकार सिर्जनशील नहुँदा खासै काम हुने सम्भावना कम छ | लगानी बोर्डको ऐन संशोधन गर्ने कुरा ठिक छ |

 

९. वित्तीय क्षेत्रका केही प्रस्तावित पहल उचित छन् जस्तै सर्वव्यापी बैंक खाता, वीमाको पहुँचमा विस्तार, नेपालको क्रेडिट रेटिंग, निवृत्तिभरणको व्यवस्थापन | इ-कमर्स र पेमेन्ट गेटवे लगायतका आधुनिक वित्तीय औजारबारे भने बोलेको सुनिएन | सामाजिक सुरक्ष्यालाई एकीकृत मात्र होइन डिजिटल प्याकेजमै लान पर्छ |

 

१०. विगतमा जस्तो चुनावलाई ध्यान दिई लोक रिझाउने खालको कम्युनिष्ट बजेट त यो होइन तर अनुदानै अनुदानको कनिका जुन छरिएको छ, त्यसको दुरुपयोग हुने प्रशस्त ठाउं छन् | अत्यावश्यक सेवा दिने २-३ वटा सरकारी संस्थानहरुको पुनर्गठनको सोच खराब होइन तर अनुदार राज्य-नियन्त्रित अर्थव्यवस्थाको छनक भने आउन दिनहुन्न | समग्रमा प्रधानमन्त्रीले नेपाललाई दश वर्षमा स्वर्ग बनाउने भनेपनि त्यसको रोडम्याप यो बजेटमा अटेन | आफैले बाँडेका ठुल्ठुला आशाको भारीले थिचिने अवस्थामा सरकार पुग्यो |

 

(तस्वीर: १६० वर्ष अघिका बेलायती अर्थमन्त्री विलियम ग्ल्याडस्टोनले बजेट घोषणा गर्दा रातो बाकस प्रयोगको शुरुवात गरेका हुन्) : डा.  वाग्लेको फेसबुकबाट साभार