मौसम अपडेट

नेपाली पात्रो

विदेशी विनिमय दर अपडेट

राशिफल अपडेट

सुन चाँदी दर अपडेट

Title

राजनीति-समाज   

१५ वर्षदेखि बेपत्ता छोरीको खोजीमा भौँतारिदै सरस्वती

१५ वर्षदेखि बेपत्ता छोरीको खोजीमा भौँतारिदै सरस्वती


बागलुङ । गलकोट नगरपालिका–२ नरेठाँटीकी सरस्वती विक छोरीका कारण वैचन भएर हिँड्न थालेको १५ वर्ष बित्यो । 
 
बेपत्ता छोरीको खोजीमा भौँतारिएकी विकले न छोरी फेला पारिन् न त न्याय नै । सशस्त्र द्वन्द्वका बेला विसं २०५९ मा तत्कालीन राज्य पक्षबाट विककी ११ वर्षीया छोरी अनिता बेपत्ता पारिएका कारण उनको अवस्था थाहा पाउँ भनी विकले राज्यका विभिन्न निकाय र संघसंस्था गुहार्न थालेको पनि वर्षौं बितिसकेको छ । 
 
नवौँ अन्तर्राष्ट्रिय सत्यको अधिकार दिवसमा भाग लिन सदरमुकाम आएकी विकले पुरानै माग दोहो¥याइन्, “कि सास चाहियो, कि लाश ।” उनले भनिन्, “न्यायका नाममा आश्वासनमात्र दिए, पैसा दिएर घाउमा मलम लाउन खोजे तर न्याय पाइएन । छोरी अनिताको सत्यतथ्य पत्ता नलागेसम्म न्यायका लागि लडिरहन्छु। ” बागलुङ नगरपालिका–७ का श्यामकुमार विक पनि १५ वर्षदेखि बेपत्ता दुई आमा र एक बिहिनीको पखाईमा छिन् । 
 
सशस्त्र द्वन्द्वकै क्रममा विककी वर्षीया आमा प्रमिला र गौरी विकसहित १८ वर्षीया बहिनी दिलमाया विकलाई तत्कालीन राज्य पक्षले बेपत्ता पारेको थियो । “द्वन्द्वका दुवै पक्ष अहिले सरकारमा छन् तर द्वन्द्वपीडितको माग अझैसम्म सुनुवाइ भएको छैन”, उनले भने, “राजनीतिक दाउपेचमा पीडितले पाउने न्याय मरेको छ । राहत रकम दिएरमात्र पुग्दैन द्वन्द्वपीडितले न्याय पनि पाउनुपर्छ ।” 
 
“चिलले चल्ला लाँदा त कत्रो पीडा हुन्छ”, उनले भावपूर्ण मुद्रामा भनिन्, “दुबै आमा र बहिनी नहुँदा घर त्यसै अँध्यारो छ ।” परिवारका तीनैजना सदस्य एकसाथ बेपत्ता भएपछि विकको परिवारमा अहिले पनि शोक र आक्रोश छ । उनले पीडितलाई न्याय र पीडकलाई कारबाही नभएसम्म न्यायको लडाइँ लडिरहने उल्लेख गरेर्नु । सरस्वती र श्याम विकजस्तै जिल्लाका अन्य द्वन्द्वपीडितको अवस्था पनि उस्तै छ । सशस्त्र द्वन्द्वमै १३ वर्षीया छोरा बेपत्ता बनेपछि जैमिनी नगरपालिका–१० का विमल केसी पनि न्यायको खोजीमा संघर्षरत छन् । 
 
न्याय दिलाउन बनेका आयोगले काम गर्न नसक्नु दुर्भाग्यपूर्ण रहेको न्यायका लागि द्वन्द्वपीडित समाजका जिल्ला अध्यक्ष बद्रीबहादुर केसीले बताए । “ सत्य निरुपण तथा मेलमिलाप र बेपत्ता छानविन आयोगले लिएका उजुरीलाई किनारा लगाउनु पर्छ”, उनले भने, “आयोगहरुले राजनीतिक इच्छाशक्तिबाट परिचालित नभई स्वतन्त्र ढंगले पीडितका पक्षमा काम नगरेसम्म र पीडितले न्याय पाउने अवस्था नआउञ्जेल हामी संघर्ष गर्छौं ।”