विचार / ब्लग

नेपाली कन्सुलेटको मृगतृष्णा

912 पटक पढिएको

– विजयराज भट्टराई

19th Mar 2018, Monday | २०७४ चैत्र ५, सोमबार १५:०५
सदाझैँ नेपालमा नयाँ सरकार गठनसँगै अमेरिकाको टेक्सस राज्यमा कन्सुलेट (बाणिज्यदूत) का लागि फेरि लिगलिगे दौड सुरू भएको छ । झण्डै एक महिना अघि एनआरएनका अध्यक्ष भवन भट्टको नेतृत्वमा अमेरिका क्षेत्रका संयोजक गौरीराज जोशी, सल्लाहकार हरिबोल भण्डारी लगायतका पदाधिकारीले प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीसँग भेट गरेका थिए । त्यस अवसरमा टेक्सस (ड्यालस) मा नेपाल सरकारको प्रतिनिधिका रूपमा बाणिज्यदूत नियुक्तीको विषयमा कुरा उठेको थियो ।  
 
वर्तमान प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली अघिल्लो पटक प्रमं हुँदा पनि कन्सुलेटको कुरा नपुगेको होइन । तर त्यतिखेर सरकारको प्राथमिकतामा यो परेन ।
 
प्रधानमन्त्रीले कन्सुलेटका विषयमा बुझेर नियुक्ती गर्ने वचन दिएका छन् । भरखरै परराष्ट्र मन्त्रीमा शालिन, बैाध्दिकका रूपमा परिचित प्रदीप ज्ञवाली नियुक्त हुनुभएको छ । उहाँको नियुक्तीले परराष्ट्रमा अबश्य पनि गति पाउने अपेक्षा राख्नु हामी जस्ता प्रवासीका निम्ति गलत हुनेछैन । 
 
हरेक पटक नयाँ सरकार गठनसँगै अमेरिकामा रहेका नेपाली समुदायमा महाबाणिज्यदूत हुन दौड सुरू हुन्छ । योग्यता र क्षमताका आधारमा भन्दा पनि नेपालका प्रधानमन्त्री, मन्त्रीसँग पहुँच देखाउने पदका रूपमा यसलाइ बुझ्न थालिएको छ । नेपाल सरकारलाइ सहयोग गर्ने, अमेरिकामा रहेका नेपाली समुदायका हितमा काम गर्ने भन्दा पनि नीति नियमलेनै अयोग्य रहेकाहरुको समेत मन्त्रिपत्नीलाइ आइफोन उपहार दिएर हुन्छ कि मन्त्रीलाइ गतिलो चन्दा दिएर हुन्छ यो पद पाउन धेरैको चलखेल देखिँदै आएको छ ।
 
अमेरिकामा झण्डै तीनलाख नेपालीहरू रहेको अनुमान छ । गत वर्ष एनआरएन अमेरिकाले गरेको अध्ययन अनुसार साढे दुइलाख नेपालीहरू रहेको विवरण सार्वजनिक भएको थियो ।
 
टेक्सस अमेरिकामै नेपालीहरुको निकै ठूलो बस्ती रहेको राज्य हो । नेपालभन्दा झण्डै पाँच गुणा ठूलो राज्य हो टेक्सस । यसको क्षेत्रफल ६ लाख ९६ हजार वर्ग किलोमिटर छ । जनसंख्या भने लगभग नेपालकै सरह २ करोड ८३ लाख छ ।
 
टेक्ससमा चार ठूला शहरहरूमा नेपालीहरू बस्दै आएका छन् । राजधानी शहर अस्टिन, ह्युस्टन, ड्यालस र सान एन्टेनियोमा नेपालीहरूको ज्यादा बसोबास छ । यी मध्य पनि ड्यालस फोर्टवर्थ मेट्रोप्लेक्स नेपालीहरूको सबैभन्दा ठूलो बसोबास भएको ठाउँ हो । अनौपचारिक तथ्यांक अनुसार यो क्षेत्रमा झण्डै ४० हजार नेपाली छन् । संभवत यो ठाउँ अमेरिकाभरिमै नेपालीहरूको सबैभन्दा ठूलो बसोबास रहेको स्थान हो ।
 
टेक्ससको ड्यालसबाट अमेरिकाको राजधानी वासिङटन डिसी पुग्न तीन घण्टाको हवाइयात्रा गर्नुपर्छ । सडकयात्रा गर्ने हो भने २ हजार २ सय किलोमिटर दुरी पुरा गर्नुपर्छ।
 
डिएफडब्लुको नामले चिनिने यो स्थानमा नेपाली समुदायका प्राबिधिक डाक्टर, इन्जिनियर, प्राध्यापक, चार्टर्ड एकाउण्टेण्ट, खुद्रा तथा थोक ब्यापारी, अन्य बिबिध क्षेत्रका बिबिध तह तथा कार्य गर्ने कर्मचारी, प्राबिधिक, गैरप्राबिधिक ब्यबसायीदेखि लिएर ठूलो संख्यामा बिद्यार्थीहरु, अंग्रेजी राम्रो बोल्न लेख्न र लेख्न नजान्ने नेपालीहरुको पनि ठूलो बसोबास रहेको छ ।
 
धेरै नेपालीहरुको बसोबास भएर होला, नेपालीहरुको दुख सुखमा सहयोग गर्न तथा मातृभूमि नेपालको आपत बिपतमा सहयोग गर्न झन्डै २५/३० नेपाली संस्थाहरु छन् । यिनै कुरालाई मनन गरेर टेक्सास राज्यमा नेपाल सरकारको आधिकारिक उपस्थितिको लागि कन्सुलेटको नियुक्तिका निमित्त बिगत ४/५ बर्ष देखि यहाँका नेपालीहरुले जुनसुकै सरकारका मन्त्री तथा उच्च अधिकारीहरु आउँदा आवाज उठाउँदै आइरहेका छन्।
 
कन्सुलेट के हो ?
 
विदेशमा बसेर त्यही देशको नागरिता समेत प्राप्त गरिसकेको नेपाली या त्यही देशको जन्मसिध्द नागरिकलाइ नेपाल सरकारले दिनसक्ने उच्च जिम्मेवारी (नियुक्ति) भनेको बाणिज्यदूत (कन्सुलेट) हो। यसको नियुक्ती मन्त्रीपरिषदले गर्दछ। यो पद अवैतनिक भएपनि बिदेशमा बसेर आफ्नो क्षेत्रमा रहेका नेपालीलाई तथा नेपाललाइ बढी सहयोग गर्न नेतृत्वदायी भूमिका निभाउन सक्ने, नेपाल सरकारको आधिकारिक पद हो।
 
नेपाल सरकारको मन्त्री चयन गर्नु, नियुक्ति गर्नु जत्तिको सजिलो छैन बाणिज्यदूतको चयन तथा नियुक्ती प्रक्रिया। आफ्नो राष्ट्रको बिदेशी राष्ट्रसँग कुटनैतिक सम्बन्ध स्थापना गरि उक्त मुलुकमा भएका आफ्ना नागरिकलाई सहयोग गर्ने तथा उक्त बिदेशी मुलुकबाट आफ्नो राष्ट्रले लिनसक्ने सुबिधा तथा अवसरको खोजी गर्न दूताबास खोलिन्छ।
 
संसारका सबै देशमा दूतावास स्थापना गर्न नेपाल जस्तो मुलुकका लागि संभव र व्यबहारिक हुँदैन । किनकी दूतावास स्थापना आर्थिक रूपमा खर्चिलोमात्र नभएर त्यसै अनुसारका कर्मचारी समेत राख्नुपर्ने हुन्छ ।
 
त्यसो हुँदा दूतावासलेमात्र सबै काम र क्षेत्र भ्याउन नसक्ने भएकोले भौगोलिकता हेरि एउटै मुलुकका बिभिन्न क्षेत्रमा छुट्टाछुट्टै बाणिज्यदूत नियुक्त गरि कार्यालय संचालन गर्न पञ्चायतकालमै नेपाल सरकारको ‘अवैतनिक बाणिज्यदूत सम्बन्धी नियमावली २०३९ प्रयोगमा ल्याइएको थियो । त्यही नियमावलीको पहिलो संसोधन २०६१’ अनुसार बाणिज्यदूत सम्बन्धी सम्पूर्ण कार्यहरु हुने गरेका छन्। त्यसो हुँदा जहाँजहाँ बाणिज्यदूतहरू नियुक्त छन्, ती सबै नेपाल सरकारका प्रतिनिधि हुन् । तिनबाट नेपाल सरकार र त्यहाँ रहेका नेपालीहरूको हित हुने, दुइपक्षिय व्यापार लगानी लगायतका क्षेत्रमा फाइदाका का्यहरू हुने अपेक्षा गरिएको छ ।
 
टेक्ससबासी नेपालीको अनुरोध अनुसार नेपाल सरकारले बाणिज्यदूत प्रक्रिया धेरै पहिलेदेखि अघि बढाएको थियो । तर, नेपाल सरकारले नेपालभित्रै गरिने राजनैतिक नियुक्ति झैँ यो नियुक्तिलाई लिँदा प्रक्रियाहरु अबरुध्द भए। जसले गर्दा यस क्षेत्रका नेपालीहरु सानो सरकारी कामको लागि पनि तीन घण्टा प्लेन चढेर वासिङटन डिसी जानु त छदैछ मुलुकले पनि यहाँबाट प्राप्त गर्नसक्ने अवसरहरु गुमाइरहेको छ।
 
माथिनै उल्लेख भैसक्यो किन टेक्ससमै कन्सुलेटको अफिस जरूरी छ भनेर । किनकी अमेरिकाको इष्टकोष्टमा नेपाल सरकारकै तीनवटा नियोगहरू छन् । वासिङटन डिसीमा नेपाली दूतावास र न्यूयोर्कमा महाबाणिज्यदूतावास एवं संयुक्त राष्ट्रसंघका लागि स्थायी प्रतिनिधिको कार्यालय समेत छ ।
 
अरू धेरै राज्यहरूमा नेपाल सरकारले बाणिज्यदूत नियुक्त गरिसकेको छ । तर टेक्सस नेपालीहरूको ठूलो बसोबास भएको राज्य भएर पनि नेपाल सरकारले अाफ्नो उपस्थिति नदेखाउनु बिडम्बनानै भएको छ ।
 
टेक्सस अमेरिकाको भौतिक तथा बिशेष गरेर बिज्ञान, प्रबिधि, आइटी, व्यापार क्षेत्रमा द्रुत गतिमा बिस्तार भैरहेको राज्य हो । त्यसो हुँदा यसैसँग सम्बन्धित ज्ञान तथा क्षमता भएको सक्षम कन्सुलेट नियुक्ती गर्नसके नेपालको आर्थिक बिकासमा ठूलो सहयोग पुग्ने कुरामा दुइमत छैन।
 
नियुक्तीको प्रावधानः
 
नेपाल सरकारको सिफारिसमा परराष्ट्र मन्त्रालय मार्फत अमेरिकी विदेश मन्त्रालयमा नियुक्त गर्न छनौट भएको व्यक्तिको बिबरण पठाउँदछ। सिफारिस गरिएको व्यक्तिको सिफारिस गरिएको राज्य क्षेत्रमा उसले प्राप्त गरेको ख्याति, सरकारी तथा गैर सरकारी क्षेत्रमा आर्थिक तथा व्यापारिक सम्बन्ध अभिबृध्दि गर्न पुर्याएको योगदान, अध्ययन, अनुसन्धान र अमेरिका र नेपालको सम्बन्ध प्रबर्धन गर्न नीजले पुर्याएको योगदानको आधारमा अमेरिकी विदेश मन्त्रालयले स्वीकृति (एग्रीमो) प्रदान गर्दछ। अमेरिकी विदेश मन्त्रालयको एग्रीमो पछिमात्र नेपाल सरकारले आधिकारिक नियुक्ती गर्दछ। 
 
‘अवैतनिक बाणिज्यदूत सम्बन्धी नियमावली २०३९‘ को पहिलो संसोधन २०६१ को परिच्छेद–१ को बुँदा ४ ले योग्यता तोकेको छ । जसमा जुन देशको लागि नियुक्ती गरिने हो त्यस देशको नागरिकता वाहक व्यक्ती हुनुपर्ने स्पष्ट व्यबस्था गरिएको छ ।
 
हामी नेपालीले राष्ट्र संचालनको क्रममा कुटनैतिक क्षेत्रमा समेत राम्रो, दक्ष, सक्रिय, सक्षम भन्दा हाम्रो र आज्ञाकारी खोज्यौ । त्यसैलाई पध्दती ठान्यौ । जुन क्रमश संस्कार र संस्कृतिको रुपमा हुर्कदै गयो।  समय कालखण्डमा यी कुराहरु पनि चाहना नभई बाध्यता थिए होलान नेता तथा नेतृत्वकर्ताहरुको निमित्त।
 
अहिलेसम्म भएका अभ्यास हेर्दा नेपाल सरकारले कन्सुलेटको नियुक्तिलाई सामान्य कुटनैतिक सम्बन्धका निमित्त मुलुकले पठाएको सम्मानित प्रतिनिधिका रुपमा मात्र लिने गरेको पाइन्छ। तर, यिनै पदमा बसेर कार्य गर्ने अन्य देशका कन्सुलेटको कार्य सम्पादन हेर्दा यो नियुक्ति पुर्ण कार्यकारी देखिन्छ। मुलुकका निमित्त धेरै गर्न सक्ने पदीय जिम्मेवारी जो जस्लाई जिम्मा लगाउनुले एउटा सक्षम व्यक्तिबाट राष्ट्रले लिनसक्ने ठूलो अवसरबाट राष्ट्र समेत बन्चित भएका धेरै दृष्टान्तहरू छन् ।
 
छिमेकी मुलुक भारतको कुरा गर्ने हो भने अमेरिकामा उसका एउटा दूताबास तथा ५ वटा कन्सुलेट कार्यालयहरु छन्। दूताबास तथा पाँचवटै कन्सुलेट मार्फत अमेरिका तथा अमेरिका मातहतका अन्य अमेरिकी साना राज्यहरु अधिकारिक राज्य क्षेत्र तोकि कार्य सम्पादन गर्दछन। यी कन्सुलेट कार्यालयले अमेरिकामा रहेका भारतीयहरुलाई सेवा प्रदान गर्ने मात्र हैन, बिभिन्न कन्सुलेटको मातहतमा रहेको राज्य क्षेत्र र भारत बिचको ब्यापार प्रबर्धन, नयाँ व्यापारिक क्षेत्रको पहिचान गरि भारतको सम्बन्धित मन्त्रालयलाई जानकारी गराउने, भारतमा अमेरिकाको लगानी बृध्दि गर्न, भारतको बौध्दिक जनशक्तिलाई बिभिन्न भिसा मार्फत अमेरिकी रोजगारी उपलब्ध गराउने, पर्यटन बिकाश प्रबर्धन गर्ने जस्ता कार्यहरु गर्दछन ।
 
यतिखेर भारतको जनशक्ति बिशेष गरेर बिज्ञान, प्रबिधि, आइटी क्षेत्रमा बिस्तार भइरहेको छ । भारतको बिभिन्न राज्यहरुमा अमेरिकाका हजारौको संख्यामा आउट सोर्सिङ्ग कार्यालयहरु खुल्नु, यी सबै सक्षम कन्सुलेटको सफल नेतृत्व कारण हुन् । जसले भारतको आर्थिक बिकाशमा ठूलो सहयोग गरेको छ।
 
उता नेपालकै अर्को छिमेकी पाकिस्तानका ९ वटा कन्सुलेटहरू छन् अमेरिकामा । त्यस्तै बंगलादेशका २ र श्रीलंकाका ३ कन्सुलेटहरू कार्यरत छन् ।
 
नेपाली परिप्रेक्षमा हेर्ने हो भने अमेरिकामा नेपालको तर्फबाट ६ जना कन्सुलेट जनरल (महाबाणिज्य दुत) तथा  ४ जना  कन्सुलेट (बाणिज्य दुत) गरि १० जना नियुक्ति भैसकेका छन्।  १० कन्सुलेट भएको मुलुकमा एउटा पनि कन्सुलेट अफिस छैन।  ’अवैतनिक बाणिज्यदूत सम्बन्धी नियमावली २०३९ को पहिलो संसोधन २०६१’ को परिच्छेद–२ को बुँदा ३ (क) अनुसार अवैतनिक बाणिज्यदूतले आफू नियुक्ति भएको बाणिज्य क्षेत्रको सरकारको स्वीकृति लिई अवैतनिक बाणिज्यदूतको कार्यालय खोल्न सक्नेछ।’ उक्त नियमावलीले कार्यालय संचालनका निमित्त अधिकार प्रत्यायोजन गरेपनि कार्यालय नखुल्नुले पनि यो पद लिनेले काम नगरेको स्पष्टै हुन्छ । 
 
हालसम्म नेपालका तर्फबाट रहेका १० मध्ये २ महाबाणिज्यदूतहरु प्रेमराजा महत (मेरिल्याण्ड) र ऋषिपुनाकर ढकाल (सानडियागो) तथा ए. सी. शेर्पा (सियाटल) बाणिज्यदूत अमेरिकन नेपालीहरु छन् । बाँकी सात अमेरिकन नागरिकहरू रहेका छन्। महाबाणिज्यदूतहरु डा.विलियम कसिल (ओहाओ), रिचार्ड ब्लुम (सनफ्रान्सिस्को, क्यालिफोर्निया), मार्भिन ब्रुस्टिन (सिकागो), रोबर्ट सागर (बोस्टन)  महाबाणिज्यदूतहरु हुन् । त्यस्तै डेभ फुल्टोन (सेक्रेमेण्टो),  श्रीमती मेरी क्यारोल (हवाई) जर्ज पायास ( क्यालिफोर्निया) बाणिज्यदूतहरु रहेका छन ।
 
यो पद कसैलाइ खुशी तुल्याउनका लागि बाँडिएको स्पष्ट देखिन्छ । किनकी क्यालिफोर्नियामा तीनजना छन् । तर नेपालीहरूको ठूलो संख्या रहेको टेक्ससमा एकजना पनि छैनन् । 
 
अहिलेसम्म बिभिन्न मुलुक र स्थानमा गरि नेपाल सरकारका तर्फबाट ६४ अवैतनिक महाबाणिज्यदूतहरु रहेका छन्। नेपालीहरुको घनाबस्ती रहेको टेक्सास र कोलोराडो लगायत युरोप, अष्ट्रेलियामा बाणिज्यदूतको आवश्यकता महसुस गरि मागहरु भैरहेका छन् ।
 
यतिखेर ‘क्वालिटी’ मा ’कम्प्रोमाइज’ नगरि अघि बढेको यो सरकारले धेरै नेताहरुलाई चित्त बुझाउदै एक अर्थ बिज्ञलाई अर्थतन्त्रको साँचो सुम्पेको छ।  त्यसैगरी अब हुने सम्पूर्ण कुटनैतिक नियुक्तिहरूमा दक्षता क्षमताका आधारमा नियुक्ति गर्न सक्ने हो भने यसले मुलुकको अर्थतन्त्रमा ठूलो सहयोग पुर्याउँछ। नेपालीहरुको उपस्थिती ज्यादै नगण्य रहेको दक्षिण अफ्रिका, इजिष्ट, ब्राजिल लगायतका मुलुकहरुमा सरकारले दूतावास स्थापना गरेको छ । तर, नेपालीहरुको बाक्लो उपस्थिती भएको टेक्ससमा एउटा कन्सुलेट अफिस नहुँदा नेपाली समुदायले पीडा त पाएकै छन् । त्यो भन्दा बढी नेपालले अमेरिकाबाट प्राप्त गर्नसक्ने लाभ गुमाएको छ ।
 
(नागरिक दैनिकमा प्रकाशित यो लेख, लेखककै अनुमतिमा सम्पादन सहित प्रकाशित गरिएको हो ।)