विचार / ब्लग

सर्वोच्च अदालतलाई कमजोर पार्ने तीन ग्राण्ड डिजाइन

493 पटक पढिएको

माथिको आदेशमा फैसला गर्ने न्यायधिश र न्यायालय भए कस्तो समाज निर्माण होला ?

- नारायण सापकोटा | 17th Mar 2018, Saturday | २०७४ चैत्र ३, शनिबार १९:५८
सर्वोच्च अदालतलाई कमजोर पार्ने तीन घटना मध्ये पहिलो खिलराज रेग्मीलाई सरकारको नेतृत्व गर्न दिनु हो । दोस्रो सुशीला कार्कीलाई महाअभियोग दर्ता गर्नू हो भने तेस्रँे गोपाल पराजुलीको अपमानजनक वर्हिगमन गराउनु हो । यी घटनाबात सर्वोच्च अदालतलाई कमजोर पार्ने र समाजलाई अराजकता तर्फ लैजाने बाटो तयार पारिएको छ । कानुनको शासन नभए सम्म अन्य कुनै विषयले पनि प्रगति असम्भव छ ।
 
पहिलो संविधान सभाले संविधान बनाउनुको सट्टा म्याद थप्दै गएपछि रेग्मीले त्यसो गर्न नपाउने आदेश दिए । यसपछि पहिलो संविधान सभाको म्याद थपिएन । यो आदेश नेपालले यूगौं युग सम्म सम्झिरहनेछ । यो आदेशपछि मुलुकमा अरू निकाय बलियो र सशक्त नभएपनि न्यायालय छ है भन्ने आशा जगाएको थियो ।
 
तर त्यस लगत्तै राजनीतिक सहमतिका नाममा दोस्रो संविधान सभाको निर्वाचनका लागि प्रधानन्यायधीश रेग्मीलाई सरकार प्रमुखको जिम्मेवारी दिइयो । न्यायालय, व्यवस्थापिका र कार्यपालिका अलग अलग निकायको रूपमा रहने गरी शक्तिपृथकिकरणको सिद्धान्त ल्याइएको हो ।
 
न्यायालय प्रमुखलाई कार्यपालिका प्रमुख बनाएपछि शक्तिपृथकिकरणको सिद्धान्त विपरीतको काम भयो । अदृश्य शक्तिले सर्वोच्च अदातललाई कमजोर बनाउन ग्राण्डडिजाइनमा प्रधानन्यायधिशलाई सरकार प्रमुख बनाउने काम त गरेको थिएन ? सर्वोच्चलाई कमजोर पार्ने पछिल्ला गतिविधिले शंका बढाएको छ । रेग्मीको नेतृत्वको सरकारले दोस्रो संविधान सभाको चुनाव गराएर देशलाई अगाडी बढाएर सकारात्मक काम गरेको भए पनि न्यायालय कमजोर भयो ।
 
दोस्रो ग्राण्ड डिजाइन अन्तर्गत सुशीला कार्कीलाई महाअभियोगको प्रस्ताव संसदमा दर्ता गरिनु हो । हुन त सर्वोच्चले यो आदेशलाई बदर गरेको थियो । त्यसपछि कार्की विरुद्धको अविश्वास प्रस्ताव फिर्ता लिइएको थियो । कार्कीलाई कुनै बलियो अभियोग विना अविश्वास प्रस्ताव दर्ता गरेर सर्वोच्च अदालतलाई कमजोर बनाउने काम भयो ।
 
जिन्दगी नै न्यायालयका लागि समर्पित गरेकी कार्कीलाई यस्तो अभियोग लगाएर अरू न्यायधिश समेतको तेजोवध गरियो । यो अभियोगले प्रधानन्यायधिश जहिले पनि दूईतिहाई बहुमत भएका दलसँग त डराउने नै भए । अरू दलका नेतासँग पनि न्यायधिश अपमान सहनूपर्ला भनेर तर्सने भए । देश र न्यायालयको हित विपरीत काम गर्ने न्यायधिशलाई अविश्वास प्रस्ताव ल्याउनूपर्ने असल उदेश्यले संविधानमा यसको व्यवस्था गरिएको हो । तर यसको दुरुपयोग भयो । यसले सर्वोच्च अदातललाई कमजोर बनाउने काम भयो ।
 
सर्वोच्च अदालतलाई कमजोर पार्ने अर्को ग्रान्डडिजाईन अन्तर्गत नै प्रधानन्यायधिश गोपाल पराजुलीको अपमान गरियो । सर्वोच्चको आदेशलाई नमान्ने काम भयो ।
 
जन्ममितिको विवाद कुनै एक सरकारी निकायबाट प्रमाणित गरे पुग्ने विषयलाई कहाँ र कति हदसम्म उचालियो र अन्त्यमा सचिवले प्रधानन्यायधीशलाई पत्र लेखे । भलै उनले राजीनामा दिए । पराजुलीले राजीनामा नदिएका भए अदालत र न्यायधिशको वेइज्जत अझ बढी हुने थियो ।
 
सर्वोच्च अदालत सबैभन्दा सर्वोच्च हुन्छ । यो भन्दा माथि कोही हुन सक्दैन । न्यायधिशसंग एक कलम बाहेक अरू के नै शक्ति हुन्छ र ? एक न्यायधिशले जिन्दगीभरमा दिएका फैसला र आदेशले समाजमा शक्तिशालीलाई शत्रु बनाएको हुन्छ । न्यायधिशबाट आफू अनुकूलको फैसला नपाएकाहरु मौका ढुकेर बसेका हुन्छन् । यिनीहरूले मौका पाउने बित्तिकै न्यायधिशको बदनाम गर्छन् । यस्तै सिकारीको सिकार पराजुलीलाई बनाइयो । पराजुली त गए तर न्यायालय कमजोर भयो । अरू धेरै न्यायकर्मी पनि षडयन्त्रका सिकार भएका छन् ।
 
शासकले आफू कमजोर भएका बेलाको सर्वोच्च अदालतलाई सम्झेको भए अहिले कमजोर बनाउने अभियानमा लाग्ने थिएनन् ।
 
सर्वोच्च अदालतले राजाको शासनकालमा शाही आयोग विघटन नगरेको भए त्यति बेला धेरै नेता भ्रष्टाचारको अभियोगमा जेलमा हुन्थे । त्यति बेला मिडियाका लागि पनि न्याय माग्न जाने एक मात्र निकाय सर्वोच्च अदालत नै त थियो । आफूलाई अप्ठेरो पर्दा अदालतलाई देवता र मन्दिर मान्ने सजिलो अवस्थामा अदालतलाई नै नटेर्ने प्रवृत्तिले हामीलाई कहाँ लग्ला ? यस्ता विषय सम्झने फुर्सद अहिले कसलाई छ र ?
 
न्यायधिशले जहिले पनि एक सय अपराधी छुुटुन त एक निरअपराधिले दण्ड नपाओस् भन्ने मान्यतामा काम गर्दछ । उसले पढेको पनि यही हो । न्यायधिशले पक्ष र विपक्षका वकिलको बहस सुन्दै उपलब्ध प्रमाणका आधारमा फैसला गर्ने हो । कतिपय अवस्थामा न्यायधिशले गरेको फैसलामा सार्वजनिक रूपमा अर्ती उपदेश सुनिने गर्दछ । न्यायधिशले उपलब्ध प्रमाणका आधारमा फैसला गर्छ । अदालतले प्रमाण खोज्न हिंडदैन । अदालतले नै प्रमाण खोज्न हिंडने प्रणाली फ्रान्स लगायतका देशमा छ । कि अब फ्रान्सको न्यायप्रणाली अवलम्बन गनूपर्छ, होइन भने अदालतले गरेको फैसला त्यहाँ पुगेका प्रमाणका आधारमा हो भन्ने मान्नूपर्छ । 
 
अदालतले फलानो विषयमा यस्तो आदेश गर्नूपथ्र्यो भन्ने असाक्षरको तर्क हो । केही पढे लेखेकोले अदालतले यस्तो आदेश दिनूपथ्र्यो भन्दैन । अदालतको आदेश र फैसला चित्त नबुझेमा पुनरावलोकन गर्ने अधिकार हुन्छ । आदेश पूनरावलोगन गरी बदर नभए सम्म अदालतको आदेश वाध्यकारी हुन्छ । अदालतको आदेश पालना नगर्ने समाज र देशमा प्रजातन्त्र छ भन्न मिल्दैन । राज्य र समाजको कुनै निकायले अदालतको आदेश पालना गर्दैन भने यो अदालतको मानहानी हुन्छ । मानहानी गर्ने यस्तो व्यक्ति र निकाय कारबाहीका लागि तयार रहनूपर्दछ । कारबाही कार्यान्वयन गर्ने भनेको सरकारले हो । सरकारले नै अदालतको आदेश कार्यान्वयन नगर्नू अवहेलना हो । कार्यान्वयन नगर्ने अधिकारी कारबाहीमा पर्नूपर्छ । तर अहिले सम्म कार्यान्वयन नगर्नेलाई कारबाहीको दायरामा ल्याउने काम धेरै कम देखिएको छ ।
 
अदालतको शक्ति भनेको उसप्रति सर्वसाधारणको विश्वास हो । अन्याय भएमा न्याय माग्ने निकाय छ र उसले न्याय दिन्छ भन्ने विश्वास नरहेमा अदालत कमजोर हुन्छ । अहिले अदालतलाई यस्तै कमजोर बनाउन खोजिएको छ ।
 
सरकार अर्थात् कार्यपालिका जहिले पनि कमजोर न्यायपालिका चाहन्छ । अवैधानिक काम र निर्णयलाई वैधानिक बनाउन कमजोर न्यायपालिका चाहने शासक विश्वमा धेरै देखिएका छन् । नेपालका शासक पनि बलियो न्यायपालिका चाहंदैनन भन्ने पटक पटक देखिसकेको छ । यस्तै उदाहरण विगतमा प्रधान न्यायधिश विश्वनाथ उपाध्यायको पुत्ला जलाउने र सडकमा प्रदर्शन गर्ने काम गरेर अदालतप्रति अनास्था फैलाउनू हो । सर्वोच्चले पक्रन आदेश दिएकालाई नपक्रेर पनि सरकारले अदालतप्रति अनास्था फैलाउने र अदालतलाई कमजोर बनाउने काम गरेको छ ।
 
जब सम्म अदालतप्रति अनास्था फैलाउने र कमजोर बनाउने षडयन्त्र भैरहन्छन् । तबसम्म समाज र देश प्रगतिको पथमा अगाडी बढ्ला भन्न सकिँदैन । सचेत वर्गले समेत अदालतप्रति अनास्था फैलाएर समाजलाई अगाडी बढ्न नदिने कार्यमा सहयोग गरेका छन् । अदालतलाई कमजोर बनाएर प्रगतिको पथमा अगाडी बढ्न सम्भव छैन । स्वतन्त्ररुपमा अदालतलाई काम गर्न नदिनु भनेको अदालत बिनाको समाज बनाउनू हो । अदालत बिनाको समाज कस्तो होला । अथवा माथिको आदेशमा फैसला गर्ने न्यायधिश र न्यायालय भए कस्तो समाज निर्माण होला ? एक छिन कल्पना गरौँ त ।