विचार / ब्लग

अर्थ न बर्थको नेपाल-अमेरिका कुटनीति

2586 पटक पढिएको

अमेरिका बस्ने नेपालीलाई सास्ती, केहीलाई मस्ती

हिमालयखवर विशेष संवाददाता- | 20th Feb 2018, Tuesday | २०७४ फाल्गुन ८, मंगलवार २१:०३
के अमेरिकाले नेपालसंगको सम्वन्ध भारतको आँखावाट हेर्छ ? यो प्रश्न कैयौं पटक उठाईएको छ । बहालवाला नेपाली कुटनीतिज्ञले सधैँनै यो प्रश्नको जवाफ होइन भनेर दिन्छन् । दुई देशको सैनिक सम्बन्धलाई बाहेक गर्ने हो भने अहिले नेपाल र अमेरिकाबीच कुटनीतिक सम्वन्धमा औपचारिकता बाहेक केही पनि छैन र हुँदैन । 
 
वासिङटन डिसी स्थित दुतावासमा कार्यरत नेपाली कुटनीतिकज्ञ मै ठुलो हुँ जान्ने सुन्ने छु भन्ने रवाफ र औपचारिक काममै आफ्नो कार्यकाल पुरा गर्दैछन् भनेर आरोप पनि लगाउने गरिन्छ । अमेरिकी संसदमा राष्ट्रपतिले स्टेट अफ युनियन पढ्दा त्यहाँ उपस्थिती जनाएर मात्र कुटनीतिज्ञ भईने होइन । न त योग्यताको प्रमाणपत्र वुझाउन जाँदा अमेरिकी राष्ट्रपतिसँग हाई हेल्लो गर्दा नै जिम्मेवारी पुरा हुन्छ । 
 
केही महिना अघि अमेरिकाले नेपाललाई करिव ५० अर्ब अनुदान दिएको थियो । यसलाई उपलव्धिका रुपमा देखाउने गरिएको छ । यो करिव ३ बर्ष अगाडी नै दिने भनेर तय भएको अनुदान थियो । तर, यत्रो सहयोग दिएर पनि अमेरिका नेपालसँग खुशी भने छैन ।  दुई बर्ष अघि नेपालमा ठुलो भुकम्प गए पछिको अवस्थामा अमेरिकाले केही सहयोग गर्ने चासो देखाएको थियो । तर, यो चासोलाई नेपालको कुटनीटितले फाइदाका लागि उपयोग गर्न चुक्यो ।
 
नेपालको कुटनीतिक क्षेत्रले अर्को गल्ती केही महिना अघि संयुक्त राष्ट्र संघमा अमेरिकाको विरोधमा आएको प्रस्तावमा मत दिएर गर्यो । समर्थन नगरेपनि तथस्ट बस्न सक्ने अवस्था हुँदा हुँदै पनि नेपाल अमेरिकाको विपक्षमा गयो । इजरायलको राजधानी जेरुसेलममा राख्ने अमेरिकाको नीति विरुध्द राष्ट्रसंघमा आएको प्रस्तावमा जम्मा ९ देशले अमेरिकाको पक्षमा भोट दिएका थिए । ३५ देश तथस्ट बसेका थिए । 
 
नेपालको परराष्ट्र मन्त्रालय र वासिङटन डिसी स्थित नेपाली दुतावासले यो प्रस्तावमा कता मत दिँदा ठिक हुन्छ यसबारेमा गहन विश्लेषण गर्नुपर्थ्यो । यो गर्ने जाँगर चलाउने कसले ?
 
डिसीमा नेपालको राजनीति नै ठिक हुनु पर्यो हामी नै सक्षम हुनुपर्यो अनि बल्ल अमेरिकाले चासो दिन्छ भन्दै हामी बस्यौं र अगाडी आईपुगेको मौका पनि सदुपयोग गरेनौं । हामीले अमेरिकाको पक्षमा भोट हालेको भए कुटनीतिक हलचल हुन्थ्यो । नेपालको कुटनीति सकृयता वढाउनु पर्थ्यो । तर, आराम हुन्थेन । यो अवस्थामा पराराष्ट्र सचिव शंकर बैरागी दाहालले आफ्नो क्षमता देखाउने मौका पाउने थिए र पर्थ्यो । 
 
भारतले नेपालमा संविधान आयो भनेर नाकाबन्दी लगाउँदा नेपालीले अमेरिकाको साथ खोजेका थिए । अमेरिकाले नेपालका पक्षमा केही बोलिदियोस भन्ने चाहेका थिए । तर, भएन । यो पनि कुटनीतिक असफलता थियो ।
 
दुई देशको कुटनीतिक सम्वन्ध राम्रो छ भन्नका लागि केही आधार हुन्छन् । व्यापार तथा आर्थिक कारोबार हुनुपर्यो । औपचारिक रुपमा दुई देशका उच्च अधिकारी बीच भ्रमण आदान भएको देखिनु पर्यो । तर, यी दुवै सम्बन्ध विस्तार भन्दा पनि खुम्चिएको छ ।  
 
व्यापार तथा आर्थिक सम्वन्धका दृष्टिमा नेपाल अमेरिकाका लागि कुनै महत्वको देशमा पर्दैन । अमेरिकाको व्यापार मामिला हेर्ने मुख्य निकाय यूएसटीआरको तथ्यांक अनुसार सन् २०१६ मा अमेरिकाका लागि नेपाल निर्यात व्यापारका दृष्टिले १७५ औं मुलुकमा पर्छ । नेपाली समानको आयातका दृष्टिले १२५ औं स्थानमा छ ।  प्रत्यक्ष बैदेशिक लगानी तथ्यांक नै छैन । 
 
अमेरिकी कम्पनी जसले विश्वका कयौं देशमा अवसर खोज्दै पुग्छन नेपाल उनीहरुको चासोमा अझै परेको छैन र पार्न सकिएको छैन ।  नेपालले सन २०१६ मा जम्मा ४ अर्ब रुपैंया बरावरका समान अमेरिकावाट किन्यो । नेपालवाट उक्त बर्ष करिव ९ अर्ब रुपैंयाका समान अमेरिका आए । सन् २००० मा नेपाल र अमेरिका विच कुल व्यापार २६ अर्ब ४४ करोड रुपैंयाको थियो । सन् २०१६ मा यो जम्मा १२ अर्ब ९२ करोड रुपैंया मात्र छ । 
 
अमेरिका र नेपालबीच व्यापार तथा आर्थिक सम्वन्ध विस्तारका लागि सम्झौतामा हस्ताक्षर गरेको पाँच बर्ष हुन लाग्यो । यो सम्झौताले दुई देश विचको व्यापार वढ्ने धेरैको अनुमान थियो तर, खासै बृद्धि भएको छैन । यो सम्झौता पछि केही पटक खाली औपचारिक बैठकहरु मात्र भए । भुकम्पपछि अमेरिका नेपाली तयारी पोशाकलाई दिएको भन्सार सहुलियतको पनि उपयोग हुन सकेको देखिंदैन । 
 
नेपालले अमेरिकी कम्पनी बोईङको जहाज किनेको थियो । यसका कारण नियमित रुपमा यसका पार्टपुर्जाहरु नेपाल जान्थे । अहिले  त्यो पनि छाड्यो । निहित स्वार्थका कारण एकोहोरो युरोपमा बन्ने एयरबस किनिएको छ । यसमा बोइङ र अमेरिकाले समेत चासो राख्न छाडेको छ । जहाज कुन र कहाँवाट किन्ने यो व्यापारीक निर्णय हो । तर, यसमा दुई देश विचको सम्वन्धपनि हुन्छ भन्ने हामीले बिर्सेका छौं । यसमा नेपाल स्थित अमेरिकी दुतावासपनि असक्षम साबित भईरहेको छ । अमेरिकाले यसकारण त्यहाँ कार्यरत नेपाली राजदुत फिर्ता बोलाउनु पर्ने थियो । 
 
गत बर्ष अमेरिकाका तत्कालिन विदेशमन्त्री जोन केरीले आफ्नो कार्यकाल सकिनुभन्दा अघि औपचारिक रुपमा नेपाल जाने इच्छा  देखाएका थिए । तर, यो भ्रमण संभव भएन । व्यापार र आर्थिक सम्वन्ध कमजोर भएरनै अमेरिकी सरकारका वरिष्ठ अधिकारीले नेपाल भ्रमण नगरेका हुन् ।  
 
अमेरिका बस्ने नेपालीलाई परेको दुखः
डिसीमा रहेको नेपाली दुतावासले नेपालीलाई कति सजिलो वनाएको छ ? यसका पछिल्ला उदाहरण हेरौं । टेक्ससमा एक जना बुढी आमालाई नेपालको जग्गा जमिन त्यहाँका छोरा छोरीलाई भोगचलन गर्न दिन अख्तियारनामा दिनु पर्ने अवस्था आयो । अहिलेको नियम यसरी अख्तियार नामा बनाउन व्यक्ति नै दुतावास जानु पर्ने अवस्था छ । ती बुढी आमा आफैं अक्सिजन लगाएर बस्नु पर्ने अवस्थामा छिन् । जहाज चढ्न सक्दिनन । अव के गर्ने ? कुनै उपाय छैन । डिसी दुतावासमा कुनै कर्मचारीले यस्तो अवस्थाका व्यक्तिलाई सहयोग गर्न खोजे भने भनिन्छ घरदैलो बन्द गर्यौं । यस्तो कयौं उदाहरण छन् ।
 
टेक्सस अस्टिनवाटै नेपालीले पासपार्ट वनाउन कुनै कमचारीलाई सहजिकरणका लागि त्यहाँ वोलाए । तर, कोही गएनन् । अरु शहरमा पनि यस्तै छ । अहिले राहदानी वनाउन नेपाली दुतावासमा आफैं पुग्नु पर्ने वनाईएको छ । 
 
कतिपय नेपाली कागजात नभई गैरकानुनी रुपमा पनि अमेरिका बस्दै आएका छन् । उनीहरुलाई व्यवहारीक रुपमा डिसी पुग्न सजिलो हुदैंन । जहाजमा उड्दा परिचयपत्र देखाउनुपर्छ । 
 
कहीं कतै त बसमा हिड्दा समेत अमेरिका वस्ने कागजात छ छैन हेर्ने पनि गरिन्छ । यस्तो अवस्थामा राहदानी सकिएका नेपालीले कसरी पुन नविकरण गर्ने ? 
 
जो नेपाली डिसी स्थित दुतावासको सम्पर्कमा पुग्छन ति मध्ये अधिकांश असन्तुष्टीनै व्यक्त गर्छन ।
 
अमेरिकामा पुर्व प्रधानमन्त्री मातृकाप्रसाद कोइराला समेत राजदुत भएर आएका थिए । केही आराम र इज्जतका लागि यसरी उनी अमेरिका आएको बताईन्छ ।  पुर्व अर्थमन्त्री डा. भेषबहादुर थापा पनि आए । पसलमा गयो समान सुटुक्क पैसा नतिरी लिएर हिड्ने विश्व प्रधान पनि राजदुत भएर आए । पछि किताब चोरेको आरोप पनि लाग्यो । उनलाई छाडेर शीतयुध्द ताका रहेका आएका यी राजदुतहरुको आफ्नै योगदान होला । तर, २०४६ साल यता आएका  राजदुतमा डा. शंकर शर्मा बाहेक अरुले मैले यस्तो गरें भनेर जस लिने ठाउँ छैन । 
 
अमेरिका आएका नेपाली राजदुतको हुलमा डा. शर्माका समयमा पिसकोर कार्यक्रम पुनर्स्थापित भयो । नेपालले एमसीसीवाट अनुदान आउने नीतिगत निर्णय भयो । दुई देश विच नयाँ व्यापार सम्झौता भयो । यसले गर्दा डा शर्मा अपवाद भएका हुन् ।
 
नेपाल र अमेरिका विचको कुटनीतिक सम्वन्धलाई विश्लेषण गर्दा यो अर्थन बर्थको देखिन्छ । त्यसैले भारतीय आंखावाट हेर्छ भनिएको हुनुपर्छ । यहाँ काम गर्न आउने राजदुत लगायत सरकारी कर्मचारीका लागि अमेरिका, डलरमा सुविधा, परिवार ल्याउन पाउने जस्ता आकर्षण हुन सक्छन । अरबमा पसिना वगाउनेले त्यो डलर कमाईदिएका हुन् । अमेरिकामा घण्टाको हिसावले काम गर्नेले त्यो सुविधा उपलव्ध गराएका हुन् ।