हिमालयखवर संवाददाता-
काठमाडौ –
मन्त्रिपरिषदले केही दिन अघि गरेको ६५ बर्ष उमेरकालाई बृद्ध भत्ता दिने निर्णयप्रति समाजिक संजाललगायत सार्वजनिक रुपमा विरोध भएको छ ।
यसरी राज्यको स्रोत वितरण गर्ने हो भने खर्च कसरी धान्ने भन्ने प्रश्न धेरैको छ । २०५० यता नेपालमा राजनीतिक अस्थिरता भईरहेपनि आर्थिक स्थायित्व कायम हुनुमा कांग्रेसको सन्तुलित अर्थनीतिले संभव भएको थियो । पुर्व अर्थमन्त्रीहरु डा रामशरण महत, महेश आचार्य, डा प्रकाशचन्द्र लोहनीजस्ता सक्षम अर्थमन्त्रीले आर्थिक सन्तुलन वनाईराख्न योगदान दिएका हुन् ।
अहिलेको सरकारको निर्णय यो परम्पराको विपरित छ । राष्ट्रिय योजना आयोगका उपाध्यक्ष तथा नेपालका प्रतिभाशाली युवा अर्थशास्त्री डा स्वर्णिय बाग्लेले यसवारेमा आफ्नो फेसबुकमा केही कमेण्ट लेखेका छन् । उनी भन्छन् यो नियमित बजेट प्रकृयाबाट यो प्रस्ताव नभई क्याबिनेटको राजनीतिक निर्णय भएकोले जस वा अपजस मन्त्रीपरिषदका सदश्यले लिनुहुनेनै छ ।
उनले यसभन्दा पनि लामो कमेण्ट लेखेका छन् ।
उनको कमेण्ट जस्ताको तस्तै:
*संशोधित बृद्ध सहायताबारे*
१) हाल मुलुक बाहिर छु | कर्णालीका दलितलाई ६० र बाँकीलाई ७० वर्षपछि बृद्ध भत्ता दिने गरिएकोमा अब उमेर ६५ मा झारिएकोबारे पढें | नियमित बजेट प्रक्रियाबाट यो प्रस्ताव आएको नभई क्याबिनेटको राजनीतिक निर्णय भएकोले जस वा अपजस मंत्रीपरिषदका सदस्यहरुले लिनुनै हुनेछ |
२) सिद्धान्तत: आजको नेपालमा १००० दिन शिशु र आमाका लागि पोषण कुपन; युवावस्थामा १८ महिना स्थानीय तहमा तालीम वा स्वयंसेवा सहितको सशर्त शैक्षिक बेरोजगार सहायता; र ६८ वर्ष पछि बृद्ध भत्ता दिन म व्यक्तिगत रूपमा उपयुक्त ठान्दछु | तर, यि कार्यक्रम (क) समग्र सामाजिक सुरक्ष्या प्याकेजको “स्मार्ट” सुधारको एउटा अंश हुनपर्छ, टुक्रे पहल जस्तो देखिन हुन्न; (ख) सरकारको लोक-म्यान्डेट प्रतिकुल हुनहुन्न; र (ग) जनसांख्यिक बनोट हेरी वित्तीय सामर्थ्यको दिगोपना खुलाइएको विश्लेषणका आधारमा हुनपर्छ | आगामी बजेटमा यो निर्णयको उचित व्यवस्थापन हुनुअघि सरोकारवाला मन्त्रालयले यिनै पाटा हेर्नेछन् | हाम्रो संस्थागत सल्लाह पनि जानेनैछ | नयाँ सामाजिक सुरक्ष्या ऐनको कार्यान्वयन गर्दै योगदानमा आधारित स्वास्थ्य, दुर्घटना लगायत अन्य वीमाका नवीन योजनाहरु पनि ल्याउनपर्नेछ |
३) राज्यले उल्लेख्य रकम दिईसकेपछि लाभग्राही नागरिक चरम गरिबीको रेखामुनि रहिरहनहुन्न – सन् २०११ मा सो मापन वार्षिक रु. १९,२६१ भएकोले आजको मुल्यमा मासिक सहायता प्रतिव्यक्ति रू. २००० देखि २५०० सम्म तोक्दा हुन्छ | सामाजिक सुरक्ष्या targeted कि universal भन्ने बहस पनि जारी छ | प्रशासनिक चुस्तता नहुँदा लक्षित कार्यक्रमको दुरूपयोग हुने तर सर्वब्यापी कार्यक्रममा धनीले पनि लाभ लिंदा अप्रगतिशील देखिए त्यस्तो आयलाई taxable बनाउन सकिन्छ | राज्यबाट मासिक सुविधा वा पेन्सन लिनेहरुले भत्ता पाउन्नन् | थप कुरा नेपाल फर्केपछि |
*तस्बिर: एकजना ६५-वर्षे नेपाली महिला, कर्नेल अब्रड (२०१५)
प्रतिक्रिया