हिमालयखवर विशेष
अमेरिका । अमेरिकामा बस्दै आएका विद्यार्थी लगायत कागजात नभएका नेपालीले लिएको टेम्प्रोररी प्रोटेक्टेड स्टाटस (टीपीएस) को समय थप हुन्छ या हुन्न भन्नेमा अझै अन्यौल छ । किन अन्यौल ? यसलाई दुई तथ्यवाट हेर्नु पर्ने हुन्छ । पहिलो नेपाल सरकारले अहिलेसम्म संयुक्त राज्य अमेरिका सरकारलाई आधिकारिक रुपमा टीपीएसको समय थप गर्न आग्रह गर्दै पत्राचार गरेको छैन । दोस्रो वर्तमान अमेरिकी प्रशासन अर्थात ह्वाइट हाउस टीपीएस सुविधा प्रति अनुदार देखिएको छ ।
वासिङटन डिसी स्थित नेपाली दुतावास, न्यूयोर्कमा रहेको कन्सुलेट कार्यालय लगायतमा अमेरिका बस्ने नेपालीले टीपीएस नविकरणका लागि आधिकारिक पत्र लेख्न आग्रह र लबिङ्ग गर्दै आएका छन् । यो मुध्दा वासिङटन डिसी अगाडी बढ्दै नेपालको पराष्ट्रमन्त्रालय र प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवासँग समेत पुगिसकेको छ । प्रधानमन्त्री देउवालाई पनि टीपीएसका लागि सकेसम्म छिटो पत्र लेख्ने वातावरण बनाउन अमेरिकावाट सुझाव गएको छ ।
नेपालीले हाल पाएको टीपीएसको अवधि यही जुन २४ मा सकिन्छ । जनवरी महिनामै नेपाल सरकारले आधिकारिक रुपमा अमेरिका सरकारलाई पत्राचार गर्न सक्यो भने टीपीएस नविकरणको प्रकृया समयमै अघि बढ्छ । अमेरिकामा टीपीएस सुविधा लिएर बस्दै आएका नेपाली विद्यार्थी र अन्यको चाहना पनि नेपाल सरकारले छिटो टीपीएसका लागि अमेरिकालाई पत्राचार गरोस भन्ने छ ।
तर, नेपालमा निर्वाचन पछि राजनीतिक तरलता छ । वासिङटनमा रहेको नेपाली दुतावास आउने सरकारले दिने निर्देशन वा निर्णय कुरेर बसेको देखिन्छ । 'हामीले टीपीएसका बारेमा यहाँ वस्ने नेपालीको चासो लेखेर परराष्ट्र मन्त्रालयसम्म पठाएका छौं तर, उतावाट अहिलेसम्म कुनै खबर आएको छैन' अमेरिका स्थित एक नेपाली कुटनीतिज्ञले हिमालयखवरसँग भने -'सायद चुनाब पछिको नयाँ सरकार आईनसकेकाले जवाफ नआएको होला ।'
यस अघि टीपीएस थप्ने विषयमा नेपालको परराष्ट्र मन्त्रालय भित्र एक मत थिएन । तत्कालिन परराष्ट्रमन्त्रीले थपका लागि पत्र नलेख्ने राय दिएका थिए । तर, राजदुत डा अर्जुनकुमार कार्की लगायतका दवाव पछि नेपाल सरकारले अमेरिकालाई टीपीएसको अवधि बढाउन पत्राचार गरेको थियो ।
दैवी विपत्तीमा परेका देशका अमेरिका बस्दै आएका नागरिकलाई यहाँ वस्न र काम गर्न पाउन गरी टीपीएस सुविधा दिने प्रावधान छ । टीपीएस सुविधा पाउने नेपाली लगायत कागजपत्र नहुनलेपनि अमेरिकामा बस्न र काम गर्न पाउँछन् ।
२०१५ अप्रिल २५ मा नेपालमा गएको महाभुकम्पका कारण अमेरिकाले यहाँ बस्ने विद्यार्थी लगायत कागजात विहिनलाई टीपीएस सुविधा दिएको थियो । करिब १५ हजार नेपालीले यो सुविधा लिएको बताईन्छ ।
नेपालमा साढे दुई बर्ष अघि गएको उक्त महाभुकम्पमा झण्डै ९ हजारको ज्यान गएको थियो भने करिव ८ लाख परिवार घरवार विहिन भएका थिए । भुकम्प गएको साढे दुई बर्ष भईसक्दा पनि भत्केका निजी आवास र संरचना वन्न सकेका छैनन् । पिडितले पनि तोके अनुसारको राहत पाएका छैनन् । भत्केका निजी घर मध्ये २० प्रतिशत मात्र बनेको तथ्यांक छ । यही आधार देखाउँदै नेपाल सरकारले अमेरिकालाई टीपीएस सुविधा थप गर्न आग्रह गर्न सक्छ । यी तथ्यका आधारमा थप हुने संभावना भने छ ।
तर, यसमा अर्को अप्ठ्यारो पाटो पनि छ । ह्वाइट हाउस टीपीएसमा अहिले अनुदार देखिएको छ । डीसी स्थित नेपाली कुटनीतिज्ञ भन्छन 'हामीले टीपीएसका वारेमा अमेरिकाका सम्वध्द सरकारी अधिकारीलाई सोध्दा उनीहरु ह्वाइट हाउसले के निर्देशन दिन्छ त्यही हुन्छ भनेर जवाफ दिन्छन् ।' ती नेपाली कुटनीतिकज्ञले पाएको यो जवाफले नेपालीले पाएको टीपीएस नविकरण ह्वाइट हाउसको निर्णयमा भर पर्छ ।
हन्डुरसका नागरिकले पाएको टीपीएस नविकरण भएन । ह्वाइट हाउसले अमेरिकाको नेपालको गृहमन्त्रालय जस्तो टीपीएससँग सम्वद्ध निकाय होमल्याण्ड सेक्युरिटीज (डीएचएस) लाई हन्डुरसको टीपीएस रध्द गर्न भनेको थियो । तर, कुनै निर्णय नआउँदा स्वतः ६ महिना थप भयो । हाइटीका नागरिकले पाएको यो सुविधा रध्द भयो ।
नेपाल र अमेरिका विचको सम्वन्ध निकट भने छैन । अमेरिकालाई पक्षमा समर्थन गर्ने राष्ट्रमा नेपाल पर्दैन । हण्डुरस इजरायलको राजधानी जेरुसेलम बनाउने अमेरिकी निर्णय विरुध्द संयुक्त राष्ट्र संघमा आएको प्रस्तावको विपक्षमा मतदान गर्ने केही देश मध्येमा पर्छ । नेपालले उक्त प्रस्तावमा अमेरिकाको विपक्षमा मत हालेको थियो । राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्पले अमेरिकाको विपक्षमा मत हाल्ने देशलाई दिदैं आएको सहयोग समेत रोक्ने चेतावनी दिईसकेका छन् ।
टीपीएस अस्थायी सुविधा भएको र यसलाई स्थायी बनाउन नहुने पक्षमा ह्वाइट हाउस छ । यो केही समयका लागि अमेरिकाले दिएको सुविधा हो लम्ब्याइरहनु हुदैंन भन्ने पक्षमा अहिलेको ह्वाइट हाउस छ । नेपालले अमेरिकाको नीतिलाई सहयोग नगर्नु, ह्वाइट हाउस टीपीएसको पक्षमा नहुनु जस्ता कारणले नेपालीले पाएको सुविधा नविकरण नहुन पनि सक्छ ।
नेपालीलाई टीपीएस दिलाउन न्यूयोर्कमा रहेको अधिकार नामक संस्थाको पनि महत्वपुर्ण भूमिका थियो । यो संस्थाले ह्वाइट हाउसलाई यस पटक कति प्रभाव पार्न सक्छ यसले पनि टीपीएस नविकरण सहज वनाउन केही सहयोगी बन्न सक्छ ।
प्रतिक्रिया