मौसम अपडेट

नेपाली पात्रो

विदेशी विनिमय दर अपडेट

राशिफल अपडेट

सुन चाँदी दर अपडेट

Title

ग्लोबल   

अमेरिकाले दिने ५० अर्ब रुपैंया सहयोग सम्झौतामा हस्ताक्षर गर्न अर्थमन्त्री ज्ञानेन्द्र बहाुदर कार्की अमेरिकामा

अमेरिकाले दिने ५० अर्ब रुपैंया सहयोग सम्झौतामा हस्ताक्षर गर्न अर्थमन्त्री ज्ञानेन्द्र बहाुदर कार्की अमेरिकामा


हिमालयखवर संवाददाता
वासिंटन डिसी (अमेरिका)- नेपालका अर्थमन्त्री ज्ञानेन्द्र बहादुर कार्की अमेरिका सरकारले नेपाललाई दिन लागेको सहयोगका हस्ताक्षर गर्न बुधवार वासिंटन डिसी आएका छन् । मिलिनियम च्यालेन्ज कर्पोरेशन (एमसीसी) मार्फत अमेरिका सरकारले नेपाललाई प्रदान गर्न लागेको ५० करोड अमेरिकी डलर (करिब ५० अर्ब नेपाली रुपैंया) अनुदान दिन लागेको हो । यही रकम अदान प्रदान सम्बन्धी सम्झौतामा हस्ताक्षर गर्न अर्थमन्त्री कार्की अमेरिका आएका हुन् । 
 
अमेरिकाले साढे दुई वर्ष अघि नै नेपाललाई प्रथामिकता दिदैं एमसीसी मार्फत सहयोग गर्ने घोषणा गरेको थियो । २ वर्ष अघि नै एमसीसीका उच्च अधिकारी नेपाल पुगेर यसबारेमा सरकारसँग वार्ता गरेका थिए । तर, यसको केही समयपछि नेपालमा ठुलो भूकम्प गएका कारण यो सहयोग प्रकृया केही समय अवरुद्ध भएको थियो । 
बिहीबार स्टेट डिर्पाटमेण्टमा आयोजित कार्यक्रममा दुई देश बिच सहयोग सम्झौतामा हस्ताक्षर हुने छ । 
 
अमेरिकाले नेपाललाई एकैपटक यति ठुलो रकम सहयोग दिन लागेको पहिलो पटक हो । नेपालको अर्थतन्त्र र सुधार कार्यक्रमलाई पत्याएर अमेरिकाले नेपाललाई एमसीसीमा राखेको थियो । नेपालका तत्कालीन राजदूत डा शंकर शर्माले यसका लागि महत्त्वपूर्ण भूमिका खेलेका थिए ।
 
एमसीसी कार्यलयद्धारा प्रकाशित विज्ञप्तिमा पनि सन् २०१४ को डिसेम्बरमा यो कार्यक्रम स्वीकृत भएको उल्लेख छ । एससीसीले भने नेपालमा संविधान जारी हुनु, प्रजातान्त्रिक नीति नियमको तुर्जमा जस्ता सकरात्मक पक्षलाई हेरेर यो कार्यक्रमा राखिएको जनाएको छ । हालै भएको स्थानीय तहको निर्वाचनलाई पनि अमेरिकाले सकरात्मक रूपमा लिइएको जनाइएको छ । 
 
यो निर्वाचनमा अमेरिकालाई चुनाव पर्यवेक्षण गर्न भने रोकिएको थियो । यस प्रति भने अमेरिकाको आपत्ति थियो ।  
 
यो सहयोग रकम विद्युत् ट्रान्समिशन लाइन बनाउन र सडक मर्मत सुधारमा खर्च गरिने छ । 
 
अमेरिकी करदाताको पैसाबाट दिइने यो सहयोगमा दुरुपयोग नहोस भनेर विभिन्न सर्त समेत राखिएको छ । मुख्य सर्तमा आउने पाँच वर्ष भित्र काम सकिसक्नु पर्ने छ । होइन भने सबै रकम नेपालले फिर्ता गर्नु पर्छ । दोस्रो सर्त एमसीसीका परियोजनामा नेपालले पनि १३ करोड अमेरिकी डलर (करिब १३ अर्ब रुपैंया) लगानी गर्नु पर्ने छ । अमेरिकी काँग्रेसबाट समेत स्विकत भएर यो रकम आएकाले दूरपयोग भए त्यहासमेत कुरा उठ्न सक्छ । 
 
एमसीसीले गत साता जारी प्रेस विज्ञप्तिमा नेपालको आधा जनसङ्ख्या प्रतिदिन ३ डलर भन्दा कम आम्दानीमा जीवन जिउंदै आएको उल्लेख गरेको छ । नेपाल एसियाकै सबै भन्दा गरिब देशमा पर्ने र आर्थिक विकासको चुनौतीसंग समाना गरिरहेको उल्लेख विज्ञप्तिमा छ । 
 
यो सहयोगले नेपालको विद्युत् उत्पादन र वितरणमा मुख्य समस्या मानिएको ट्रान्समिशन लाइन अभाव लगभग समाप्त हुने छ ।
 
अर्थमन्त्री कार्की शनिवार बाल्टिमोरमा हुने एनआरएन अमेरिकाको कार्यक्रममा पनि सहभागी हुने तय भएको छ । उक्त कार्यक्रममा  आर्थिक मुद्दामा छलफल हुने बताइएको छ ।