समाज / राजनीति

नेपाल आयल निगमले जग्गा खरिद गर्दा संस्थागत भ्रष्टाचार

150 पटक पढिएको

पूर्णप्रसाद मिश्र / रासस | 12th Sep 2017, Tuesday | २०७४ भाद्र २७, मंगलवार ०४:३७
काठमाडौँ – नेपाल आयल निगमले तीन महिनासम्म पेट्रोलियम पदार्थ भण्डारण गर्ने क्षमता वृद्धि गर्न जग्गा खरिद गर्दा संस्थागत रुपमा भ्रष्टाचार भएको अध्ययन प्रतिवेदनमा उल्लेख छ । 
 
यो प्रक्रियामा आपूर्ति मन्त्रालयका सचिवदेखि नेपाल आयल निगमका अधिकारी, जिल्ला मालपोत कार्यालय र वडा कार्यालयसम्म संलग्न रहेको व्यवस्थापिका–संसद्को उद्योग, वाणिज्य तथा उपभोक्ता हित सम्बन्ध समितिअन्तर्गत गठित उपसमितिले स्थलगत रुपमा अध्ययन गरी सार्वजनिक गरेको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ । 
 
झापामा प्रतिकट्ठा रु आठ लाख ९० हजार प्रस्ताव गर्नेलाई टेण्डर नदिई रु १३ लाख ५१ हजारमा खरिद गर्ने प्रस्ताव स्वीकृत भएको छ । सर्लाहीमा भने सबैभन्दा कम कबोल गर्ने टेण्डरदाताबाट नै जग्गा खरिद गरिएको उपसमितिका संयोजक सुवासचन्द्र ठकुरीले बताए । 
 
“सर्लाहीमा कम कबोल गरेको जग्गा खरिद गरे पनि त्यसको दरका सम्बन्धमा प्रतिवेदनमा उल्लेख गरिएको तथ्य भने रोचक छ । सर्लाहीको साविक नेत्रगञ्ज गाविस–९ को सो जग्गाको सरकारी दर प्रतिकट्ठा रु ३३ हजार र चलन चल्तीको रु १८ लाख १० हजार भनी गाविस सचिव गोपालबहादुर थापाले निगमलाई पत्र पठाएको तथ्य फेला प¥यो”– उनले भने । 
 
सचिव थापाले गाविस अध्यक्षको छाप प्रयोग गरी निगममा पत्र पठाएको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ । चारै जिल्लामा टेण्डरबाट निजी जग्गा खरिदको प्रक्रिया अघि बढेपछि मात्र सरकारी जग्गा प्राप्तिका लागि पत्र लेखियो । 
 
पेट्रोलियम पदार्थ भण्डारण गर्न सञ्चालक समितिले स्वीकृत गरेभन्दा बढी जग्गा खरिद गरिएको छ । समितिले झापामा १५ देखि २० बिगाहा स्वीकृत गरेकामा २४–१–१०, सर्लाहीमा चारदेखि पाँच बिगाहाको स्वीकृत दिइएकामा १५–१२–१४, चितवनमा २० बिगाहाको स्वीकृत दिएकामा २४–०९–२.४७ र रुपन्देहीमा १५ बिगाहा स्वीकृत दिएकामा २७–१६–१.७५ बिगाहा खरिद गरिएको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ । 
 
अध्ययनका क्रममा निगमलाई जग्गा बिक्री गर्न मञ्जुरीनामा नदिइएको भेटिएको उपसमितिले जनाएको छ । बोलपत्र पेश गर्ने व्यक्तिको नाममा अधिकृत वारेसनामा पनि नलिई जग्गा खरिद भएको छ । 
 
झापामा किनिएको जग्गा पूर्व–पश्चिम राजमार्गको १.२ किमी दूरी एवं मेची राजमार्गबाट पूर्वमा रहेको छ । जग्गा धनीले न्यूनतम् रु तीन लाखदेखि रु पाँच लाख ५० हजारसम्म पाएको स्थलगत अध्ययनका क्रममा बताएको उपसमिति संयोजक ठकुरीले बता । पूर्व पश्चिम रेलमार्गको प्रस्तावित मार्ग पनि निगमले खरिद गरेकाले समस्या पर्नेतर्फ सम्बन्धित निकायको ध्यानाकर्षण गराइएको छ । 
 
सर्लाहीमा राजमार्गदेखि दुई किमी टाढा अंग्रेजी अक्षर यू आकारको जग्गा रु दुई लाख ७५ हजारदेखि रु पाँच लाख ५० हजारसम्ममा किनिएको छ । मालपोत कार्यालय सर्लाहीले उपसमिति समक्ष सो जग्गा सरकारी दरअनुसार प्रतिकट्ठा रु ३३ हजार र चलनचल्तीको भाउअनुसार रु एक लाख ३५ हजार पर्ने जानकारी गराएको छ । 
 
स्थानीय जग्गाधनी अशोक सिंहले २० दिन अघि रु एक लाख ३५ हजारमै तीन कट्ठा बेचेको भनाइ उपसमिति समक्ष राखेको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ । सर्लाहीमा जग्गा खरिद गर्दा बिचौलियाले जग्गाधनी परिवारका एक/एक जनालाई रोजगारी दिने प्रलोभन दिएका थिए । 
 
रुपन्देहीमा वसन्तपुर, पटखौली र धकधइ गाविसमा पर्ने रोहिणी नदीको किनारमा रहेको बगर जग्गा खरिद गरिएको छ । रोहिणी नदीले धार परिवर्तन गरेपछिको पर्ती जग्गासहित निगमले खरिद गरेको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ । निगमले जग्गाधनीलाई रु दुई लाखदेखि रु चार लाखसम्म दिए पनि चलनचल्तीमा रु दुई लाखमात्र पर्ने स्थानीयवासीले बताए । 
 
रोहिणी नदीले प्रत्येक वर्ष कटान गर्ने र डुबानमा पर्ने जग्गा निगमले पेट्रोलियम पदार्थ भण्डारण गर्न खरिद गरेको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ । वर्षौंदेखि खेती नगरी छोडिएको, नदीले कटान गरी बग्ने भागभित्र परेको जग्गा पनि निगमले खरिद गरेको स्थानीयवासीले उपसमिति समक्ष जानकारी गराएका छन् । 
 
चितवनमा खरिद गरिएको जग्गा मकवानपुरसँग सीमा जोडिएको साविकको पिप्ले गाविस हाल राप्ती नगरपालिका– १ लोथरमा खरिद गरिएको छ । जग्गा गहिरो स्थानमा भएकाले बाढी आउँदा डुबानमा पर्ने सम्भावना देखिएको उपसमितिको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ । खरिद गरिएको आधा जग्गामा माछापालन भइरहेको छ । 
 
चितवनको जग्गाको चलनचल्तीको दर रु दुईदेखि रु तीन लाख भए पनि निमगले रु चार लाखदेखि रु १० लाखसम्म तिरेको छ । प्राविधिक रुपमा जग्गा उपयुक्त बनाउन माटो भरी तटबन्ध निर्माण गर्नुपर्ने छ । निगम सञ्चालक समितिले २०७३ माघ २४ गते जग्गा खरिद र पूर्वाधार निर्माण गर्न कार्यकारी निर्देशकलाई सम्पूर्ण अधिकार प्रत्यायोजन गरेको थियो । 
 
समितिका पूर्व अध्यक्ष एवं आपूर्ति मन्त्रालयका पूर्व सचिव प्रेमकुमार राई प्राविधिक उपसमिति कार्यादेशसहित गठन गरिएकाले त्यसले दिएको आधारमा व्यवस्थापनले सम्पूर्ण अधिकार प्रयोग गरोस् भन्ने चाहना राखेको बताउँछन् । 
 
“व्यवस्थापनले टेण्डर ग¥यो, त्यो स्वीकृतिका लागि माघमा सञ्चालक समितिमा आयो, स्पष्ट गरेर दिनुप¥यो भन्ने तर्क रह्यो, अनि आर्थिक विनियमावलीको आधारमा रहेर सस्तो र सुविधाजनक जग्गा बोलपत्रमार्फत खरिद गर्न कार्यकारी निर्देशकलाई अधिकार प्रत्यायोजन गरिएको हो, प्रक्रिया र जग्गा ठीक छ, छैन भनी हेर्ने काम प्राविधिक उपसमितिकै भएकाले हामीले हेरेनौँ”– उनले भने । 
 
जग्गा खरिदको निर्णय गर्ने समयमा आपूर्ति मन्त्रालयको सचिव भएकाले निगमको पदेन अध्यक्ष रहेका राई यसका लागि कतैबाट दबाब नआएको बताउँछन् । सरकारको नीति तथा कार्यक्रममा परेको र सञ्चालक समितिले बजेट एवं कार्यक्रममा राखेकाले प्रक्रिया अघि बढाइएको उनले उपसमिति समक्ष बताएका छन् । 
 
कार्यान्वयनका लागि प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय र अर्थ मन्त्रालयले लेखी पठाएकाले निगमलाई प्रक्रिया शुरु गर्न आपूर्ति मन्त्रालयले निर्देशन दिएको सचिव राईले बताए । पाँच वर्षभित्र भण्डारणको विषय टुंग्याउनु पर्ने भएकाले छिटो जग्गा किन्ने प्रक्रिया शुरु गरिएको मन्त्रालयले जनाएको छ । जग्गा छनोट उपसमिति संयोजक सुशील भट्टराई चारै जिल्लामा भूमि व्यवस्थापनका हिसाबले चुनौती नदेखिएकाले खरिद गरिएको बताउँछन् ।