चितवन । उमेर पुगेका व्यक्तिबाट बालिका जबर्जस्ती करणीमा परेको घटना सुनिएकै छ, तर पछिल्लो समय जबर्जस्ती करणीजस्तो गम्भीर अपराधमा बालकहरु पनि संलग्न भएको भेटिन थालेको छ ।
चितवन अदालतमा एक वर्षदेखि त्यसै रहेको करणीमा बालकहरु संलग्नसम्बधी ३ मुद्दा आइतबार एकै दिन फैसला भएको छ । ‘जबर्जस्ती करणी मुद्दा आफैँमा संवेदनशील मुद्दा हो, चितवन जिल्ला अदालतका जिल्ला न्यायाधीश टेकनारायण कुवँरले भने, ‘झनै बालबालिकाहरु संलग्न रहेको यस्तो घटनालाई हामीले उच्च प्राथमिकता दिई किनारा लगाउने गरेका छौँ ।’
करणीमा बालकहरु संलग्न भई बालिका पीडित भएको एक वर्षदेखि थन्किएको मुद्दाका सम्बन्धमा आफू आएपछि आवश्यक प्रमाण जुटाएर फैसला गरिएको न्यायाधीश कुँवरले बताए । बालबालिका संलग्न अपराधिक घटनालाई बाल बिज्याइको रुपमा मात्र लिने भएकाले उनीहरुलाई उमेर पुगेका मानिस सरह दण्डित गर्नुभन्दा पनि अभिभावकको जिम्मा वा सुधार गृहमा राखी राम्रो वातावरणमा शिक्षादीक्षा दिने व्यवस्था रहेको उनले जानकारी दिए ।
बाल मनोविज्ञानमा आधारित रहेर मुद्दाको किनारा लगाउने गरिएको उनले बताए । बालबालिका संलग्न गम्भीर अपराधमा परिवारको पनि चासो र भूमिका रहने हुँदा पछिल्लो समय सामूहिक भिडियो कन्फ्रेन्सबाट मुद्दाका सम्बन्धमा थप जानकारी लिने गरिएको न्यायाधीश कुँवरले जानकारी दिए ।
दस वर्षभन्दा कम उमेरकालाई मुद्दा नै लाग्दैन । १४ वर्षसम्मलाई नाबालक र १४ देखि १६ वर्षसम्मलाई उमेर पुगेको व्यक्तिले गरेको समान कसुरमा पाउने सजायको आधा सजाय हुने कानुनी व्यवस्था छ ।
जबर्जस्ती करणी र प्रयाससम्बन्धी ३ वटा फरक मुद्दा आइतबार चितवन अदालतले एकै दिन फैसला गरेको छ । फैसलाअनुसार जबर्जस्ती करणीको अभियोग लागेका माडी नगरपालिका ७ का नाम परिवर्तित १४ वर्षका बालकलाई चितवन जिल्ला अदालतको जेठ ९ गते आइतबारको फैसलाले अभियोग दाबी पुग्ने भन्दै अभिभावकको संरक्षण र जिम्मा रहने गरी फैसला सुनाएको छ ।
न्यायाधीश टेकनारायण कुवँरको इजलासले २०७२ साल असार ३१ गतेको उक्त घटनामा बालकलाई दोषी ठहर गर्दै उक्त फैसला सुनाएको हो । घटनामा ६ वर्षीया बालिका पीडित बनेकी थिइन् ।
त्यस्तै, न्यायाधीश कुँवरकै इजलासले जबर्जस्ती करणी उद्योग अभियोग लागेका चितवन पदमपुर ८ बस्ने वर्ष १४ का बालकको हकमा पनि अभिभावकको संरक्षण र जिम्मा रहने फैसला गरेको छ । २०७२ असोज १ गतेको उक्त घटनामा वर्ष ९ र वर्ष १० की दुई बालिका पीडित बनेको भन्दै अदालतमा मुद्दा दायर भएको थियो ।
त्यस्तै, न्यायाधीश कुँवरकै इजलासले जबर्जस्ती करणी सम्बन्धी अर्को मुद्दामा आरोपित १५ वर्षका बालकलाई बालसुधार गृहमा पठाउने फैसला गरेको छ । जेठ ९ गते आइतबार भएको उक्त फैसलामा वर्ष ५ की बालिकालाई २०७२ कात्तिक ६ गते पैसा दिएर जबर्जस्ती करणी गरेको अभियोग बालकमाथि लागेको थियो । बालकबाट २ लाख रुपैयाँ क्षतिपूर्ति भराउने फैसला समेत भएको न्यायाधीश कुँवरले जानकारी दिए ।
करणी आरोपितलाई १० वर्ष कैद सजाय
७ वर्षकी बालिकालाई जबर्जस्ती करणी गरेको अभियोग लागेका चितवन भण्डारा ८ बस्ने वर्ष २१ का केदार थापा क्षेत्रीलाई चितवन जिल्ला अदालतले १० वर्ष कैद र ५० हजार क्षतिपूर्ति भराउने फैसला गरेको छ ।
जिल्ला अदालतका न्यायाधीश बासुदेव पौडेलको इजलासले आइतबार (जेठ ९ गते) फैसला गरेको हो । २०७२ साल असार १० गते स्थानीय ७ वर्षीया बालिकालाई नजिकैको शौचालयमा लगेर जबर्जस्ती करणी गरेको आरोप थापामाथि लागेको थियो । बालिकाको असार १७ गते स्वास्थ्य परीक्षण भएको थियो । थापा असार १० गते नै गिरफ्तारीमा परेका थिए ।
प्रतिक्रिया