काठमाडौँ । प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले दिगो विकासका लक्ष्यलाई राष्ट्रिय योजना र कार्यक्रमहरुमा मूल प्रवाहीकरण गरिएको बताएका छन् । उनले ती कार्यक्रमलाई अहिले नेपाल सरकारले स्थानीय तहसम्म पु¥याएको उल्लेख गरेका छन् । 

संयुक्त राष्ट्रसंघको ७५औँ महासभाका अवसरमा महासचिव एन्टोनियो गुटरेसले शुक्रबार राति राष्ट्रसंघको प्रधान कार्यालय न्युयोर्कमा आयोजना गरेको दिगो विकासका लक्ष्यसम्बन्धी उच्चस्तरीय बैठक ‘एसडिजी २०२० मोमेन्ट’ लाई काठमाडौँबाट अप्रत्यक्ष रुपमा सम्बोधन गर्दै उनले ‘समृद्ध नेपाल, सुखी नेपाली’को परिकल्पना साकार पार्न एसडिजीले नयाँ आधार तयार गरेको बताए । 

दिगो विकासका अध्यक्ष हासिल गर्नेतर्फ नेपालले गरेका प्रगतिबारे गत वर्षको जुलाईमा उच्चस्तरीय राजनीतिक बैठकमा राष्ट्रिय समीक्षा प्रतिवेदन प्रस्तुत गरिएको स्मरण गर्दै प्रधानमन्त्री ओलीले गरिबी घटाउन, खाद्य सुरक्षा, लैङ्गिक समानता, आधारभूत सरसफाइ र ऊर्जासम्मको पहुँचलगायत क्षेत्रमा गरेका प्रमुख उपलब्धिबारे जानकारी दिए । 

काभिड–१९ का कारण उत्पन्न वर्तमान स्वास्थ्य समस्याले कठिनताका साथ हासिल रहेका उपलब्धिलाई जोखिममा पारेको तथा अल्प विकसित राष्ट्रबाट विकासोन्मुख देशमा स्तरोन्नति हुने नेपालको चाहनालाई जोखिममा पारेको बताए । 

अनुपातहीन रुपमा अल्पविकसित देश, भूपरिष्टित देश र साना टापु विकासोन्मुख देश कोभिड–१९ बाट नराम्ररी प्रभावित भएका र त्यसले अर्थतन्त्रलाई गतिहीन बनाएको, राजश्व  सङ्कलनमा कमी आएको, सार्वजनिक खर्चमा बढोत्तरी भएको तथा गरिबी र बेरोजगारीले दिगो विकासका लक्ष्य हासिलमा अति नराम्ररी प्रभाव पारेको यथार्थ औँल्याए । 

कोभिड–१९ विरुद्धको प्रतिकार्यका निम्ति विश्वव्यापी रुपमा भएका प्रयासहरुको सराहना गर्दै प्रधानमन्त्री ओलीले व्याख्यानले नभई सबै सरोकारवालाहरुले काम गरेर देखाउनु अति आवश्यक भएको बताए ।

कोभिड–१९ को महामारीले सृर्जित कठिन परिस्थितिमा उक्त बैठक आयोजना गरेकामा महासचिवप्रति आभार व्यक्त गर्दै उनले महामारीका कारण जनजीविका तहसनहस भएको अर्थतन्त्र अस्तव्यस्त हुनाका साथै जनस्वास्थ्य र सामाजिक सुरक्षा प्रणालीले सङ्कट झेल्नु परेको बताए । 

अहिलेको कठिन पस्थितिमा दिगो विकासका लक्ष्य हासिल गर्न इस्तानबुल कार्ययोजना, भियना कार्ययोजना, पेरिस सम्झौता र अल्प विकसित राष्ट्रहरुको उन्नयनसम्बन्धी अदिशअबाबा कार्यक्रमलाई एसडिजीसँगै मिलाएर लैजानुपर्नेमा उनले जोड दिए । उनले चुनौतीको सामना गर्दै लक्ष्यलाई पर धकेल्ने वा पछि हट्नु हुँदैन भन्दै बाटो नबिराईकन सुदृढ रुपमा विकासका कार्यक्रम कार्यान्वयन गर्नुपर्छ भने । 

एसिया प्रशान्त क्षेत्रका पाँच मुलुकमध्ये नेपाललाई उक्त बैठकमा समावेश गरिएको थियो । बैठकमा विश्वका २२ देशका राष्ट्रध्यक्ष र सरकार प्रमुखहरुका साथै विभिन्न क्षेत्रीय, समूह, दिगो विकास लक्ष्यका अभियन्ता विकासका साझेदार र राष्ट्रसङ्घका उच्चअधिकारी सहभागी थिए ।